काठमाडौं : राज्यको स्थायी सरकार अर्थात् निजामती सेवा। दलीय छाया र अति राजनीतिका कारण यो सेवा जहिल्यै आलोचनाको केन्द्रमा छ। त्यसैकारण ‘कर्मचारी’लाई कस्ने गरी सरकारले निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस गरेको जनाएको छ। जसमा, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन, सरकारको आलोचना गर्न, व्यापार–व्यवसाय गर्न, बन्द हड्ताल गर्न नपाइने लगायतका ‘कसिला व्यवस्था’को प्रस्ताव गरिएको छ।
तीनवटै तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन र परिचालनका लागि फागुन २१ गते विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबाट सामान्य प्रशासनमन्त्री बनेकी अनितादेवीले विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकी थिइन्। यद्यपि, विधेयक दर्ता भएको भोलिपल्टै सत्ता गठबन्धन फेरियो। तर, संसद्मा दर्ता भइसकेकाले नयाँ गठबन्धनले यसले स्वामित्व लिएर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउन सक्छ। प्रधानमन्त्री नफेरिएकाले पनि यो विधेयक अघि बढाउन सरकारलाई सहज नै छ।
देश संघीय संरचनामा गए पनि कर्मचारीसम्बन्धी ऐन नबन्दा कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयताले छोएकै थिएन। विधेयकमा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढा राख्नेदेखि सरकारको आलोचना गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने कि नदिने भन्ने बहसबीच विधेयकमा यसमाथि पनि कडाइका प्रावधान प्रस्ताव गरिएका छन्। विधेयकमा कर्मचारीले उद्योग व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लगानी गर्न पाउने छैनन्। लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई पढाउन नपाउनेसमेत नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। वहालवाला मात्रै होइन अवकाश प्राप्त कर्मचारीमाथि पनि यो प्रस्तावित विधेयकले नजर लगाएको छ। अवकाश प्राप्त कर्मचारी पछिल्लो समयमा धेरै विवादमा आएका कारण पनि यो ऐन उनीहरूमाथि निगरानी गर्ने बाध्य भएको देखिन्छ।
राजनीतिक क्रियाकलापबाटै टाढै राख्ने उद्देश्य
सरकारले कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट टाढै राख्ने उद्देश्यले राखेको छ। राजनीतिक संलग्नताले सेवा प्रवाह प्रभावित हुनुको साथै कर्मचारीमा मनपरी बढेको छ। राजनीतिक आस्थाकै कारण कर्मचारीमा चेनअफ कमान्ड भत्किएको थियो। कार्यालय सहयोगीले समेत सचिवसम्मलाई नटर्ने अवस्था आएको छ।
प्रस्तावित विधेयकमा राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ। ‘कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो सेवासम्बन्धी कुरामा आफ्नो वा अन्य कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नुहुँदैन, विधेयकमा छ। विधेयकमा निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध पेसागत संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन पाउने छैनन् ।
सरकारको आलोचना गर्न नहुने
विधेयक जस्ताको तस्तै संसदबाट पारित भएमा कर्मचारीले सरकारको आलोचनासमेत गर्न नपाउने भएका छन्। चित्त बुझे पनि नबुझे पनि सरकारको कामकारबाहीको विपक्षमा कुनै लेख प्रकाशन गर्न पाउने छैनन्।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिद्वारा मन्तव्य प्रसारण गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गर्नुहुँदैन।’ तापनि प्रचलित कानुन र नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बाधा पर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।
सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्नमा प्रतिबन्ध
सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्नमा पनि विधेयकमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा ‘कुनै निजामती कर्मचारीले अख्तियारी नपाई आफूले सरकारी कर्तव्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानुनद्वारा निषेधित विषय आफूले लेखेको वा संकलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अरू अनधिकृत कर्मचारी वा गैरसरकारी व्यक्ति वा सञ्चारमाध्यमलाई दिनु वा बताउनुहुँदैन,’ उल्लेख छ। यो व्यवस्था अवकाश पाएका कर्मचारीमा समेत लागू हुने भएको छ। यो प्रावधानविपती कामकारबाही गरेमा ऐनबमोजिम पाउने सेवा सुविधासमेत खोसिनेछ।
दान, उपहार लिन प्रतिबन्ध
निजामती कर्मचारीलाई दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिन पनि विधेयकमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘सरकारी काममा कुनै पनि प्रकारले असर पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कुनै व्यक्तिबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिनुहुँदैन।’
निजामती कर्मचारीलाई कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा पनि नेपाल सरकारलाई सूचना दिएर मात्रै लिने पाउने छन्। तर कुनै द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था वा अन्य कुनै सरकारी निकायबाट कुनै कार्यक्रमको अन्त्यमा औपचारिक रूपमा प्रदान गरिने मायाको चिनो स्वीकार गर्न बाधा पर्ने पनि प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ।
उद्योग व्यवसाय गर्न नपाइने, बैंकमा लगानीमा निषेध
निजामती कर्मचारीले कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न वा व्यापार व्यवसाय गर्न नपाउने भएका छन्। कर्मचारीले कुनै बैंकमा लगानी गर्न नपाउने भएका छन्। प्रस्तावित विधेयक ‘निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालन काममा भाग लिन तथा कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्नुहुँदैन।’
सेयर कारोबार गर्न पाउने
कर्मचारी सेयर कारोबार भने गर्न पाउने भएका छन्। खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न पाउने छन्। ‘खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न वा आधारभूत सेयरधनी नहुने गरी एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर खरिद गर्न सकिनेछ।’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ।
अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न नहुने
निजामती कर्मचारीले अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न गर्न नपाउने भएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ।
आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा नलिने, कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने र नेपाल सरकारको अहित नहुने गरी आफ्नो गैरराजनीतिक पेसागत संगठन वा अन्य कुनै सामाजिक संस्थामा आबद्ध हुन पाउने छन्।
लोकसेवाका पढाउन नपाउने
अब सरकारी कर्मचारीले लोक सेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने तयारी कक्षामा पढाउन नपाउने भएका छन्। हाल धेरै निजामती कर्मचारीहरू तयारी कक्षामा भेटिन्छन्। कतिपयले कार्यालय समयमा नै कार्यालयबाटै लोकसेवाका तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको पनि सुनिने गरेको छ। आगामी बन्ने ऐनमा लोक सेवा पढाउनमा निषेध गरिएिको छ।
‘लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायबाट पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीको लागि सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा कुनै पनि निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षण दिन पाउने छैन,’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।
अवकाश पाएकालाई पनि कडाइ
संघीय निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आफू खुसी कुनै पनि काम गर्न नपाउने भएका छन्।
विधेयकअनुसार संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा नियुक्ति लिन पाउने छैनन्। अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न पाउने छैनन्।
अवकाश हुने पछिल्लो एक वर्षभित्र बहाल रहेको निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेको संस्था वा त्यस्तो निकायले नियमन गर्ने संस्थाको कर्मचारी वा परामर्शदाताको रुपमा काम पाउने छैनन्।
निर्वाचनमा भाग लिन नहुने
निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैनन्। उनीहरूले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न वा निर्वाचनमा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न नपाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।तर प्रचलित कानुनबमोजिम मताधिकार प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन।
प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध
निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न बन्द हड्तालमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उनीहरूले थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउनसमेत पाउने छैनन्।
यीविपरीत कार्य गरी कुनै सार्वजनिक, सरकारी वा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएमा वा कुनै पदाधिकारीलाई शारीरिक वा मानसिक क्षति पुर्याएमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरी क्षतिपूर्तिसमेत भराइनेछ, प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख छ।
प्रतिनिधित्व गर्न नहुने
निजामती कर्मचारीले अरू व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेर निवेदन दिनसमेत नपाउने भएका छन्। ‘निजामती कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको विषयमा आफैंले वा वारेसद्वारा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनबाहेक अरू व्यक्ति वा समूहको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु हुँदैन।’ विधेयकमा उल्लेख छ, ‘कुनै निजामती कर्मचारीले यौनजन्य दुयवहार गर्नु हुँदैन, कसैलाई पनि यातना दिनु हुँदैन।’
सेवाग्राहीप्रति शिष्ट मर्यादित व्यवहार
निजामती कर्मचारीले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित सेवाग्राहीप्रति शिष्ट मर्यादित तथा समान किसिमको व्यवहार गर्नुपर्ने प्रस्तावित ऐनमा छ। कर्मचारीको सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहार रुखो हुने गरेको छ। सेवाग्राही प्रतिको व्यवहारका कारण नै नेपालको कर्मचारीतन्त्र आलोचित रहँदै आएको छ। कर्मचारीले सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय, प्रक्रिया र काम सम्पादन गर्न लाग्ने समयसमेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नहुने
कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नहुने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने गरी वा सार्वजनिक पदाधिकारी वा कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलको पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न वा यस परिच्छेदविपरीत हुने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ।
स्थायी आवासीय(पीआर) अनुमति लिन नहुने
कुनै पनि निजामती कर्मचारीले अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा सोका लागि आवेदन दिनु नपाउने व्यवस्था ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ।
कुनै निजामती कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्नीले स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेमा प्राप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमा विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ।
के–के भयो भने कर्मचारी बर्खास्त हुन्छ ?
राजनीतिक दल, त्यसको भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा पेसागत संगठनको सदस्यता लिएमा कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा कर्मचारीलाई सेवा हटाइने छ।
बिदा स्वीकृत नगराई लगातार ३० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा, स्वीकृत गराएकोमा बाहेक वैदेशिक अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमणमा गएको निजामती कर्मचारी त्यस्तो अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण पूरा गरेको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा हाजिर नभएमा बर्खास्त हुनेछन्।
निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था
निजामती कर्मचारीले यो प्रस्तावित ऐनको अधीनमा रही ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारी ट्रेड युनियनमा समावेश हुन पाउने छन्। राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका कर्मचारी कतै कार्यालय प्रमुख भइ काम गरेको छ भने उसले ट्रेड युनियनमा बस्न पाउने छैन्।
प्रस्तावित ऐनका अनुसार कार्यालय प्रमुख भई काम गर्नुपर्ने बाहेकका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका निजामती कर्मचारीले आफ्नो पेसागत हक हितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने छ।
कर्मचारीको ट्रेड युनियनको दर्ता
निजामती कर्मचारीको राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनका सदस्यहरूले छनोट गरेका पदाधिकारीहरू रहने गरी एक निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले जिल्लास्तर, विभागीयस्तर र राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो पेसागत मागहरू सम्बन्धित निकायमा प्रस्तुत गरी सेवा प्रवाह अवरुद्ध नहुने गरी सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने छ। दलगत ट्रेड युनियनले भने संवाद र सामूहिक सौदावाजीमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
ट्रेड युनियनमा आबद्ध कर्मचारीले आफू खटिएको निकाय वा कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रस्तावित ऐनमा सम्बन्धित कार्यालयमा आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारीमा असर पर्ने गरी कार्यालय समयमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
नीतिगत विषय बाहेक कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा, बढुवा वा वृत्ति विकास सम्बद्ध विषयमा दबाब दिन वा प्रभावमा पार्न नहुने, कुनै पनि कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन दबाब दिन वा बाध्य बनाउन पनि पाइने छैन्। ट्रेड युनियनसम्बन्धी कामका लागि दिइएको बाहेक अन्य कुनै सरकारी साधनस्रोतको प्रयोग गर्न नहने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि ऐनमा गरिएको छ ।
उमेरहद ६० वर्ष
निजामती कर्मचारीले ६० वर्ष उमेरहद कायम गरिएको छ। चालु निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेरहद ५८ वर्ष थियो। तर संघीय निजामती ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्ष भरी निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकास उमेरको अधिकतम हद ५८ वर्ष कायम भएको छ।
प्रदेश निजामती सेवा : १० वर्षपछि बाह्रौं तह
यो ऐनले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश निजामती सेवा रहने व्यवस्था गरेको छ। प्रस्तावित ऐनअनुसार प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत एघारौं तहसम्मका पदहरू रहने छन्। तर यो ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्ष पछि प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौं तहसम्मका पद कायम हुनेछन्। यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा कायम रहेको मानिनेछ।
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव
प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद संघीय निजामती सेवाको पद हुनेछ। प्रदेशमा संघीय निजामती सेवा हुने एउटा मात्रै पद प्रमुख सचिव हुनेछ। प्रमुख सचिवमा संघीय निजामती सेवाको अधिकृत तेह्रौं तहका निजामती कर्मचारीमध्येबाट खटाउने व्यवस्था प्रताव गरिएको छ। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवलाई प्रदेश सरकारको सहमति बिना एक वर्ष अवधि नपुगी अन्यत्र सरुवा गरिने छैन। प्रमुख सचिव पदमा खटाइएको कर्मचारी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनेछ।
प्रदेश सचिव
प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको पद प्रदेश निजामती सेवाको बाह्रौं तहको पद हुनेछ। यो ऐन प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको बाह्रौं तहको कर्मचारीलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कामकाज गर्न खटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश सचिवको विषय लामो समयदेखि विवादमा रहँदै आएको छ। प्रदेश सचिव संघको हुने की प्रदेशको हुने भन्ने विषयमा रहेको विवादकै कारण संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको हो।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यो विषयमा पनि लामो समयदेखि विवाद थियो। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा अधिकृत एघारौं तहको कर्मचारीको हुनेछन्।
नगरपालिकामा अधिकृत दसौं तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी उपलब्ध नभएमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा अधिकृत नवौं तहमा तीन वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गाउँपालिकामा अधिकृत आठौं तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी नभएमा सातौं तहमा तीन वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी खटाइने व्यवस्था गरिएको छ।
खस आर्य र थारु आरक्षित
प्रस्तावित ऐनमा खस आर्य र थारु आरक्षित पद थपिएको छ। खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये उनन्चास प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत पदमा महिलाहरूबीच मात्र र बाँकी पचास प्रतिशत पदमासमूहका उम्मेदवारहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ। महिलाहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नका लागि छुट्याइएको पचास प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी देहायका समूहका महिला उम्मेदवारहरूबीच देहायबमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ।
(क) खस आर्य : २७.७ प्रतिशत
ख) आदिवासी जनजाति : २५.७ प्रतिशत
(ग) मधेसी : १५.३ प्रतिशत
(घ) दलित : १२.७ प्रतिशत
(ङ) थारु : ६.६ प्रतिशत
(च) मुस्लिम : ४ प्रतिशत
(छ) पिछडिएको क्षेत्र : ४ प्रतिशत
(ज) अपांगता भएका व्यक्ति : ४ प्रतिशत
बाँकी ५० प्रतिशत पदलाई शतप्रतिशत मानी देहायका समूहका उम्मेदवारहरूबीच देहायबमोजिम छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ :
(क) आदिवासी जनजाति : ३२.५ प्रतिशत
(ख) मधेसी : १९ प्रतिशत
(ग) दलित : १५.५ प्रतिशत
(घ) विपन्न खस आर्य : १० प्रतिशत
ङ) थारु : ९ प्रतिशत
च) मुस्लिम : ५ प्रतिशत
छ) पिछडिएको क्षेत्र : ५ प्रतिशत
ज) अपाङगता भएका व्यक्ति : ४ प्रतिशत
श्रेणी र तह दुवै
प्रस्तावित ऐनमा श्रेणी र तह दुवै रहने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। निजामती सेवा ऐनमा श्रेणीगत व्यवस्था थियो। तहगत प्रणाली बनाउनुपर्ने चौतर्फी दबाव थियो तर यो प्रस्तावित ऐनमा श्रेणी र तहको हुने व्यवस्था गरिएको छ।
(क)
श्रेणी : राजपत्रांकित विशिष्ट
तह
अधिकृत चौधौं
अधिकृत तेह्रौं
(ख)
राजपत्रांकित प्रथम
अधिकृत बाह्रौं
अधिकृत एघारौं
(ग)
राजपत्रांकित द्वितीय
अधिकृ दसौं
अधिकृत नवौं
(घ)
राजपत्रांकित तृतीय
अधिकृत अठौं
अधिकृत सातौं
अधिकृत छैटौं
(ङ)
राजपत्र अनंकित प्रथम
सहायक पाँचौं
(च)
राजपत्र अनंकित द्वितीय
सहायक चौथो
(छ)
राजपत्र अनंकित तृतीय
सहायक तेस्रो
(ज) राजपत्र अनंबित चतुर्थ
सहायक दोस्रो
झ) राजपत्र अनंकित पाँचौं
सहायक पहिलो
चौधौं तहसम्मको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
(क) राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्य सचिव र मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत चौधौं तहमा,
(ख) राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव वा सोसरहको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत तेह्रौं तहमा,
(ग) राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत एघारौं तहमा,
(घ) राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत नवौं तहमा,
(ङ) राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी अधिकृत सातौं तहमा,
(च) राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी सहायक पाँचौं तहमा
(छ) राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी सहायक चौथो तहमा
(ज) राजपत्र अनंकित तृतीय श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारी सहायक तेस्रो तहमा,
(झ) राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणी वा श्रेणीविहीन पदमा बहाल रहेको कर्मचारी सहायक पहिलो तहमा।
संघीय निजामतीको पदपूर्ति : आप्र खारेज
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत एघारौंसम्म खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ। आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था भने यो ऐनबाट खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अधिकृत एघारौमा खुलाबाट १०, अन्तरतहबाट १० प्रतिशत तथा बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गरिनेछ। त्यस्तै राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत नवौमा १० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत अन्तरतह र ७० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ।
राजपत्रांकित तृतिय श्रेणी अधिकृत सातौंमा ६५ प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र २५ प्रतिशत बढुवाबाट पदपर्ति गरिनेछ। राजपत्र अनंकित प्रथमं श्रेणी सहायक पाँचांैमा १०० प्रतिशत नै बढुवा हुनेछ। राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको सहायक चौथोमा ८० प्रतिशत खुला, अन्तरतह १० र १० प्रतिशत बढुवाबाट पूर्ति गरिने छ। राजपत्र अनंकित पाँचौं श्रेणीको १०० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गरिनेछ।
प्रस्तावित ऐनअनुसार अधिकृत नवौं र एघारौं खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने पदका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा वा अन्य कुनै सरकारी सेवा वा संठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीको पदको लागि कम्तीमा सात वर्ष र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन सक्नेछ।
११ सेवा
संघीय निजामती सेवामा अब ११ वटा सेवा हुने छन्। नेपाल सूचना प्रविधि सेवा थपिएको छ। योभन्दा अघि १० वटा सेवा रहेका थिए। ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपाल विविध सेवाको तोकिएका पदमा बहा रहेका कर्मचारी नेपाल सूचना प्रविधि सेवामा समूहीकृत हुनेछन्।
(१) नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा,
(२) नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा,
(३) नेपाल कृषि सेवा
(४) नेपाल न्याय सेवा,
(५) नेपाल परराष्ट्र सेवा,
(६) नेपाल प्रशासन सेवा
(७) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा
८) नेपाल वन सेवा
(९) नेपाल विविध सेवा
(१०) नेपाल शिक्षा सेवा
(११) नेपाल सूचना प्रविधि सेवा
अधिकृत तेह्रांै तहसम्म नै सेवा शिष्टीकरण गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल कृषि तथा वन सेवा,नेपाल न्याय सेवा,नेपाल परराष्ट्र सेवा,नेपाल प्रशासन सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर) गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
