धनगढी : प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा विवाद चुलिएको छ। रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको उपस्थितिबिनै सोमबार टीकापुरमा भएको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठकले संघमा प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट मंगलबार अध्यक्ष रञ्जिताले प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिन ह्विप जारी गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री दाहालले बुधबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने संसद् सचिवालयमा जानकारी गराएसँगै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ह्विप जारी गरेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलको नेतासमेत रहेकी रञ्जिताले जारी गरेको ह्विपमा भनिएको छ, ‘मिति २०८० फागुन ३० गते बिहान ११ः०० बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलको बैठकको निर्णयबमोजिम अनिवार्य उपस्थित हुन र सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न (निर्देशन) ह्विप जारी गरिएको बेहोरा अनुरोध छ।’
मंगलबार बिहान बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णय गर्दै सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थिति भएर मत दिन ह्विप जारी गरेको हो। विश्वासको मतबारे निर्णय गर्न पार्टी रञ्जिताको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा बैठक बसेको थियो। ‘हामी नयाँ गठबन्धनमै छौं। त्यसैले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि हामी सत्ता पक्षमै बसेका छौं’, रञ्जिताले भनिन्।
तर, सोमबार पार्टी उपाध्यक्ष दामोदर पण्डितको अध्यक्षतामा कैलालीको टीकापुरमा बसेको बैठकले भने केन्द्र सरकारको नयाँ गठबन्धनमा तत्काल सहभागी नहुने, प्रतिपक्षमा बस्ने र सरकारलाई समर्थन नदिने निर्णय गरेको थियो। टीकापुरमा केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी अध्यक्ष रञ्जिताले नै बोलाएकी थिइन्। तर, उनले आफू बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएको भन्दै बैठकमा आउन नसकेको बताएकी थिइन्।
पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीको सक्रियतामा अध्यक्ष रञ्जिताको अनुपस्थितिमै उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा बैठक बसेका थियो। बैठकले प्रदेश सरकारको हकमा वार्ता समितिले विभिन्न दलहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरी सम्वाद अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो।
कैलालीबाट मात्रै नागरिक उन्मुक्तिका तीन र बर्दियाबाट एक जना प्रतिनिधिसभा सदस्य छन्। सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसद छन्। सातमध्ये ४ जना मन्त्री र एकजना राज्यमन्त्री भइसकेका छन्।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोग कुनै व्यक्तिलाई नचिन्ने र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार नै चल्नुपर्ने बताए। ‘आयोग कानुनमा चल्छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा संसदीय दलको नेताको निर्देशनमा दलका सचेतकले ह्विप लगाउन सक्छ।
त्यो ह्विपको पालना सदस्यले गर्नुपर्छ। पालना गरेनन् भने दलका नेताले छानबिन गर्छ, स्पष्टीकरण सोध्छ, चित्त बुुझेन भने सदस्यताबाट निस्कासनसमेत गर्न सक्छ’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने। तर, अल्पमतमै भए पनि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुुईपटक गरी नागरिक उन्मुक्तिका पाँच जनालाई मन्त्री बनाएका छन्। सुदूरपश्चिम सरकारमा नागरिक उन्मुक्तिकातर्फबाट रामेश्वर चौधरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री छन् भने इन्द्रा गिरीलाई उनकै मन्त्रालयको राज्यमन्त्री बनाइएको छ।
घनश्याम चौधरीलाई प्रदेशको आर्थिक मामिलामन्त्री बनाइएको छ भने लक्ष्मण किशोर चौधरी र खुसीराम चौधरीलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाइएको छ। यसअघि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रहेका कैलाश चौधरीलाई भने हटाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
