सत्ता फेरिँदाका असर विकास निर्माणमा

बुटवल : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धन फेर्दा त्यसको असर प्रदेशहरूमा पनि देखिन थालेको छ। यसरी राजनीतिक अस्थिरताले सत्तामा फेरबदल त हुन्छ नै, त्यसमाथि देशको विकासमै नकारात्मक असर परिरहेको छ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई प्राथमिकता नदिने ‘संस्कार’जस्तै बनेको छ। संघीय सरकारमा देखिएको यो प्रवृत्ति स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि व्याप्त छ। आफूअनुकूल मात्रै अघि बढ्ने परिपाटीले दिगो र संस्थागत विकासमा बाधा पुगेको देखिन्छ।

लुम्बिनीमा स्थानीय तह हुँदै प्रदेश र संघीय सरकारबाट सञ्चालन हुने कतिपय योजनामा यस्तै बेथिति देखिएको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएका विभाग, प्रतिष्ठान खारेज गर्ने, अनुकूल ऐन, नियम ल्याउने, संशोधन गर्ने गरेको पाइन्छ। विगतका सरकारले प्राथमिकता दिएका योजना कटौती गर्ने परिपाटी छ। यस्तै बजेट आफूनिकटलाई विनियोजन गर्नेजस्ता बेथिति सरकारको नेतृत्व फेरिएसँगै हुने गरेको पाइएको छ।

भालुवाङ–प्यूठान राजमार्गको योजना गायव

प्यूठानसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण सडक योजना हो, भालुवाङ–प्यूठान राजमार्ग। प्यूठानी नागरिकले २०१८ सालमा कुटोकोदालोले खनेर सडकको ट्र्याक खुलाएका थिए। जिल्ला सदरमुकाम खलंगाबाट दाङको भालुवाङ जोड्ने र दाङ, नेपालगञ्ज बुटवल हुँदै संघीय राजधानी काठमाडौं जाने मुख्य सडक पनि यही हो।

यो सडक बन्नुअघि रोल्पा जिल्ला बनेको पनि थिएन। त्यसबेला देशभर ३४ जिल्ला मात्र थिए। २०१९ सालमा ७५ जिल्ला बन्ने बेला प्यूठान, सल्यान र दाङका केही भूभाग मिसाएर रोल्पा बनेको हो। तर, यति लामो पृष्ठभूमिसँग जोडिएको भालुवाङ–प्यूठान राजमार्ग २०७६ जेठ ६ गते गायब भयो। सत्ताको नेतृत्वमा रहेकाहरूले यसको इतिहास एउटै निर्णयबाटै गायब बनाएका हुन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो राजमार्गको नाम फेरेर ‘भालुवाङ लिवाङ रोल्पा माडीचौर दारबोट’ का रूपमा सडकको नामावलीमा सूची स्वीकृत गरेको हो।

योजनाको नाम बदलेर रोल्पातिर मोडिएपछि प्यूठानी नागरिक आक्रोशित बनेका छन्। ‘यो इतिहास कसैले मेटेर मटिने विषय होइन्’, प्यूठान नगरपालिका–८ बाग्दुलाका समाजसेवी गेहराज शर्मा पण्डित भन्छन्, ‘इतिहासलाई कसैले बंगाउनुहुँदैन।’

उनका अनुसार तत्कालीन ‘बडाहाकिम’ रत्नबहादुरको पालामा २०१८ सालमा मोटरबाटो खन्नुपर्छ भन्ने सोचको विकास भएको हो। ‘प्यूठानीका पाखुरा बोलिया हुन्छन् भनेर श्रम शिविर चलाएर यो बाटो खनिएको हो’, पण्डित भन्छन्, ‘२०४५ सालमा प्यूठानकै झिमरुक जलविद्युत् आयोजना र भालुवाङ प्यूठान सडक सँगसँगै निर्माण भएका हुन्।’ प्यूठानको सडक बनेपछि थपिएको रोल्पा जिल्ला पनि यसै सडक खण्डअन्तर्गत पछि मिसिएको पण्डितको भनाइ छ।

उक्त सडक योजनाको नाम अहिले भालुवाङ प्यूठान राजमार्गका रूपमा नरहेको सुनाउँछन् सडक डिभिजन प्यूठानका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजीव श्रेष्ठ। ‘पहिले प्यूठानको चकचकेदेखि जिल्ला सदरमुकाम खलंगासम्मै योजना रहेछ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले त्यतातिर योजना छैन। हामी राष्ट्रिय राजमार्गले जिल्ला सदरमुकामलाई समेट्नुपर्छ भनेर केन्द्रमा माग गरिरहेका छौं।’

अब हुने कार्यशालामा यो विषय उठान गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ। प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकास्थित गनहाखोलादेखि चकचके खण्डको ३८ र चकचकेदेखि रोल्पा लिवाङ हुँदै दारबोटसम्मको ८४ किलोमिटर मात्र सडक कार्यालयको रेकर्डमा रहेर सञ्चालन भइरहेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

योजनाको नामै परिवर्तन गर्दा २०७६ जेठ ६ गते तत्कालीन मन्त्रिरिषद्मा रोल्पाका सांसद् वर्षमान पुन ऊर्जा, लस्रोत तथा सिंँचाइमन्त्री थिए। पुनकै जोडबलमा उक्त निर्णय भएको बुझाइ प्यूठानका नागरिकको छ। ‘सत्तामा हुँदा इतिहास मेटाउन खोज्नु जनताप्रति बेइमानी हो’, रास्वपा प्यूठानका सभापति सुमन सुवेदी भन्छन्, ‘जनतालाई थाहै नदिई गरिएको निर्णय हामी मान्न तयार छैनौं।’

उक्त निर्णयका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री एमालेका रघुबीर महासेठ थिए। उनै पुन अहिले अर्थ र महासेठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले राजमार्गको नाम फेरेको हो।

प्यूठानका संघीय सांसद् सूर्य थापा जिल्लाको इतिहाससँग जोडिएको उक्त सडक योजनाको विरासत गुमाउन नदिने बताउँछन्। ‘पुरानै नाम कायम गर्न लाग्छौं’, थापा भन्छन्, ‘रोल्पा जिल्ला नहुँदै बनेको सडकको इतिहास मेटाउन खोज्नु किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन।’

उनका अनुसार भालुवाङ प्यूठान सडक खण्डअन्तर्गत स्तरोन्नति र मोडहरू काट्नका लागि संघीय सरकारबाट गत वर्ष एक करोड बजेट विनियोजन भएको छ। यसअघिको गठबन्धनको सरकारले यो राजमार्गलाई बजेट विनियोजनमा समेत विभेद गरेको गुनासो थापा गर्छन्।

आवधिक योजनाको बेवास्ता

लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पाँच वर्षे प्रदेशको आवधिक योजना बनायो। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम यही योजनाअनुसार सञ्चालन गर्ने भन्ने थियो। पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत घरमा खानेपानीको पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य योजनामा राखिएको थियो। शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड दिइएको थियो।

तर, पोखरेल बाहिरिएपछि बनेका सरकारले उक्त आवधिक योजनाअनुसारका नीति तथा कार्यक्रमलाई बेवास्ता गरेको बताउँछन् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठ। ‘सबैका घरमा खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्यसहित सञ्चालन भएका प्रदेशभरिका ७८ वटा योजना अझै अलपत्र छन्’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिले पैसा पाएका छैनन्।’

उनका अनुसार बहुवर्षीय योजना कटौती गर्ने काम नीति विपरित भए पनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ। ‘१५–२० करोड बजेट आवश्यक पर्ने ठाउँमा १–२ करोड हालेको देखिन्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मन्त्रीका घरघरमा योजनाका फाइल पुग्छन्। एनजीओ, आइएनजीओ र प्रतिष्ठानलाई बजेट हुन्छ। जनताका सरोकारका विषयमा ध्यानै छैन।’

लुम्बिनीमा हालै स्थगित अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि ‘चौथो लरिएट्स एन्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन’लाई सत्ता बेथितिको उपजका रूपमा लिन सकिने उनको धारणा छ। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको निजी स्वार्थमा ‘बेकारमा’ खर्च हुन थालेको प्रदेश सरकारको साढे ६ करोड बजेट आफूहरूको चर्को विरोधका कारण जोगिएको दाबी श्रेष्ठ गर्छन्।

मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम हटाएर कुलप्रसाद केसी (सोनाम) मुख्यमन्त्री हुँदा मुख्यमन्त्री शैक्षिक विकास कार्यक्रमका रूपमा नाम फेरिएको छ। तर, उक्त कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाएको छैन। प्रदेशका ठूला र गौरवका योजनासमेत अलपत्र पारेर आफूअनुकूल योजनामा बजेट टुक्राएर खर्च गर्ने गरेको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन्। केसीको कार्यकालमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत आफूअनुकूल निजी मिडियालाई पनि करोडौं बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रदेशका सयौं बहुवर्षीय योजनाले गति लिन सकेका छैनन्।

पालिकाहरूमा पनि बेथिति
संघ र प्रदेश सरकारमा देखिएको बेथिति स्थानीय सरकारसम्म पनि पुगेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि आफूअनुकूल योजना सञ्चालन गर्न अघिल्ला जनप्रतिनिधिले अघि सारेका योजनालाई तोडमोड गर्ने गरेका छन्। आफूलाई मन नपरेका योजनालाई रकमान्तर गरेर अनुकूल क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।

प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका–४ स्थित जिमुरपाटामा बनाइएको सूचना प्रविधि पार्क अलपत्र छ। नेत्रबहादुर रोका क्षेत्रीको कार्यकालमा थालिएको निर्माण कार्यले निरन्तरता पाउन नसकेको हो। पूर्वनगरप्रमुख रोका एमालेका हुन् भने नगरप्रमुख टेकप्रसाद भण्डारी कांग्रेसका।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले विनियोजन गरेको बजेट रकमान्तर गरेर एकता सामुदायिक भवन निर्माणमा खर्च गरेको पाइएको छ। भवनमा गत वर्ष ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको वडाध्यक्ष सुवर्णकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘यस वर्ष पनि प्रदेशको समपूरकबाट ३० र नगरपालिकाबाट ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर उक्त बजेट सूचना प्रविधि पार्कमा लगानी गर्ने पक्षमा म छैन।’

प्यूठानको स्वर्गद्वारी नगरपालिका–४ जिमुरपाटामा अलपत्र रहेको सूचना प्रविधि पार्क ।  तस्बिर : केशरराज क्षेत्री

अघिल्लो कार्यकालमा निर्माण भएको संरचना जीर्ण रहेको उनी सुनाउँछन्। अघिल्ला जनप्रतिनिधिले यस पार्कलाई नगरपालिकाको गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारेका थिए। नगरप्रमुख भण्डारी रोकिएको कामलाई यस वर्षदेखि निरन्तरता दिइने बताउँछन्। प्रदेश र नगरपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटबाट निर्माणको काम पुनः थाल्ने उनको भनाइ छ। ‘डीपीआरअनुसार काम गर्न धेरै बजेट चाहिन्छ’, भण्डारी भन्छन्, ‘जति बजेट छ त्यसबाट काम गर्छांै।’ उनका अनुसार ठेक्का निकाल्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ।

किसान राहत कार्यक्रमअन्तर्गत बदलेको व्यवस्थापन गर्ने र किसानलाई राहत दिने कार्यक्रमलाई हटाएको पूर्वजनप्रतिनिधिले बताएका छन्। किसानलाई दिने राहतलाई सामान्य विपद् कोषमा मात्र सीमित गरिएको वडा नम्बर ५ का पूर्ववडाध्यक्ष हिरामणि भण्डारी सुनाउँछन्।

‘खरको छाना विस्थापन कार्यक्रमको एउटा मापदण्ड बनाएका थियौं’, भण्डारी भन्छन्, ‘अहिले त्यसको बेवास्ता गरेर आफूनिकट व्यक्तिलाई दिने गरेको पाइएको छ। गोठ, बंगुर पाल्ने छानो फेर्नका लागि नगरपालिकाले जस्तापाता दिने गरिएको भेटियो।’ जुनसुकै दलका जनप्रतिनिधि भए पनि राम्रा नीति तथा कार्यक्रमको अनुशरण गर्न वर्तमान नेतृत्वले उनको भनाइ छ।

बुटवलमा कार्यक्रमै खारेज

बुटवल उपमहानगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयको समान गुणस्तर कायम गर्न अघि सारिएको थियो ‘सिंगो बुटवल, एक विद्यालय’ कार्यक्रम। तत्कालीन नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीको कार्यकालमा ल्याइएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन। नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेय नेतृत्वले कार्यान्वयन नगरेको एमाले बुटवल उपमहानगरपालिका कमिटीका सचिव मेघराज भट्टराई बताउँछन्। उपमहानगरमा वर्तमान नेतृत्व कांग्रेसको छ। यहाँ ३९ सामुदायिक विद्यालय छन्।

‘असल कार्यक्रममा पनि राजनीतिक प्रतिसोंध साधियो’, भट्ट भन्छन्, ‘राम्रा कार्यक्रमको अनुशरण गरेको भए केही हुने थिएन। कार्यक्रमलाई मोडीफाई गर्न सकिन्थ्यो तर कार्यान्वयन नै नगर्नु दुःखद् कुरा हो।’ उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत उपमहानगर क्षेत्रका उत्कृष्ट सामुदायिक विद्यालयले कमजोर विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर उकास्न अनुभव आदानप्रदान गर्ने गर्दथे।

कालिका मानवज्ञान, कान्तिसहित नविन औद्योगिक कदरबहादुर रिता, नहरपुर माविका बीचमा आठवटा ‘कलस्टर’ बनाइएको थियो। कमजोर र उत्कृष्ट विद्यालयबीच अनुभव, सिकाई आदानप्रदान हुने हुँदा कार्यक्रम धेरै प्रभावकारी बन्दै गएको सुनाउँछन् नहरपुर मावि बुटवल–११ का प्रधानाध्यापक धनिश्वर गौतम। ‘यो कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा धेरै शिक्षकले मन दुखाउनुभएको छ’, गौतम भन्छन्, ‘घुम्टी बैठक हुन्थे। शिक्षक–शिक्षकबीच अनुभव साटासाट हुने गरेको थियो। शिक्षाको गुणस्तरमा यस कार्यक्रमले धेरै मद्दत पुगेको महसुस हामीले गरेका थियौं।’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग उनले गरेका छन्।

प्राविधिक शिक्षाप्रति चासो कम

रुपन्देहीको शुद्धोधन–४ स्थित फर्साटिकर माविमा कक्षा ९ देखि १२ सम्म सिभिल इन्जिनियरतर्फको प्राविधिक विषय सञ्चालन गरिएको छ। तर, गाउँपालिकाले विगतजस्तो चासो नदिएको पूर्ववडाध्यक्ष राजेन्द्र कँडेल बताउँछन्। ‘गाउँघरमै प्राविधिक विषयको पढाइ भइरहेको छ’, कँडेल भन्छन्, ‘गाउँपालिकाले यसको प्रवद्र्धन र विकासमा जति चासो दिनुपथ्र्याे त्यति नदिएको हामीले महसुस गरेका छौं।’

उनका अनुसार आफ्नो कार्यकालमा तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग माग राखी साढे तीन करोडमा तीन तलाको भवन बनाएको छ। विद्यार्थी टिकाउन र नयाँ भर्नाका लागि वर्तमान जनप्रतिनिधिले चासो कम दिएको गुनासो उनी गर्छन्। प्रधानाध्यापक देवराज पौडेल विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाइराख्न चुनौती बन्दै गइरहेको बताउँछन्।

‘विकासलाई दलको आँखाले नहेरौं’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका केन्द्रीय सदस्य ऋषि आजादका अनुसार अघिल्ला सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई छिटुफुट रूपमा मात्रै निरन्तरता दिएको पाइन्छ। धेरैजसोमा दलिय प्रतिशोंध साँधेको पाइएको उनको ठहर छ। ‘जुनसुकै सरकारले पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा एकलकाटे रुपमा बनाइनुहुँदैन्’, आजाद भन्छन्, ‘विपक्षी दललाई पनि सहभागिता गराएर कार्यक्रम ल्याउँदा उहाँहरूको पनि गुनासो सम्बोधन गर्न सकिन्छ र समग्र लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो हुन्छ।’

जसले काम गरे पनि साझा लक्ष्य जनताकै सेवा गर्ने भएकाले विकासमा राजनीति गर्न नहुने उनको भनाइ छ। बुटवलमा सञ्चालन भएको सिंगो बुटवल, एक विद्यालय कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा सकरात्मक क्रान्ति नै लिएको आजादको ठहर छ। ‘यो कार्यक्रम अहिले सञ्चालन नभएको सुन्दा दुःख लाग्यो’, उनी भन्छन्, ‘राम्रो कार्यक्रमकोे सिको गर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ।’ कतिपय जनप्रतिनिधिले विपक्षी नेताले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको देखेर धन्यवाद दिने गरेको देखिएको अनुभवसमेत उनी सुनाउँछन्।

प्यूठानको भविष्यसँग जोडिएको भालुवाङ–प्यूठान राजमार्गको इतिहास गायब बनाइनु दुःखद् हो। हामी पुरानै योजनाको नाम कायम गराउँछौं। इतिहास कसैले मेटाएर मेटिने विषय पनि होइन। रोल्पा जिल्ला नहुँदै बनेको सडकको इतिहास कसरी मेटिन्छ ? भालुवाङ प्यूठान सडक खण्ड दुई लेन बनाउनेसहित स्तरोन्नति र मोडहरू 
काट्नका लागि संघीय सरकारबाट गत वर्ष एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसअघिको गठबन्धन सरकारले पनि यो राजमार्गलाई बजेट विनियोजनमा विभेद गरेको थियो।
सूर्य थापा, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्यूठान

लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा धेरै बेथिति छन्। निजी स्वार्थमा बजेट विनियोजन हुन्छन्। राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा बजेट कटौती र रकमान्तर गरिन्छ। हालै लुम्बिनीमा स्थगित भएको अन्तर्राष्ट्रिय बालबालिका, विकास र शान्तिका लागि ‘चौथो लरिएट्स एन्ड लिडर्स शिखर सम्मेलन’ त्यसैको एउटा उपज हो। मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको निजी स्वार्थमा ‘बेकारमा’ खर्च हुन थालेको प्रदेश सरकारको साढे ६ करोड रुपैयाँ बजेट हाम्रो चर्को विरोधका कारण जोगियो।
भोजप्रसाद श्रेष्ठ, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश

इतिहास कसैले मेटेर मेटिने विषय होइन। इतिहासलाई कसैले बंगाउनु पनि हुँदैन। २०१८ सालमा तत्कालीन ‘बडाहाकिम’ रत्नबहादुरको पालामा बनेको भालुवाङ–प्यूठान मोटरबाटोको आफ्नै इतिहास छ। प्यूठानीका पाखुरा बोलिया हुन्छन् भनेर श्रमशिविर चलाएर यो बाटो खनिएको हो। २०४५ सालमा प्यूठानकै झिमरुक जलविद्युत् आयोजना र भालुवाङ प्यूठान सडक एकैपटक तीव्र गतिमा बनेका हुन्। प्यूठानको सडक निर्माण भइसकेपछि थपिएको रोल्पा जिल्ला पनि यसै सडक खण्डअन्तर्गत मिसिएको हो।
गेहराज शर्मा पण्डित, समाजसेवी, प्यूठान नगरपालिका–८ बाग्दुला

छिटफुट रूपमा अघिल्ला सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिए पनि धेरैजसोमा दलीय छाया देखिएको छ। जुनसुकै सरकारले पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा ‘एकलकाटे’ प्रवृत्ति देखाउनुहुँदैन। विपक्ष दलको सहभागितामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा प्रभावकारी हुन्छ। विपक्षीका पनि गुनासाहरू समेटिन्छन्। समग्र लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्छ। जसले काम गरे पनि साझा लक्ष्य जनताकै सेवा गर्नु हो। विकासमा राजनीति गर्नुहुँदैन्। बुटवल उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सिंगो बुटवल, एक विद्यालय कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक क्रान्ति लिएको थियो। अहिले रोकिँदा दुःख लाग्यो।
ऋषि आजाद, केन्द्रीय सदस्य, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च

प्यूठानकै मन्त्रीले हालेका बजेट प्यूठानकै मन्त्रीले कटाए

राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण लुम्बिनी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्यूठानका लागि विनियोजन गरेको करोडौं बजेट सत्ता फेरिँदा काटिएको छ। नेकपा एमालेबाट खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री बनेका प्यूठानका हरिप्रसाद रिजालको पहलमा विनियोजन भएका थुप्रै योजनाहरू सत्ता फेरिएपछि प्यूठानकै अर्थमन्त्री नेकपा (माओवादी) केन्द्रका कृष्णध्वज खड्काले काटेका थिए। 

झिमरुक गाउँपालिका ४ स्थित बाँगेफेदीदेखि वडा नम्बर ५ को मच्छि बजारलाई समेटेर एकीकृत नमुना बस्ती विकास कार्यक्रममा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। झिमरुकलाई बसाइँसराइ गरेर आउनेहरूको आकर्षणको थलो बनाउने उद्देश्यले उक्त योजना अघि सारिएको थियो। सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्, सडक, स्वास्थ्यचौकी लगायत क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सहितको योजना भए पनि अघि बढ्न सकेन।

जिल्लाकै धार्मिक एवं पर्यटकीय तीर्थस्थल स्वर्गद्वारीमा बनेको गुरुयोजनाअनुसार विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्नेगरी पाँच  करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको तत्कालीनमन्त्री रिजालका प्रमुख स्वकीय सचिव एमाले झिमरुक गाउँपालिकाका अध्यक्ष इन्द्रमणि पोखरेलले जानकारी दिए। ‘गौमुखीको ठूलाबेंसी र नौवहिनी गाउँपालिकाको केन्द्र बाहाने बजारमा नालीसहितको पक्की सडक बनाउन ५०÷५० लाख रुपैयाँ बजेट थियो’, पोखरेलले विगत सुनाउँदै भने, ‘ती सबै बजेट काटियो। प्यूठानकै मन्त्रीले ल्याएका योजनाहरू जिल्लाकै अर्थमन्त्रीले राख्न सक्नुहुन्थ्यो तर राजनीतिको आँखाले हेरियो।’

पोखरेलका अनुसार अर्को महत्वपूर्ण योजना माण्डवी गाउँपालिकाको केन्द्र जस्पुर चकचकेमा सार्वजनिक यात्रु र पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी ‘रिफ्रेन्स सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने थियो। माण्डवीको जस्पुर क्षेत्र छिमेकी जिल्ला रोल्पा र पर्यटकीयस्थल स्वर्गद्वारी जाने यात्रुहरूका लागि खान बस्ने प्रमुख स्थान हो। उच्च प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको उक्त योजना कल्पनामा मात्रै सीमित भयो। प्यूठानभर करिब १२ करोडका खानेपानीका योजनाहरू दलिय खिचातानीकै कारण अलपत्र पारिएको समेत पोखरेलले सुनाए।