अस्थिर सत्ताका गम्भीर असर

अस्थिर सत्ताका गम्भीर असर
सुन्नुहोस्

संघको सत्ता गठबन्धनमा फेरबदली हुँदा त्यसको परकम्प प्रदेशहरूसम्म पुगेको छ । संघमै एक जना मन्त्रीले वर्ष दिन पनि काम गर्न नपाउँदा नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अवरोध देखिनु स्वाभाविक भयो । प्रदेशहरूमा पनि वर्ष दिन पूरा हुँदा नहुँदै सत्ता फेरिँदै छन् । त्यसको असर के भने भइरहेको सरकारले कुनै पनि योजना भनेअनुसार पूरा गर्न पाएका छैनन् । र, अघिल्लो सरकारका योजना अलपत्र छन् । त्यसमाथि आफू सत्ताबाट हट्ने निश्चित भएपछि जबरजस्ती रकमान्तर गरी बजेट आफू अनुकूल योजनामा राख्ने होडबाजी नै चलेको छ । बहुवर्षे योजना थपेर आउँदा सरकारहरूलाई अप्ठेरोमा पार्ने खेल पनि गण्डकी, लुम्बिनीलगायत प्रदेशहरूमा देखिएको छ । सत्ता अस्थिर हुँदाका अवयव धेरै छन् । 

भालुबाङ—प्यूठान राजमार्ग जमानामा कोरिएको हो । जनताले नै खनीखोस्री खुलाएको बाटोमा सरकार फेरिएपिच्छे कहिले बजेट पर्छ त कहिले बजेट काटिन्छ । र, पञ्चायतकै बेलामा सुरु भएको राजमार्ग अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदा बनाएको घरघरै धाराको योजना अर्काे सरकार आएपछि अलपत्र बन्यो । गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्थापना गरेको गण्डकी विश्वविद्यालयलाई बजेट कम दिएर कांग्रेस नेता सुरेन्द्र पाण्डेको सरकारले ‘राजनीति’ ग¥यो । गुरुङका पालामा खुलेका संस्था खारेजीको तयारी गर्दागर्दै पाण्डे सरकार नै खारेजीको डिलमा छ । 

पालिकाहरूमा समेत अघिल्लो कार्यकालमा अघि सारेका गतिला योजनालाई पनि निरन्तरता नदिने प्रवृत्ति छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको ‘सिंगो बुटवल एक विद्यालय’ कार्यक्रम अघिल्लोपटक थियो, यसपालि छैन । यस्ता थुप्रै विकृति र विसंगतिपूर्ण राजनीति संघदेखि प्रदेश हुँदै पालिकासम्म पुगेको छ । यो सबै निर्वाचन प्रणालीमा भएको कमजोरीको परिणाम हो । अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दल बहुमतसहित सत्तामा पुग्न असम्भवजस्तै छ । अनि गठबन्धन फेरिरहन्छ र सत्ता अस्थिर भइरहन्छ । जसको फलस्वरूप विकास निर्माणले गति लिँदैन । कर्मचारीमा उस्तै अस्थिर मानसिकता विकास भइरहेको छ । काम गर्ने मनोबल कर्मचारी वृत्तमा छैन । योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती वा घरी कुनै योजना र कार्यक्रम अनि फेरि घरी अर्काे योजना र कार्यक्रम बन्दा कुनै पनि पूरा भएका छैनन् । लक्ष्यविहीनता नै अस्थिर सत्ताको खेलले सिर्जना गरेको छ । दलहरू सत्तामा पुग्दासम्म देशमा विकास र शान्ति देख्ने तर प्रतिपक्षमा गएपछि नदेख्ने गरिरहँदासम्म अस्थिरताको चाकाचुली चलिरहन्छ । यसको निराकरण भने निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नै हो । दल र नेता अनि जनप्रतिनिधिहरूमा राजनीतिक संस्कारको विकास हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.