बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि विष्णु पौडेलको टिप्पणी : शब्द र वाक्यहरूको भीड मात्रै

बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि विष्णु पौडेलको टिप्पणी : शब्द र वाक्यहरूको भीड मात्रै

काठमाडौं : नेकपा एमालेका सांसद विष्णु पौडेलले विनियोजन विधेयक,२०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। बिहीबार संसद बैठकमा विनियोजन विधेयक,२०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर बाहेक) माथिको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले यसले अर्थतन्त्रको समस्या चिन्न नसक्ने भन्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताएका हुन।

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले समाजवाद र समृद्धिको बाटो पहिल्याउन नसक्ने खालको भएकाले पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएका हुन्।

उनले यसलाई संशोधन गरेर मात्रै आगामी वर्षको बजेट तयार गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई आग्रह समेत गरे। उनले सिद्धान्त र प्राथमिकता शब्द र वाक्यहरूको भीड मात्रै भएको टिप्पणी समेत गरे। 'सिद्धान्त र प्राथमिकता सरसर्ती हेरेँ। यसमा २३ पृष्ठ छन्। २९ बुँदा छन्। यसमा न सिद्धान्त छ न प्राथमिकता छ।

'केही पनि छैन। यो केवल शब्द  र वाक्यको भीड मात्रै छ। यसले मुलुकको अर्थतन्त्रका कुनै पनि समस्यालाई चिन्न र समाधान गर्दैन।  मार्गदर्शन गर्दैन। यसकारण यो शब्द र वाक्यको भीड मात्रै हो,'उनले भने,' यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका रुपमा आएको छैन। यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्छ।'

एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले यो दस्तावेजमाथि सदनमा छलफल गर्नु सांसदहरूलाई अलमल्याउने काम मात्रै भएको जिकिर गरे। उनले भने,'यो पेपर पोलुसनजस्तो छ। कागज बाड्या  छ। हेर्नु पर्‍याछ।  यसले दिशा निर्देशित गर्दैन। सांसदहरूलाई अलमल्याउने काम मात्रै हो।'

सिद्धान्त र प्राथमिकताले अर्थतन्त्रका चुनौति र अर्थतन्त्रले खोजेको समाधान समेट्न नसकेको बताउँदै यसले बजेट निर्माण गर्न मार्ग दर्शन गर्न नसक्ने दावी  गरे। अर्थतन्त्रका सूचकहरू पनि सहीरूपमा नआएको भन्दै लक्ष्यको आधाभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने स्थिति हुँदा अर्थतन्त्र सुधारमा छ भनिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेले सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि असन्तुष्टि पोखेका थिए। उनले आर्थिक सुशासनका विषयमा कसरी कार्य गर्ने भन्ने विषय सिद्धान्त र प्राथमिकताले समेट्न नसकेको बताएका थिए।

पौडेलले विनियोजन विधेयकमा पुरानै धरातलको निरन्तरता भएको बताए। गएको बजेटमा संघीय रुपमा बजेट सबै स्थानमा पुग्न नसकेको भन्दै आगामी बजेटमा यस विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.