भूमि वितरण र राजस्व छुटको चलखेल

संविधानले सबै नेपालीलाई आवासको अधिकार भनेको छ। त्यसैले सरकार भूमिहीनहरूलाई आवास उपलब्धताका लागि जग्गा वितरण गर्छ। त्यसैका लागि आयोग पनि बनाएको छ, राष्ट्रिय भूमि आयोग। नेपालमा आवासको सुविधा भनेको आफ्नै निजी जग्गामा निजी भन्ने बुझाइ छ।

राज्य पनि त्यही ठान्छ र भकाभक जग्गा वितरण गर्छ। भूमिहीन सुकुम्बासीका नाममा सहर, बजारदेखि गाउँघरका खुला र सार्वजनिक स्थान अतिक्रमित छन्, खोला किनार र ताल तलैयाका छेउछाउ अनि भीर कुना पनि छोडिएका छैनन्। सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगदेखि भूमि आयोग हुँदै २०४६ सालयता अहिलेसम्म १७ वटा आयोग बनेका छन्।

अझ २०१३ सालदेखिकै हिसाब लगाउने हो भने सरकारले पहाडबाट तराईमा बसोबास गराउनेसम्मको लगत निकाल्दा आयोगको संख्यामात्रै बढ्दैन, वितरण भूमिको क्षेत्रफल पनि प्रष्टसँग विशाल देखिन्छ। २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिघा जग्गा बाँडेको छ। त्यतिका बिघा जमिन बाँड्दा पनि नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासी बाँकी नै रहनु भनेको के हो ? त्यसको लेखाजोखा कुनै पनि सरकार गर्दैन। फेरि सस्तो लोकप्रियताकै लागि जग्गा बाँड्ने नै योजना ल्याउँछ र सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनमाथिको अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्छ। अझ अहिलेको भूमि आयोगले त देशभरका ५० भन्दा बढी सहरमा अव्यवस्थित बसोबासी १०औं लाखलाई भूमिको लालपुर्जा वितरण गर्न खोज्दैछ र त्यसमा पनि चलनचल्तीको राजस्वमा पनि ५० देखि ६० प्रतिशत छुट दिएर। सार्वजनिक जमिनमा घर बनाएर बस्ने पनि उनै र राजस्व छुट पनि उनैलाई।

आयोगको तर्क के भने कम्तीमा अहिलेसम्म तिरो नतिरी बसेकाहरूलाई नियमित करको दायरामा ल्याइन्छ नि भन्ने छ। अहिलेसम्म नतिरेको करको हिसाबचाहिँ कसले गर्ने ? अहिले आयोगमा परेको निवेदन अर्थात् १२ लाख वरिपरिको संख्या १ खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठ्नुपर्छ। तर, त्यसमा छुट दिएर आधै घाटा पार्ने प्रपञ्च भएको छ।

आयोगको प्रस्ताव धन्न अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ। तर, मुलुकका कार्यकारीले फेरि सस्तो लोकप्रियताका लागि छुट नै सदर गर्न लागे भने मुलुकले आर्थिक घाटा त बेहोर्छ नै बेथितिले पनि जरा गाड्छ। पहिलो त, भूमि वितरणको सिद्धान्त नै गलत छ। आवास भनेको अपार्टमेन्ट बनाएर पनि उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ साँच्चीकै भूमिहीनलाई। होइन भने सार्वजनिक जमिनको अतिक्रमणलाई उल्टै कानुनी मान्यता दिएर राजस्व छुट किमार्थ दिनुहुँदैन।