‘कांग्रेसबाट पटक-पटक धोका भयो’

कम्युनिस्ट विभाजित हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिगामी धार बलियो हुँदै जान्छ : प्रचण्ड

कम्युनिस्ट विभाजित हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिगामी धार बलियो हुँदै जान्छ : प्रचण्ड
तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय

पोखरा : प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिगामी धार बलियो हुँदै जाने दाबी गरेका छन्। आइतबार बिहान पोखरामा पार्टीका अगुवा नेता-कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिगामी धार बलियो भए व्यवस्थामाथि नै सङ्कट आउने बताएका हुन्।

उनले भने,‘कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित हुँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रतिगामी धारा बलियो हुँदै जान्छ। त्यसले व्यवस्थामाथि नै सङ्कट ल्याउँथ्यो। त्यो चुनौती पार गरिएको छ। देशका राजनीति सही बाटोमा आएको छ।’

उनले सरकारको गतिमा परिवर्तन ल्याउन र वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्यका निम्ति नयाँ समिकरण बनाइएको बताए।‘कांग्रेसबाट पटकपटक धोका भयो। कांग्रेसबाट हामीलाई भोट ट्रान्सफर हुने पनि देखिएन। सबैजसो निर्वाचनमा धोका भयो। भोलि पनि यस्तै हुने देखियो। ’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘एकातिर सरकारमा गति नआउने, अर्कोतर्फ गठबन्धनप्रति इमान्दार नहुने परिस्थितिले नयाँ गठबन्धनमा गएका हौं।’

 प्रचण्डले पार्टीलाई सुदृढ गर्न एक महिने अभियान चलाइने बताए। ‘राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गर्दैछौँ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको तराई-मधेशलाई समेटेर एउटा अभियान चल्नेछ। हिमाल, पहाड र तराई-मधेशलाई जोडेर उत्तर-दक्षिणका भूगोल जोडेर अभियान चलाइन्छ’उनले भने।

गण्डकी प्रदेशमा माओवादीले नेतृत्व लिने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘गण्डकी प्रदेश सरकारका बारेमा पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। प्रदेशमा सरकार गठनका लागि गृहकार्यमै छौँ। त्यो टुंगाएपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्नेछौँ।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.