कोभिड—१९ को महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल पार्यो। व्यापार, व्यवसाय र उद्योगधन्दा चल्न सकेनन्। यसको प्रामाणिक तथ्य देखाउने एउटा ऐन कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक पनि हो।
गएका पाँच वर्षमा ऋणीहरू कालोसूचीमा पर्ने क्रम बर्सेनि दोब्बरका गतिले उकालो लागेको छ। त्यो सूची उकालो लाग्नुको मतलब हो, व्यापार, व्यवसाय र उद्योगधन्दा नचल्नु र ऋणी ओरालो लाग्नु। बैंक वित्तीय संस्थालगायतबाट ऋण लिनेहरूको एकमुष्ठ सूचना यो केन्द्रसँग हुन्छ। एउटा संस्थाको ऋण नतिरे अर्काेसँग लिन नसकिने त्यही केन्द्रको सूचनाकै कारण हो। ऋण नतिर्नेलाई कालोसूची राखेर अर्काे संस्थाबाट ऋण लिन वञ्चितीकरण हुने प्रक्रिया केन्द्रले बनाउँछ।
विगत १० वर्षमा कालोसूचीमा थपिने १०औं हजार छन्। चालु आव २०८०/०८१ को चैत पहिलो सातासम्ममा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १ लाख ६ हजार ५ सय ७९ पुगेको छ। २०४६ सालदेखि कालोसूचीको व्यवस्था थालेयता नै ऋण नतिर्ने पनि छन्। ऋण नतिर्ने र चेक अनादर (बाउन्स) गर्नेहरू यो सूचीमा पर्छन्। कतिसम्म भने २५ सय रुपैयाँको चेक दिने तर बैंक खातामा पैसा नहुनेहरू यो सूचीमा छन्। एक त २०४६ सालयतादेखि नै ऋण उठाउन नसकिनु विडम्बना हो।
सबैभन्दा ठूला दुःख चाहिँ नागरिकहरू ऋणमा डुब्नु हो। व्यापार, व्यवसाय र उद्योगधन्दा चल्न नसक्दा ऋण लाग्नु एउटा कुरा हो। कतिपयले चाहिँ खराब नियतकै कारण पनि कालोसूचीको नियति भोगेका हुन्। ऋण लिनेहरू सबै खराब नियतले मात्रै डुब्दैनन्। कतिपयले एउटा प्रयोजनमा ऋण लिने र अर्काे काम गर्ने गर्दा ऋणको भासमा परेका छन्।
पछिल्लो दशकमा घरजग्गामा धेरै ऋण लगानी भयो, जसले न रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्यो, न उत्पादनमा योगदान पुर्यायो। वास्तवमा जुन संस्थाले ऋण दिए पनि खासमा त्यो नागरिकले नै गरेको बचत हो र त्यो राज्यकै सम्पत्ति हो। बैंक, वित्तीय संस्थाका संस्थापकहरूको निजी सम्पत्ति होइन, बैंक त केवल सेतु हो, व्यवस्थापक हो। बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋण दिनुले मात्रै उनीहरूको कर्तव्य पूरा हुँदैन। ऋणलाई उद्यमशील बनाउने र उसलाई उत्पादनमा सफल बनाउने दायित्व पनि सँगसँगै बैंकहरूको हो, त्यस मामलामा भने नेपालका बैंकहरू धेरै टाढा छन्, जुन दायित्वबोधको अभाव उनीहरूमा छ। यस कारण पनि खराब ऋणीको संख्या यतिका धेरै बढेको हो भन्ने मनन् गरी केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई दायित्वबोध गराउनुपर्छ। र, नउठेको ऋण उठाउने प्रक्रिया र उपायको खोजी पनि जारी नै राख्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
