परासी : पछिल्लो समय नवलपरासीमा साइबर अपराधका घटना बढी रहेका छन् । घटनासँगै उजुरी दिनेको संख्या पनि उत्तिकै बढेको छ । तर, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्तिका कारण भने अनुसन्धान र कारबाहीमा समस्या आउने गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
साइबर अपराधसम्बन्धीको अनुसन्धान र अन्य उजुरी केन्द्रीय साइबर ब्युरोबाट हुँदै आएकोमा अहिले जिल्ला तहलाई पनि अख्तियारी दिइएको छ । तर जिल्ला तहमा साइबरसँग सम्बन्धित प्रविधि र प्राविधिक नहुँदा अनुसन्धानमा कठिनाइ हुने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डीएसपी रेशम बोहराको भनाइ छ ।
जिल्लामा चालु आवमा ९६ वटा साइबर अपराधसम्बन्धीका उजुरी परेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी फेसबुक ह्याक गरी व्यक्तिको अश्लिल भिडियो अपलोडका छन् । दोस्रोमा धम्कीपूर्ण पोष्ट, तेस्रोमा फेक आइडी बनाएर पैसा माग्ने र चौथोमा एक अर्काको तस्बिर जोडेर अश्लिल भिडियो अपलोड गर्ने सम्बन्धीका उजुरीहरू रहेका छन् । तिमध्ये करिब २५ वटा समाधान भएको डीएसपी बोहराले जानकारी दिए । परिचय खुलेकाहरूको जिल्लामा बोलाएर त्यस्ता आइडी निस्कृय पारेको र परिचय खुल्न नसक्नेहरुको साइबर ब्युरोमार्फत समाधान गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘अहिले विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरु सञ्चालनमा छन् । तिनका सम्पर्क कार्यालय नेपालमा छैनन्,जसले गर्दा डाटा संकलन गर्न समस्या छ । अर्को प्रविधि र प्राविधिक पनि नभएका कारण आएका उजुरीहरुलाई समयमै समाधान र कारबाही गर्न कठिनाइ छ । त्यसबाहेक पनि साइबर अपराधसम्बन्धीको हद म्याद ज्यादै कम रहेकाले पनि समस्या भएको छ,'साइबर अपराध घटनाको नियन्त्रण र अनुसन्धानमा देखिएको समस्या सुनाउँदै डिएसपी बोहरा भने,' साइबरसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद ३५ दिन छ ।
सम्बन्धित साइटका कार्यालयहरू नभएकाले ब्यूरोमार्फत डाटासम्बन्धी जानकारी लिएपछि मात्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । हदम्यादको समय बढाउन सके अनुसन्धानमा केही सहज हुने थियो,'डिएसपी बोहराले भने।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
