संसद‍् आक्रोश पोख्ने, विरह बिसाउने ठाउँ होइन : ओली

संसद‍् आक्रोश पोख्ने, विरह बिसाउने ठाउँ होइन : ओली
तस्बिर : ओली सचिवालय

काठमाडौं : नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश र जनताको उन्नति- प्रगतिका लागि अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन्। ५१ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातिभेद तथा रंगभेद उन्मुलन दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले जनताको शान्ति,सुरक्षा र सम्मानका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एक हुनुपर्ने बताएका हुन्।

प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई लक्षित गर्दै अध्यक्ष ओलीले संसद अवरोध गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने तर्क गरे। उनले भने, 'सरकारबाट हट्नु पर्‍यो भनेर निहुँ खोजेर संसद अवरोध गर्ने,च्याठिने, आक्रोश पोख्ने, विरह बिसाउने,छाती पिटेर रुने मात्र ठाउँ होइन। राजनीतिलाई एउटा माध्यम बनाएर केही संयमका साथ समाजको उन्नतिका लागि, प्रगतिका लागि, शान्तिका लागि, समानताका लागि, सबैको सुरक्षा र सबैको सम्मानमा ध्यान दिनुपर्छ।'

तर, आफू प्रतिपक्षीमा  हुँदा नेकपा एमालेले तस्करीको सुन अनुसन्धानका लागि जाँचबुझ आयोग गठनको माग गर्दै करिब एक महिना संसद अवरोध गरेको  थियो। सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने बताएपछि मात्रै संसदको अवरोध हटेको थियो।

हाल प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री रवि  लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै संसद अवरोध गर्दै आएको छ।

 पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले सुशासन,सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा रहेको बताए। कुनै पनि व्यक्तिमाथि अपमान, हेला हुनु भनेको असभ्यताको अर्को नाम रहेको बताउँदै ओलीले यस्तो काम कसैले गर्छ भने त्यसलाई हिंसाको रुपमा लिनुपर्ने बताए।

'मानिसलाई कुनै प्रकारले अपमान, हेला गर्ने कुरा हुनु भनेको असभ्यताको अर्को नाम हो। जतिसुकै पढेको किन नहोस्। कतिपय पण्डित भन्नेहरू छोइन्छ भन्ने ठान्छन्। अनि के को पण्डित। मान्छेले छोएको पानी खानु हुन्न भन्ने पनि पण्डित हुन्छ ? उनले भने,' चाहेको जुनसुकै कुनाको जोसुकै होस्। त्यस्तो मान्छे जसले रंगभेद र वर्ण भेद गर्छ त्यो सभ्य मानिस हुनसक्दैन। यो हिंसा हो। यो अंहकारले कसैको भलो हुँदैन।'


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.