सम्पत्ति प्रतिभूतीकरणको अवधारणा

प्रतिभूतिको समानार्थी शब्द धितोपत्र हो। नेपालको प्रचलित धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २(च) मा ‘धितोपत्र भन्नाले संगठित संस्थाले जारी गरेको सेयर, स्टक, बन्ड, डिवेञ्चर, डिवेञ्चर स्टक वा सामूहिक लगानी योजनासम्बन्धी प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल सरकारको जमानतमा संगठित संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र, बचतपत्र वा बन्ड सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले धितोपत्र बजारमार्फत कारोबार हुन सक्ने वा हस्तान्तरण हुन सक्ने भनी बोर्डले तोकिदिएको अन्य धितोपत्र वा त्यस्तो धितोपत्र खरिद, बिक्री वा विनिमय गर्न सक्ने अधिकारपत्र समेतलाई जनाउँछ’ भनेको छ।

धितोपत्र वा प्रतिभूतीकरण पुँजीबजारसँग सम्बन्धित शब्द हो। पुँजीबजार वा सेयर बजारमार्फत सम्पत्तिलाई प्रतिभूतीकरण गरी तरलीकृत गर्न सकिन्छ।

प्रतिभूतीकरणको अर्थ

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति भनेको ऋण हो। ऋणको बदलामा ऋणीबाट बैंक/वित्तले साँवा र ब्याज प्राप्त गर्छन। यस्ता साँवा र ब्याज मासिक/त्रैमासिक रूपमा क्रमशः प्राप्त गर्दै जान्छन्। यस्ता ऋण अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रकृतिका हुन्छन्। दी

र्घकालीन प्रकृतिका ऋण भुक्तान हुन् लामो समय लाग्छ बैंक/वित्तले भविष्यमा क्रमशः प्राप्त गर्ने साँवा र ब्याज अर्थात् प्राप्त रकम (रिसिभेबल) लाई बजारमा बिक्रीयोग्य वित्तीय उपकरण बनाएर तत्काल नगद प्राप्त गर्न सक्ने विधि सम्पत्ति प्रतिभूतीकरण हो। सरल शब्दमा ठोसरूपमा रहेको सम्पत्तिलाई तरल सम्पत्तिमा परिणत गर्ने विधि हो। यस्ता सम्पत्तिलाई बिक्रीयोग्य उपकरणमा रुपान्तरण गर्ने कार्य विशिष्टीकृत संस्था (स्पेसल पर्पोज भेहिकल–एसपीभी) ले गर्छन्। यस्ता संस्था बैंक/वित्त आफैँले पनिस्थापना गर्न सक्छन् वा अन्य संस्था पनि हुन्छन्।

प्रतिभूतीकरण प्रक्रिया

प्रतिभूतीकरण प्रक्रियाका पाँच चरण हुन्छन्। पहिलो चरणमा जोखिम, लाभ र मौद्रिक मूल्यको आधारमा विभिन्न प्रकारका सम्पत्तिलाई पहिचान गरी त्यसलाई ‘एकत्रित’ अर्थात् ‘पुलिङ’ गरिन्छ। दोस्रो चरणमा एसपीभीले यस्ता सम्पत्तिलाई आफ्नो अधिनमा लिएर व्यवस्थापन अर्थात् बिक्रीयोग्य वित्तीय उपकरणमा रूपान्तरण गर्छन्। तेस्रो चरणमा यस्ता सम्पत्तिको जोखिम स्तरअनुसार न्यून, मध्यम र उच्च गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिन्छ। चौथो चरणमा क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट ‘ग्रेडिङ, गरिन्छ। रेटिङ एजेन्सीले यस्ता सम्पत्तिलाई ‘ए’, ‘एए’ एएए’र ‘सीसीसी’ गरी चार प्रकारले ग्रेडिङ (स्तरीकरण) गर्छ। यहाँ ‘ए’ ग्रेड पाएको सम्पत्ति उत्तम र सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ भने ‘सीसीसी’ सबैभन्दा जोखिमपूर्ण हुन्छ।

पाँचौं चरणमा एसपीभीले यस्ता सम्पत्तिलाई वित्तीय उपकरण बनाएर लगानीकर्तालाई बिक्री गर्छ। मानौं कुनै १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिलाई एसपीभीले ६० करोड न्यून, ३० करोड मध्यम र १० करोड रुपैयाँलाई उच्च जोखिम मूल्यांकन गरी वर्गीकरण गरेर लगानीकर्तालाई जारी गरेको रहेछ भने कुनै कारणवश १० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन सकेन भने न्यून र मध्यम जोखिम लिने लगानीकर्ताले केही पनि गुमाउँदैनन् तर, १० करोड रुपैयाँ बराबरको उच्च जोखिम लिएर लगानीकर्ताको लगानी गुम्छ। त्यस्तै, ४० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुन सकेन भने ३० करोडको मध्यम र १० करोड रुपैयाँको उच्च जोखिम लिने गर्ने लगानीकर्ताले गुमाउँछन्। यसमा न्यून जोखिम लिनेले थोरै प्रतिफल (ब्याज) पाएका हुन्छन् भने मध्यम र उच्च जोखिम लिनेले बढी प्रतिफल (ब्याज) पाएका हुन्छन।

प्रतिभूतीकरणका फाइदा

सम्पत्ति प्रतिभूतीकरणको परिचयात्मक चर्चापश्चात् यसका फाइदा र बेफाइफाका पक्षमा पनि केही चर्चा गर्नु आवश्यक छ। यसको फाइदा यसमा संलग्न पक्षको आधारमा हेर्न सकिन्छ। यसमा उत्पत्तिकर्ताको रूपमा बैंक/वित्त र लगानीकर्ता गरी मुख्यरुपमा दुई पक्ष हुन्छन्। यसबाहेक एसपीभी, मर्चेन्ट बैंक, रेटिङ एजेन्सी, प्रत्याभूतकर्ता रऋणधारक अन्य पक्ष हुन्। उत्पत्तिकर्ताका रूपमा रहेका बैंक/वित्त र लगानीकर्ता यसका मुख्य लाभकर्ता हुन्। उत्पत्तिकर्ताका रूपमा रहेका बैंकलाई अधिकतम फाइदा हुन्छ। ऋणीले क्रमशः तिर्दै जाने साँवा र ब्याज रकम तुरुन्तै प्राप्त गर्छन्।

ठोस सम्पत्ति जस्तै स्वरुपमा रहेको प्राप्य रकम (ऋणको साँवा तथा ब्याज) तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण हुन्छ। ऋण असुलीको समय अनिश्चित हुन्छ, दीर्घकालमा नाफा प्राप्त गर्ने कुरा शंकास्पद हुन्छ। तसर्थ, यस्ता हानिबाट बच्नका लागि प्रतिभूतीकरण एउटा उपयुक्त विकल्प हो। अवरुद्ध रहेको पुँजी (ऋण) लाई प्रतिभूतीकरण गर्दा तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ। यसको फाइदा वा लाभ उत्पतिकर्तालाई मात्र हैन, लगानीकर्तालाई पनि हुन्छ ।

कुनै पनि वित्तीय उपकरणको फाइदा दुवै पक्षलाई कुनै न कुनै रूपमा हुनुपर्छ । यो करारको सर्वमान्य सिद्धान्त हो। यहाँ पनि उत्पत्तिकर्ता र लगानीकर्ता दुवैबीच अप्रत्यक्ष रुपमा करार भएको हुन्छ। हरेक वित्तीय उपकरण जारी हुँदा जारीकर्ता र लगानीकर्ताबीच यस्तो किसिमको अप्रत्यक्ष करार हुन्छ। बजारमा थुप्रै वित्तीय उपकरण जारी हुन्छन् ती सबैले समान रूपमा प्रतिफल र सुरक्षा दिन सक्दैनन् । जस्तै, सेयरमा हरेक वर्ष लाभांश प्राप्त हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । तर, प्रतिभूतीकरण गरिएको वित्तीय उपकरणले अन्य वित्तीय उपकरणभन्दा बढी प्रतिफल र सुरक्षा दिन्छ।

प्रतिभूतीकरणका चुनौती

कुनै पनि सम्पत्ति प्रतिभूतीकरणका लागि उचित विश्लेषण र विशेषज्ञताको आवश्यक पर्छ। उचित विश्लेषण नभएको खण्डमा लगानीकर्ताका लागि जोखिम पनि हुन सक्छ। प्रतिभूतीकृत गरिएको बन्डमा समावेश गरिएका सम्पत्तिको बारेमा एसपीभीले पूर्ण जानकारी लगानीकर्तालाई खुलासा नगर्ने हुँदा त्यसमा के कस्ता सम्पत्ति समावेश छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्न।

प्रतिभूतीकरणको प्रक्रियामा धेरै प्रकारका सम्पत्ति समावेश हुने हुँदा यसमा विभिन्न सम्पत्तिको बुद्धिमानीपूर्वक मिश्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। साधारण वा अग्राधिकार सेयर जारी गर्दाभन्दा यस्ता प्रतिभूतीकरण जारी गर्दा तुलनात्मक रुपमा बढी खर्च लाग्छ। प्रतिभूतीकरण गरिएको सम्पत्ति प्राप्य रकम (रिसिभेबल) भएको हुँदा यदि कुनै ऋणीले ऋणको भुक्तान गर्न नसकेमा त्यसको जोखिम लगानीकर्ताले बेहोर्नुपर्छ।

उत्पत्तिकर्ताले प्राप्य रकम (रिसिभेबल) को रुपमा रहेका सम्पत्तिलाई प्रतिभूतीकरण गरी जारी गर्ने हुँदा यसको जोखिम र लाभ ऋणीमा निर्भर हुन्छ। ऋणी असल परेमा यसको लाभ उच्च र सुरक्षित हुन्छ तर, असल ऋणी पनि विभिन्न कारणले खराब बन्न सक्ने हुँदा उच्च जोखिम तत्व अन्तर्निहित रहेको हुन्छ । यद्यपि, सबै ऋणी वा ऋण खराब नहुने हुँदा यसले लगानीकर्ताको लागि उच्च सुरक्षा प्रतिफल दिन्छ। लगानी भन्नेबित्तिकै त्यसमा जोखिम तत्व अन्तर्निहित हुन्छ । 

यो शाश्वत कुरा हो। उच्च जोखिम लिन सक्नेले नै उच्च लाभ लिने हुन्। प्रतिभूतीकरण प्रक्रिया जटिल र बुझ्न गाह्रो भए पनि यसले बैंक/वित्त र कम्पनीको लागि रकम प्राप्त गर्ने प्रभावकारी तरिका हो। यसले बैंक वा कम्पनीको लेखामा जोखिमको मात्रा घटाउन मद्दत गर्छ। बैंक/वित्तको लागि सम्पत्ति प्रतिभूतीकरण भए जस्तै अन्य क्षेत्रका कम्पनीका लागि ‘फ्याक्टरिङ’ भन्ने अर्को विधि हुन्छ। अन्य क्षेत्रका कम्पनीको लागि भए पनि यसमा बैंक/वित्त समावेश हुन्छन्।

कुनै उत्पादनकर्ताले ग्राहकलाई बिक्री गरेको उत्पादनको रकम पछि भुक्तानी गर्न वा उधारोमा दिएंको हुन्छ। कहिलेकाहीँ उत्पादनकर्तालाई तत्काल रकमको खाँचो पर्दा उत्पादनकर्ताले ‘फ्याक्टरिङ’ विधि उपयोग गर्छन। यस्तो अवस्थामा उत्पादनकर्ताले आफ्नो प्राप्य रकम (रिसिभेबल) बैंकलाई बेच्छन्। बैंकले उत्पादनकर्तालाई तुरुन्तै नगद दिएर बैंकले पछि ग्राहकहरूबाट पैसा उठाउँछ। यो पनि एकप्रकारको प्रतिभूती जस्तै विधि हो।

नेपालमा  सम्पत्ति प्रतिभूतीकरणको सुरुवात

सम्पत्ति प्रतिभूतीकरणको सुरुआत सन् १९७० को दशकमा भएको हो। अमेरिकामा गभर्नमेन्ट नेसनल मोर्टगेज एसोसिएसनले धितो बन्धकका रूपमा रहेका ऋणलाई एकत्रित गरि पुलिङ गरेर प्रतिभूति जारी गर्न सुरुआत गरेको थियो। समयसँगै क्रेडिट कार्ड रिसिभेबल, अटो लोन र शैक्षिक (विद्यार्थी) ऋण जस्ता अन्य प्रकारका सम्पत्ति समावेश गरि प्रतिभूतीकरणलाई विस्तार गरियो।

भारतमा सम्पत्ति प्रतिभूतीकरणको प्रक्रिया ९० को दशकको प्रारम्भमा सुरु भयो। क्रेडिट रेटिङ इन्फर्मेसन सर्भिसेज अफ इन्डिया लिमिटेड (क्रिसिल) ले सन् १९९१/१९९२ मा पहिलोपटक रेटिङ गरेर प्रतिभूतीकरण कार्यको सुरुआत गरेको थियो। यतिबेला पूर्णरुपमा प्रतिभूतीकरण सुरु भएको थिएन र आंशिक प्रतिभूतीकरण गरिएको थियो। भारतमा ‘सरफेसी’ भनिने सेक्युरिटाईजेसन एण्ड रिकन्स्ट्रक्सन अफ फाइनान्सियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेन्ट अफ सेक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट, २००२ जारी भई विधिवत रुपमा यसको थालनी भएको छ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष ०६४/०६५ को मौद्रिक नीतिमा वित्तीय एवम् अन्य संस्थागत क्षेत्रमा रहेको बढ्दो कर्जा एवम् अन्य सम्पत्तिको पुनःसंरचना गरी त्यस्तो सम्पत्तिउपर उपयुक्त किसिमको धितोपत्र (प्रतिभूती) जारी गरेमा लगानी तथा पुँजीबजारको क्षेत्र विस्तार हुने गरी प्रतिभूतीकरण (सेक्युरिटाईजेसन) सम्बन्धी कार्य व्यवस्थापन, सञ्चालन एवम् नियमन गर्ने संयन्त्र सम्बन्धमा वित्तीय सम्पत्ति सुरक्षीकरण (प्रतिभूतीकरण) ऐन (फाइनान्सियल प्रोपर्टी/एसेट सेक्युरिटाईजेसन एक्ट) को मस्यौदा तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने उल्लेख गरिएको थियो। तर यो कुरो उठेर दोस्रो वर्षदेखि ‘स्यालको सिङ’ हराए झैँ हरायो। नेपालको सन्दर्भमा पनि यो एउटा उपयोगी विधि हुनसक्ने हुँदाहुँदै पनि यससम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदा यसको उपयोग हुन सकेको छैन। यसका लागि सरकारले अविलम्ब सम्पत्ति प्रतिभूतीकरण कानुन निर्माण गरी लागू गर्नु आवश्यक छ।

- दाहाल, कर्पोरेट र धितोपत्र कानुनका अध्येता–अधिवक्ता हुन्।