इजाजत प्राप्त हतियारका बारे प्रशासन नै बेखबर

इजाजत प्राप्त हतियारका बारे प्रशासन नै बेखबर
सुन्नुहोस्

परासी : व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि हतियार राख्न इजाजत पत्र (लाइसेन्स) दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय नै हतियारका अवस्थाका बारेमा बेखबर रहेका छन्। जिल्लाबाट हतियारका लागि इजाजत (अनुमति) लिएर गएका अधिकांश व्यक्तिहरू सम्पर्कमा नआउँदा हतियारको अवस्थाबारे प्रशासन बेखबर बन्ने गरेका हुन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीबाट इजाजत लिएर गएका अधिकांश व्यक्तिहरूले हतियारको नवीकरण नै नगराएको अभिलेखमा देखिएको छ। जसका कारण ती हतियारको अवस्था बारे स्वयं प्रशासन नै बेखबर छ। हतियारको अवस्थाका बारेमा जानकारी नहुँदा त्यसको दुरुपयोगको सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको स्वयं सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन्। हतियारका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीबाट ३८३ जनाले इजाजत लिएका छन्। जसमा १०२ वटा हतियार मात्र नवीकरण भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताए। 

प्रजिअ पन्थीकाअनुसार हातहतियार खरखजना ऐनले पाँच वर्षसम्म नवीकरण नगराए त्यस्ता हतियार जफत हुने र ति स्वतः अवैध मानिन्छन्। अभिलेखअनुसार जिल्लाबाट वर्षौ पहिलेदेखि त्यसरी इजाजत  लिएर हतियार लगेको देखिएको छ। अभिलेखअनुसार तोकिएको समयमा नवीकरण नगराएका हतियार धेरै देखिएको छ। जसले गर्दा त्यस्ता हतियार स्वतः अवैध भएको प्रजिअ पन्थीले बताए। 

अभिलेखअनुसार अवैध मानिए पनि कानुनी व्यवस्थाका कारण अवैध नै हो भन्न सकिने अवस्था नरहेको पन्थीको भनाई छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार एक जिल्लाबाट इजाजत लिएको हतियार अर्को जिल्लामा पनि नवीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसरी नवीकरण गर्ने जिल्लाले इजाजत दिने जिल्लालाई जानकारी दिने गरेका छैनन्। ‘नवीकरण गर्ने जिल्ला वा सम्बन्धित व्यक्तिले इजाजत पत्र दिने जिल्लालाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थामा उल्लेख नभएकाले होला जानकारी आउँदैन। त्यसैले नवीकरणको अवस्थाका बारेमा जानकारी नहुँदा यतिकै संख्यामा ति हतियार अवैध भए भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन’, प्रजिअ पन्थीले भने। 

यसैबीच चुनावको समयमा प्रहरी कार्यालयमा अनुमति प्राप्त हतियार बुझाउनका लागि अनुरोध गर्ने गरिएको छ। तर न्यून संख्यामा मात्र चुनावको समयमा हतियार बुझाउने गरिएको छ। गत निर्वाचनको समयमा प्रहरी कार्यालयमा जम्मा ७ वटा अनुमति प्राप्त हतियार बुझाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी रेशम बोहराले बताए।

बुझाएका सबै हतियार  सम्बन्धित व्यक्तिले नै लगेको उनले जानकारी दिए। जिल्लामा भारतसँग सीमाना जोडिएका क्षेत्रका स्थानीयले सबैभन्दा बढी इजाजत लिएर हतियार राखेका छन्। अनुमति लिएका हतियारमा सबैभन्दा बढी १२ बोरका राइफल छन्। २२,२३ र ३५ बोरका राइफल, ३५ बोरको पेस्तोल, कटुई, ब्रिज लोड, भरुवा, मेनिचर र हवाई बन्दुक नामका हतियार राख्न इजाजत लिएको प्रशासनले जनाएको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.