कल्याणकारी राज्यका जटिलता

आधुनिक समाजमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सामाजिक न्याय र समानताको आधारशिला हो। ऐक्यबध्दता र करुणाको सिध्दान्तमा आधारित लोककल्याणकारी राज्यले अत्यावश्यक सेवा र समर्थन प्रणालीहरू प्रदान गरेर सबै नागरिकको कल्याण सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छ। स्वास्थ्य सेवा र शिक्षादेखि लिएर सामाजिक सुरक्षा र बेरोजगारी भत्तासम्म, थप समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणमा लोककल्याणकारी राज्यले निर्णायक भूमिका खेल्छ। यस लेखले लोककल्याणकारी राज्यका जटिलताहरू, यसको ऐतिहासिक विकास, मुख्य घटकहरू, चुनौतीहरू र समसामयिक शासनमा यसको स्थायी महत्वको बारेमा चर्चा गरिएको छ।

ऐतिहासिक विकास : लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा १९औं शताब्दीको उत्तराद्र्ध र २०औं शताब्दीको प्रारम्भमा औद्योगीकरणको उदय र सामाजिक सुधारका आन्दोलनहरूको उदयबाट प्रादुर्भाव भएको मान्न सकिन्छ। तीव्र सहरीकरण र औद्योगिक पुँजीवादले बढेको स्पष्ट असमानता र सामाजिक अन्यायको प्रतिक्रियामा सरकारहरूले कमजोर जनसंख्याको रक्षा गर्न हस्तक्षेपको आवश्यकतालाई स्वीकार गर्न थाले। जर्मनीमा ओटो भोन बिस्मार्क र संयुक्त राज्य अमेरिकामा फ्रयांकलिन डी. रुजवेल्ट जस्ता अग्रगामी व्यक्तित्वहरूले आधुनिक कल्याणकारी राज्यको जग बसाल्दै नागरिकलाई आधारभूत सुरक्षा र समर्थन प्रदान गर्ने उद्देश्यले ग्राउन्डब्रेकिङ सामाजिक नीतिहरू लागू गरे।

जनसाधारणका आधारभूत आवश्यकताहरू र राज्यको दायित्व लोककल्याणकारी राज्यले विभिन्न सामाजिक आवश्यकता र चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न डिजाइन गरिएका विभिन्न नीति र कार्यक्रमलाई समेट्छ। यी आधारभूत आवश्यकता समावेश छन् :–

स्वास्थ्य सेवा : स्वास्थ्य सेवामा विश्वव्यापी पहुँच लोककल्याणकारी राज्यको एक आधारभूत पक्ष हो, सबै नागरिकहरूले उनीहरूको सामाजिक आर्थिक स्थितिलाई ध्यान नदिई आवश्यक चिकित्सा सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्छ। लोककल्याणकारी राज्यले नि:शुल्क स्वस्थ्य सेवाको ग्यारेण्टी गर्छ। यसको विपरीत नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा दिनप्रतिदिन महंगो भइरहको छ, जो जनसाधारणको पहुँचभन्दा परको अवस्था छ।

शिक्षा : समान अवसर र सामाजिक गतिशीलता प्रवद्र्धन गर्न जनसाधारणलाई तिनीहरूको पूर्ण क्षमतावान् बनाउन प्रारम्भिक बाल्यकालदेखि उच्च शिक्षासम्म नि:शुल्क र पहुँचयोग्य शिक्षाको प्रावधान महत्वपूर्ण छ। यसको विपरीत नेपालमा शिक्षा दिनप्रतिदिन महंगो भइरहको छ जो जनसाधारणको पहुँचभन्दा परको अवस्था छ।

सामाजिक सुरक्षा : निवृत्तिभरण, अपांगता लाभहरू र बेरोजगारी बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूले गरिबी न्युनीकरण र आर्थिक सुरक्षा, आवश्यकता र सेवानिवृत्तिको समयमा व्यक्तिहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्छ। बढ्दो भ्रष्टाचारले गर्दा यसको विपरीत नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कागजमा मात्र सीमित छन्। राज्यद्वारा दिनुपर्ने सामाजिक सुरक्षा जनसाधारणको पहुँचभन्दा परको अवस्था छ।

आवास : घरबारविहीनता र आवास किफायती समस्याहरू सम्बोधन गर्ने आवास नीतिहरूको साथ सबै नागरिकहरूका लागि सम्मानलोक जीवन अवस्था सुनिश्चित गर्न किफायती र पर्याप्त आवास आवश्यक छ। जनविरोधी मापदण्ड तेस्र्याएर घरबार भएकाहरूलाई उठिबास गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको विपरीत अवस्था हो। यस्तो अवस्था नेपालमा तिव्ररूपमा अघि बढ्दै छ।

सामाजिक सहायता : कल्याणकारी कार्यक्रमहरूले आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेका व्यक्ति र परिवारहरूलाई अस्थायी आर्थिक सहायता र सामाजिक सहयोग प्रदान गर्छ। गरिबी निवारण गर्न र सामाजिक समावेशीकरणलाई बढावा दिन मद्दत गर्छ। नेपालमा सामाजिक न्यायलाई लत्याएर समावेशीकरणलाई राजनीतिकरण गरिएको छ।

नेपालमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा र दृष्टिकोणको अभाव आधुनिक बिकसित समाजहरूमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सामाजिक न्याय र समतामूलक शासनको आधारभूत स्तम्भको रूपमा खडा छ। बिडम्बना के छ भने नेपालमा राजनीतिक बहस र शासन पद्धतिबाट सार्वजनिक कल्याणकारी राज्यको विचार र कार्यान्वयन धेरै हदसम्म अनुपस्थित छ।

नेपालमा लोककल्याणकारी राज्य नहुनुमा प्रमुख कारकहरूमध्ये राजनीतिक उथलपुथल र सुशासनका चुनौतीहरूको विरासत हो। २०४७ सालमा भएको परिवर्तन पश्चात सत्तामा आएका राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकता दिएर गरेका अदूरदर्शी निर्णयहरूका साथै दस वर्ष लामो माओवादी विद्रोह र दशकौंको राजनीतिक अस्थिरताले कल्याणकारी नीतिहरूको विकासमा बाधा पुर्‍याएको छ।

एकपछि अर्को गर्दै आएका सरकारहरूको ध्यान प्राय: दीर्घकालीन सामाजिक कल्याणकारी रणनीतिहरूमा भन्दा पनि राजनीतिक शक्तिलाई सुदृढ गर्ने र तत्काल संकट व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको छ। यसबाहेक नेपालको सामाजिक–आर्थिक परिदृश्यले लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनालाई थप जटिल बनाउने अनौठो चुनौतीहरू प्रस्तुत गरेको छ। देशले उच्च स्तरको गरिबी, असमानता र धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा आधारभूत पूर्वाधारको अभावको सामना गरिरहेको छ।

राज्यले नेपालको विविध जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक संरचनाको सम्मान नगरिँदा कल्याणकारी नीतिहरूको निर्माणमा जटिलताको अर्काे तह थपेको छ। देशको विषम लोकसंख्यालाई विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक सन्दर्भहरू समेट्ने र विभिन्न समुदायहरूको विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने सूक्ष्म दृष्टिकोणहरू आवश्यक पर्छ। तर शासनको पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोणले गर्दा सामाजिक कल्याणका लागि राष्ट्रिय दृष्टिकोणको निर्माण हुन सकेन र सार्वजनिक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने प्रयासहरूलाई थप कमजोर बनाउँदै लगेको छ।

यी चुनौतीहरूको बाबजुद नेपालमा सामाजिक कल्याणका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न छिटपुट प्रयासहरू भएका छन्। विभिन्न सरकारी पहल र गैरसरकारी संस्थाहरूले गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरेका छन्। यद्यपि, यी प्रयासहरू व्यवहारमा प्राय: पक्षपातपूर्ण देखियो। कमजोर समन्वय र सामाजिक असमानता र वञ्चितताका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त देखियो।

अन्त्यमा, नेपालमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा र दृष्टिकोणको अभावले ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक–सांस्कृतिक कारकहरूको जटिल अन्तत्र्रिmयालाई प्रतिबिम्बित गर्छ। सामाजिक कल्याणका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्न छिटपुट प्रयासहरू भए तापनि देशले बृहत् र दिगो कल्याण प्रणालीको स्थापनामा बाधा पुर्‍याउने प्रणालीगत चुनौतीहरूसँग जुधिरहेको छ। नेपालले लोकतान्त्रिक सुदृढीकरण र सामाजिक–आर्थिक विकासतर्फको यात्रालाई निरन्तरता दिँदा सबै नागरिकका लागि समानता, सामाजिक न्याय र समावेशी विकासलाई प्रवद्र्धन गर्ने लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्न नीति निर्माताहरूको अत्यावश्यकता छ।