अर्घाखाँची र कपिलबस्तुको संयुक्त बैठक सम्पन्न

अर्घाखाँची र कपिलबस्तुको संयुक्त बैठक सम्पन्न
सुन्नुहोस्

अर्घाखाँची : विकास निर्माण र सिमामा देखिएका समस्या समाधान गर्न अर्घाखाँची र कपिलबस्तुका जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिको बैठक तथा स्थलगत अनुगमन शितगंगामा सम्पन्न भएको छ। 

अर्घाखाँची जिल्ला अनुगमन समिति, कपिलबस्तु जिल्ला अनुगमन समिति र शितगंगा नगरपालिकासहितको बैठक बसी २ जिल्लाका सिमानामा देखिएको समस्या र  विकास निर्माणका कामको बारेमा विभिन्न निर्णय गरिएको शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले बताए। 

शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ११ र १२ को रानीकुवा क्षेत्रमा सडक पुर्वाधार विकास कार्यालय अर्घाखाँची मार्फत निर्माणाधीन मोटरेवल पुलमा खोलाको सतह उच्च भइ पुल जोखिममा रहेको, महेन्द्रकोट सिंचाइ आयोजनाको बाध भन्दा तल पट्टिको क्षेत्रमा नदीजन्नय पदार्थ, खोलाको बीच भागमा थुप्रिन गइ पत्थरकोट बस्ती तथा उक्त सिंचाइको बाध उच्च जाखिममा रहेको अनुगमनमा देखिएको शितगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख छविलाल पौडेलले बताए। 

उक्त क्षेत्रमा निर्माणाधीन पुल, पत्थरकोटको बस्ती र सिंचाइ कुलोको बाध तत्काल संरक्षण गर्नुपर्ने हुँदा सोको प्राविधिक पक्षबाट मुल्यांकन गर्नसडक पूर्वाधार विकास कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख इन्जिनीयर गोपी पुनको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाले जानकारी दिए। जसको सदस्यमा इन्जिनीयर शितगंगा नगरपालिका अर्घाखाँची, इन्जिनीयर बुद्धनगर नगरपालिका कपिलबस्तु र इन्जिनीयर जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय कपिलबस्तु रहेका छन्। 

प्राविधिक समितिले स्थलगत प्रतिवेदन ७ दिन भित्र शितगंगा नगरपालिकामा पेस गर्ने र प्रतिवेदन प्राप्त भए पश्चात शितगंगाले समन्वय गरी अर्को बैठक आयोजना गर्ने समेत निर्णय भएको शितगंगा नगपालिकाका योजना शाखा प्रमुख नुमलाल खनालले बताए। 

पुलको डीपीआर २०७३ सालमा भएको र सोही अनुसार ठेक्का व्यवस्थापन भइ हाल निर्माण कार्य हुँदा खोलाको सतह उच्च भइ पुल उच्च जोखिममा परेको व्यहोरा सडक पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख गोपीराज पुनले प्रस्तुती तथा जानकारी गराएका थिए।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.