कर्णाली करिडोर नेपाल–भारत–चीनबीचको त्रिदेशीय मितेरी परियोजना बन्न सक्छ।
नेपाल–भारतको दक्षिणी सीमाक्षेत्र बाँके जिल्लाको जमुनाहदेखि नेपाल–चीनको उत्तरी सिमाक्षेत्र हुम्ला जिल्लाको हिल्सा जोड्ने कर्णाली करिडोरको कुल लम्बाइ ६ सय ८२ किलोमिटर छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरदेखि हुम्लाको हिल्सासम्म ४ सय १० किलोमिटर मात्रै रहेको छ। उत्तर दक्षिणका दुईवटा विशाल छिमेकी देश, भेरी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी तीनवटा प्रदेश र १२ वटा जिल्लालाई जोड्ने यो करिडोरले करिब २५ लाखभन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुर्याउँछ।
०५६ सालमा शिलान्यास गरिएको कर्णाली करिडोर करिब २४ वर्षसम्म पनि पूर्णरूपमा ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न हुनसकेको छैन। दश वर्षसम्म सडक विभाग आफैंले निर्माणकार्य सञ्चालन गरे पनि असजिलो भूगोलका कारण सम्भव भएन। ०७१ सालमा खुलालुदेखि हुम्लाको सलिसल्लासम्मको चट्टानसहितको असजिलो भागमध्येको १ सय ९६ किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको थियो। उक्त खण्डको ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरी ०७८ असारमा हस्तान्तरणसमेत गरिसकेको छ। हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको ग्युसीदेखि खार्पुनाथ गाउपालिकाको लालीबगरसम्मको ११ किलोमिटर कडा चट्टानी भागमा ट्र्याक खोल्ने काम गरिरहेको नेपाली सेनाले अव छारेखण्डको करिब १ सय ५० मिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ। र, यो काम यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष लिएको छ। सेनाले उक्त छारे खण्डको कडाचट्टानी भागमा ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न गरी खार्पु नदीमा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने काम सम्पन्न भएमा कर्णाली करिडोरको ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न हुने छ। जसोतसो हुम्ला जिल्ला सडक सञ्जालसँग जोडिनेछ। तर, ट्र्याक खोलेर मात्र कर्णाली करिडोरको अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल हुने छैन र निर्माण कार्य पूरा भएको मानिने छैन।
संघीयताको कार्यान्वयसँगै प्रदेश तहको पहिलो निर्वाचनबाट स्थापना भएको कर्णाली प्रदेश सरकारदेखि आजसम्मका प्रदेश सरकारहरूले पश्चिम नेपालको लाइफलाइनका रूपमा रहेको कर्णाली करिडोरलाई ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा लिएका छन्। प्रारम्भदेखि नै प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली, भेरी करिडोरलगायतका सडक पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले ०७५ साल वैशाख १ गतेलाई नयाँ वर्षका अवसरमा कर्णाली–रारा पर्यटन वर्ष मनाउने निर्णय गर्यो। उक्त निर्णयअनुरूप नेपाल सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा गर्यो।
पर्यटन वर्ष समुद्घाटन कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीको विशेष उपस्थितिसहित ३० चैत ०७४ मा राराताल परिषरमा पाँचौं ‘रारा–क्याविनेट’ बैठक बसी प्रदेश सरकारले साविकको कर्णाली करिडोरलाई कोहलपुर–सुर्खेत–हिल्सासम्मको सडकलाई प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय दु्रत लोकमार्गका रूपमा नामकरण गर्ने साथै दु्रत लोकमार्गको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गर्यो। सोहीअनुसार तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सरकारले कर्णाली करिडोर तथा भेरी कोरिडोर निर्माणका लागि निकै प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरी नेपाली सेना मार्फत निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने काम गर्यो। फलस्वरूप यस आर्थिक वर्षमा ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न भई आजसम्म सडक सञ्जालले नछुएको हुम्ला जिल्ला पनि देशका अन्य भागसँग सडक सञ्जालमा जोडिँदैछ।
दुइटा विशाल छिमेकी मित्र राष्ट्र उत्तरको चीन र दक्षिणको भारत जोड्ने कर्णाली करिडोर पश्चिम नेपालको एक आर्थिक लाइफलाइन हो। यस करिडोरलाई अपेक्षित लक्षअनुरूप निर्माण गर्न सकियो भने कर्णाली, भेरी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य आधार बन्ने निश्चित छ।
कर्णाली करिडोरको अधिकांश भागको ट्र्याक खोलेसँगै स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सहजता आउन थालेको छ। कर्णाली करिडोरमा सवारीसाधन चल्न थालेपछि आर्थिक गतिविधिहरू बढ्न थालेका छन्। करिडोर क्षेत्रका आसपासमा बजार विस्तार हुनुका साथै जग्गाको कारोबारदेखि व्यावसायिक रूपमा फलफूल खेती, तरकारी खेती र पशुपालनजस्ता क्षेत्र विस्तार हुँदै गएका छन्। दैलेख, कालीकोट, बाजुरा र हुम्लाका दर्जनौं ठाउँहरू बजारका रूपमा विस्तार भएका छन्। निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति र मेसिनहरूको प्रयोगले अन्य विकासका गतिविधिहरू बढ्नुका साथै निर्माण लागत पनि घट्दै गएको छ।
महिनौं दिन हिँडेर पिँठ्युमा भारी बोकेर नुनतेलको जोहो गर्ने यहाँका बासिन्दा अहिले घरमा केही न केही उत्पादन गरी व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुन थालेका छन्। कर्णाली करिडोर क्षेत्रका धेरै ठाउँ अहिले बजारका रूपमा विकसित हुँदै गएका छन्।
हिन्दु, बौद्ध र जैन धर्मालम्बीहरूका लागि पवित्र मानिने तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न जाने नेपाली र भारतीय तीर्थालुका लागि समेत यो करिडोरको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सबैभन्दा सहज र सुगम रुट यो नै हुनेछ। पश्चिम नेपालको सबैभन्दा व्यस्त नेपालगन्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्दै सुर्खेतस्थित विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी आन्तरिक हवाई सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको खण्डमा थप पर्यटन विकास गर्न सकिने सम्भावना छ।
कर्णाली करिडोर पूरा भएमा नेपालगन्जबाट उत्तरी सीमा बजार हिल्सासम्म करिब १२ देखि १४ घण्टामा पुग्न सकिनेछ। यो करिडोर प्राचीन रेशम मार्ग पनि हो। यसलाई चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले पनि चासोका रूपमा हेरेको यससम्बन्धी जानकारहरू बताउँछन्। उत्तर–दक्षिण जोड्ने यस्ता ‘गेम चेन्जर करिडोर बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभका लागि चीन र भारतबीच पहिलो सहकार्यको परियोजना पनि बन्नसक्ने सम्भावना छ। यति ठूलो महत्व बोकेको कर्णाली करिडोर नेपाल–भारत–चीनबीचको त्रिदेशीय मितेरी परियोजना बन्न सक्छ। यो करिडोरको व्यवस्थित निर्माण गर्न सकिएको खण्डमा लाखौंं भारतीय तथा चिनियाँ पर्यटक भिœयाउन सकिने सम्भावना निकै राम्रो छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको पहलमा चाइना रेलवे इरियान इन्जिनियरिङ कम्पनीले ०७५ कात्तिकदेखि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीएफएस) गरी ०७६ साउनमा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनसमेत प्रदेश सरकारलाई वुझाएको छ। चाइना रेलवे इरियान इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको अध्ययनअनुसार हुम्लाको हिल्सादेखि सुर्खेतको धुलियाबिट खण्डको लम्बाइ ४ सय ३ किलोमिटर हुने उल्लेख छ। दुई लेनको उक्त सडकको चौडाइ ४ दशमलव ८ मिटरदेखि ११ मिटरसम्म हुनेछ। प्रतिवेदनका अनुसार जम्मा लागत ६४ अर्ब लाग्ने र साढे चार वर्षमा निर्माण गरी सञ्चालन गर्न सकिने छ। उक्त अध्ययनले आठदेखि १० घण्टामा सुर्खेतबाट हिल्सा पुग्न सकिने र हुम्लाको नारामा साढे ४ किलोमिटर र सुर्खेतको कपासे तथा कालिकोटको खुुलालुमा २÷२ किलोमिटरको सुरुङ मार्ग बनाउन सकिएको खण्डमा उक्त समय अझ घट्ने उल्लेख गरेको छ। तर, सुरुङमार्ग बनाउँदा खर्चिलो हुने र पछि मर्मतसम्भार गर्न समेत असजिलो हुने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यसबाहेक द्रुत मार्गभित्र पर्ने सुर्खेतदेखि बाँके जिल्लाको जमुनाहसम्मको १ सय १० किलोमिटरमध्ये सुर्खेत–कोहलपुर खण्डलाई चारलेनको बनाउन पनि त्यतिकै आवश्यक छ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली करिडोरको ट्र्याक खोल्ने कामलाई सम्पन्न गर्ने र केही ग्रेट नमिलेकालगायतका ठाउँहरूको स्तरोन्नति गर्ने काम पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। तर यतिले मात्र कर्णालीको ड्रिमप्रोजेक्ट कर्णाली करिडोर सम्पन्न भएको मानिने छैन। अनावश्यक दुईलेनको फाष्टट्र्याकका रूपमा विकास गर्ने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। प्रदेश सरकारको पहलमा चाइना रेलवे इरियान इन्जिनियरिङ कम्पनीले तयार पारेको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन(डीएफएस) प्रतिवेदन नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरू समक्ष प्रदेश सरकारले यसअघि नै बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनलाई आधार बनाइ यस आर्थिक वर्षदेखि सुर्खेत–हिल्सा दुईलेन फाष्टट्र्याक र सुर्खेत कोहलपुर चार लेन सडकका लागि बजेटको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। पश्चिम लेपालको इकोनोमिक लाइफलाइनका रूपमा रहेको कर्णाली कोरिडोरको निर्माण नेपाल सरकारको आन्तरिक वा कुनै दातृराष्ट्रको सहयोगमा निर्माण कार्यलाई यथासक्य अगाडि वढाउन आवश्यक छ। यस कार्यलाई सफल बनाउन सकेको खण्डमा बहुआयामिक गरिबीले पिल्सिएका कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकहरूको आर्थिक विकासका साथै राज्यले गरेको समन्यायप्रति धन्य हुने छन्।
रावल एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वमन्त्री हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
