धनगढी : पछिल्लो एक महिनादेखि सुदूरपश्चिमको राजनीति गरमागरम छ। केन्द्रमा नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकारले विश्वासको मत लिएर अगाडि बढिसकेको अवस्थामा सुदूरपश्चिमको अवस्था के हुने भन्ने बारेमा अन्यौलता देखिएको छ। अझ नागरिक उन्मक्ति संसदीय दलभित्रको मत विभाजनको स्थितिले न नयाँ गठबन्धनलाई सरकार बन्ने विश्वास जागेका छ, न वर्तमान सरकार नै विश्वासको मत पाउनेमा विश्वस्त छ।
सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउनका लागि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हो। उसका ७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। तर, ती ७ जनामध्ये अहिले ५ जना संरक्षक रेशम चौधरीतिर देखिएका छन भने २ जना पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठतिर। नयाँ गठबन्धनलाई सरकारमा बहुमत पुर्याउन स्वतन्त्र सांसदले साथ दियो भने नागरिक उन्मुक्तिका २ जना भए पनि पुग्छ। तर, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई भने नागरिक उन्मुक्तिका १ जनाले पनि मत हालेन भने उनको सरकार ढल्छ।
किनकि कांग्रेसका १८, उन्मुक्तिका पूरै ७ जना, राप्रपा १ जना गरी २६ जनामात्रै हुन्छन्। त्यसमा पनि स्वतन्त्रले शाहतिर ढल्किनुपर्छ। राप्रपा नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नै हुँदैन तर उसले शाह नेतृत्वको सरकारको पनि बहुमत पुग्ने भएपछि मात्रै मत हाल्ने अडान राखेको छ।
स्वतन्त्र सांसद डा. तारादत्त जोशी पनि जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ र सरकारले स्थायित्व पाउँछ, त्यसैलाई मत दिने पक्षमा देखिएका छन्। नागरिक उन्मुक्तिभित्रको विवादले प्रदेश सरकारका बारेमा अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। गज्जबको कुरा के छ भने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भने नागरिक उन्मुक्तिलाई आफ्नो मादलुको तालमा बेस्सरी नचाइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले रेशमलाल चौधरीको अध्यक्षता खारेज गरिदिएपछि अधिकारविहीन भएका उनलाई मुख्यमन्त्री शाहले आफ्नो इसारामा नचाइरहेका हुन्।
रेशम र शाहको दोस्ती पुरनौ हो। २०७९ सालको निर्वाचनमा रेशमले आफ्नै पार्टीका रतन थापालाई हराएर कांग्रेसबाट उम्मेदवार रहेका वर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई जिताउन भूमिका खेलेको आरोप पनि लागेको थियो। त्यो कुरा अहिलेको रेशमको कमलबहादुर शाहलाई जोगाउन खेलेको भूमिकाले पनि पुष्टि हुन्छ। रेशम आफ्नो जोडबल रहेसम्म कमलबहादुर शाहलाई जोगाउने पक्षमा छन्। तर, उनी पार्टीभीत्र अल्पमतमा छन्।
मुख्यमन्त्री शाहले रेशमलाई नचाइरहेका कारण नै अहिले उन्मुक्ति विभाजनको संघारमा पुगेको छ। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै २०८० सालको फागुन २२ गते मुख्यमन्त्री शाहले नेकपा माओवादीका तर्फबाट २ जना मन्त्री रमेश धामी र झपट साउदलाई पार्टीले समर्थन फिर्ता लिनुअगावै बर्खास्त गरे। नेकपा माओवादी केन्द्रले कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय फागुन २३ गतेमात्रै गरेको थियो। त्यतिबेला मुख्यमन्त्री शाहलाई उन्मुक्तिका बढीभन्दा बढी मन्त्री बनाए आफ्नो सरकार टिक्ने आशा थियो। तर, नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने फागुन २४ गते समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहले आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका उसका नरेशबहादुर शाहलाई पनि सोही दिन मन्त्रीबाट हटाए। तीन जना मन्त्री हटाएलगत्तै मुख्यमन्त्री शाहले फागुन २५ गते नागरिक उन्मुक्तिका ३ जनालाई मन्त्री बनाए।
घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय नै दिए भने खुसीराम चौधरीलाई विभाग नतोकेरै उनले मन्त्री बनाए। अध्यक्ष रञ्जितातिर लागेका भनिएका कैलाश चौधरीलाई रेशमकै निर्देशनमा मुख्यमन्त्री शाहले भूमी ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीबाट हटाए भने उनको ठाउँमा उन्मुक्तिकै इन्द्रा गिरीलाई नियुक्त ग । अहिले तिनै कैलाश चौधरी सरकार बनाउने र ढलाउनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
मन्त्री बनाउने र हटाउने सिलसिला यतिमै रोकिएको छैन। मुख्यमन्त्री शाह उन्मुक्तिका सबैलाई मन्त्री बनाउन चाहन्थे। किनकि उनले विश्वासको मत लिए उनी एक वर्षका लागि ढुक्क हुन चाहन्थे। यसका लागि उनको पछिल्लो एक महिनाको खटाई गज्जबको रह्यो। रञ्जिता वा रेशमले कुनै निर्णय गर्छन् भने त्यसलाई विवादमा ल्याउनेगरी मुख्यमन्त्री शाहले भूमिका खेलेको देखियो।
फागुनको २७ गते अध्यक्ष रञ्जिताले सरकार छोड्न निर्देशन गरिन्। तर, त्यसको भोलिपल्टै फागुन २८ गते मुख्यमन्त्री शाहले रञ्जिता नजिक मानिएका लक्ष्मण किशोर चौधरीलाई बोलाएर बिना विभागीय मन्त्री बनाइदिए। चैत १४ गते रञ्जीता आफैं आएर टीकापुरमा केन्द्रीय समितिको बैठक गरिन्। उनले पार्टीको बहुमतबाट केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन र प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकारमा जाने निर्णय गराइन्। तर, त्यसको भोलिपल्ट नै मुख्यमन्त्री शाहले उनलाई काउन्टर दिँदै बिना विभागीय बनाइएका मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मा दिए। सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मा लक्ष्मण किशोर र उद्योग पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा खुसीराम चौधरीलाई दिए।
उन्मुक्तिभित्रको विवादको भरपूर फाइदा मुख्यमन्त्री शाहले लिइरहेका छन्। नागरिक उन्मुक्तिभित्र पनि उनले जसरी नचायो त्यस्तै नाच भइरहेको छ। त्यतिबेला मन्त्रालय नतोके मन्त्री नखाने अडानमा रहेका लक्ष्मण किशोरलाई शाहले बिना विभागीय मन्त्री बनाएरै छाडे। उनलाई राप्रपा र स्वतन्त्र आए मन्त्रालय माग्ने र दिइसकेका मन्त्रालय खोसेपछि फेरि विवाद हुने डर थियो। तर, अब मुख्यमन्त्री शाहले हर प्रयास गर्दा पनि विश्वासको मत नपाउने देखेपछि सबैलाई विभाग तोकेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
