संविधानले नै व्यवस्था गरेबमोजिम गाउँ–गाउँका स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष एवं उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएका छन। नागरिकलाई घरदैलोमै न्यायको अनुभूति दिलाउनु यसको उद्देश्य हो। सामान्य झै–झगडा हुँदा पनि अदालतको ढोकासम्म पुग्ने र लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताबाट नागरिक अहिले प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन्। उनीहरूको पैसा जोगिएको छ। अझ विपन्नलाई बढी राहत मिलेको छ। आर्थिक अभावबाट गुज्रिएका नागरिकका लागि मुलुकमा न्यायिक प्रक्रिया धेरै खर्चिलो छ।
गाउँ–गाउँमा स्थापना भएका पालिकाहरूको न्यायिक क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा चुनौतीको रूपमा कानुन अधिकृत नहुनु हो। राजनीतिक क्षेत्रबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू जनताकै सेवामा तल्लिन हुनुपर्ने हुन्छ। सबै जनप्रतिनिधिहरू कानुनी रूपमा जानकार हुँदैनन्। उनीहरूलाई विद्यमान कानुनी अवस्था र सुझाव दिन कानुन अधिकृतको रूपमा एक जना कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय बैठकमा पनि हामीले यसबारे बारम्बार माग राखेका छौं।
सानातिना झगडा गाउँमै मिलाउनुपर्छ। हामीले मुद्दालाई मिलापत्रबाटै टुंग्याउन जोड दिएका हुन्छौं। मानिस आक्रोशमा आएर मुद्दा मामिलामा लाग्दा कतिपयको आर्थिक अवस्थादेखि पारिवारिक बिचलन भएको पनि देखिएको छ। त्यसकारण संविधानकै मर्मअनुसार नागरिकलाई घरदैलोबाट न्यायिक निरुपण गरी गुणस्तरीय सेवा दिनु स्थानीय सरकारको दायित्व हो। हामीले गाउँपालिकामा मेलमिलापकर्ता नियुक्त गरेर पनि मुद्दाहरूलाई मेलमिलापकै माध्यमबाट किनारा लगाउनुपर्छ भनेका छौं। गाउँपालिकाले मेलमिलापकर्ताहरूका लागि कार्यविधि बनाएरै उनीहरूको सेवासुविधाका विषयमा सम्बोधन गरेको छ।
कतिपय स्थानीय तहमा न्यायिक प्रक्रिया सही रूपमा छिनोफानो नहुँदा न्यायिक समितिका संयोजकहरूमाथि नै मुद्दा पर्ने गरेका उदाहरण छन्। त्यसैले पनि नेपाल सरकारले न्यायिक समितिलाई थप प्रभावकारी बनाउन देशभरका सबै स्थानीय तहमा तत्कालै कानुन अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ।
(पोख्रेल झिमरुक गाउँपालिका प्यूठानका उपाध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
