मुलुकको जनसंख्यामा महिला पुरुषभन्दा धेरै छन् । तर पछिल्लो १२ महिनालाई आधार मान्ने हो भने अब पुरुष धेरै र महिला कम हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय जनगणनापछिको १२ महिनामा ४ लाख १२ हजार ९ सय ३५ बालबालिका जन्मिए । तीमध्ये २ लाख १८ हजार ७४ छोरा र १ लाख ९४ हजार ८ सय ६१ छोरी हुन् ।
सय छोरी जन्मिँदा १ सय १२ छोरा जन्मिएका छन् । जनसंख्यामा लैंगिक अनुपात १ सय १२ हुन पुगेको छ । वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार प्राकृतिक तवरमा छोरा र छोरीको जनसांखिक अनुपात बराबर हुनुपर्छ । हुन्छ । तर नेपालमा जनसांखिक अनुपातले प्रकृतिको नियमलाई चुनौती दिएको देखिन्छ । २०४८ सालको जनगणनायता छोरा र छोरीको अनुपात बढेको छ र छोरा धेरै जन्मिन थालेका छन् । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि मुलुकमा राजनीतिकसँगै शैक्षिक चेतना पनि बढेको मानिन्छ । जस्तो कि छोराले मात्रै वंश धान्छ वा वैतर्नी तार्छ भन्नेजस्ता अन्धविश्वास घटेको छ । बालबालिकाको जन्म अनुपातले भने त्यो चेतना झनै जब्बर भएर आएको देखाउँछ । यसको मतलव गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता पाएपछि छोरीको भ्रूणहत्या बढेर छोराको संख्या वृद्धि हुन गएको समाज अध्येताहरूको भनाइ यथार्थसँग मेल खान्छ ।
१२ साताभित्रको गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता भए पनि लिंगको पहिचान चाहिँ अवैध हो । तर पितृसत्तात्मक सोच भएको समाजमा लुकीछिपी र अवैध तवरले गर्भको लिंग पहिचान गर्ने र छोरी भए भ्रूण हत्या गर्ने चलन मौलाएको बुझ्न सकिन्छ । लैंगिक समानता भएन र छोरीभन्दा छोराको संख्या बढी भए समाजको धेरै आयाममा असर पर्छ । विवाह, परिवार गठनमात्रै नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसम्म पनि यसले असर पार्छ । विदू्रप लैंगिक असमानताको असर पनि विद्रूप नै हुन्छ । गर्भको लिंग परीक्षणलाई बन्देज लगाएमात्रै नभई त्यसको कडा निगरानी र अनुगमन राज्यले गर्नुपर्छ । त्यसो गर्नेलाई कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ । अहिले देखिएको ११२ को लैंगिक अनुपात मात्रै चेतावतीको घण्टी हो । बेलैमा यसको आवाज सुन्न राज्य चुक्यो र समाजले पनि बेवास्ता ग¥यो भने राष्ट्रमा हुने नकारात्मक प्रभावको मूल्य चुकाउन असम्भव जस्तो हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
