कांग्रेसलाई कानुन मन्त्रीको जवाफ : सहकारीको हिसाब किताब संसदीय छानबिन समितिले मिलाउने होइन

लेखनाथ (कास्की) : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सहकारीका दोषीलाई कारबाही गर्न राज्यका निकायलाई छाड्नुपर्ने बताएका छन्। पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा गिरीले सहकारीका दोषीलाई कारबाही गरी सम्पूर्ण बचतकर्ताको रकम जस्ताको तस्तै उनीहरुलाई फिर्ता दिनुपर्ने बताएका हुन्। 

वर्तमान समयमा सहकारी संस्थामा देखापरेको बचतकर्ताको पैसा अपचलनका बारेमा संसद्मा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेपछि उनले समितिले सहकारीको हिसाब किताब मिलाउन हिँड्ने नभएको बताए।

‘संसदीय छानबिन समिति सहकारीको हिसाब किताब मिलाउन हिँड्ने हैन, त्यो अधिकार राज्यका अन्य निकायलाई छाडौँ’, उनले भने, ‘सहकारीका दोषीलाई कारबाही गरी सम्पूर्ण बचतकर्ताको रकम जस्ताको तस्तै उनीहरुलाई फिर्ता दिनुपर्छ।’

जनतामा आशा जगाउने काम मात्र गर्छौं 

उनले नयाँ समीकरणबाट बनेको वर्तमान सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम मात्र गर्ने बताए। मन्त्री गिरीले भने, ‘केही वर्षयता सरकार र राजनीतिक पार्टीप्रति जनतामा पैदा भएको निराशालाई मेटेर सरकार र दलहरुप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने छौँ।’ सङ्कटमा आएको सरकार भएकाले जनतामा आशा जगाउने काम गरेरै छाड्ने उनको भनाइ थियो। 

देशको अर्थतन्त्र धराशायी, विकास निर्माणको काम सुस्त, सुशासन प्राप्त गर्न नसक्नु, निर्माणधीन काम अलपत्र र व्यवसायी सङ्कटमा परेको वर्तमान अवस्थामा यसलाई कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा सरकार चिन्तित रहेको मन्त्री गिरीले बताए। उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र जनतामा समृद्धि ल्याउन सरकार सक्रिय भएर लाग्छ।’ 

संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउँदै ऐन कानुन ल्याउने

सङ्घीय सरकारद्वारा अधिकांश कानुन बनाउन बाँकी रहेको अवस्थामा संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाउँदै छिटोभन्दा छिटो सङ्घीयता र नेपाली जनतालाई अनुकूल हुने ऐन कानुन ल्याउने मन्त्री गिरी बताए। ऐन कानुन निर्माण गर्दा नेपाली जनताका सुझाव पनि सङ्कलन गरिने र उपयुक्त सुझावलाई समेट्ने जानकारी पनि उनले दिए। – रासस