संसद्लाई नै अवरुद्ध गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निषेध गर्न खोज्नु कुनै पनि मानेमा सही मान्न सकिन्न। संसद् छलफलको थलो हो, त्यहीं छलफल गरेर सत्ता र प्रतिपक्षले आजकोनिकास निकाल्न सक्नुपर्छ।
गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा मुछिएको भन्ने विवादले अहिले संसद् नै बन्धक छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति माग गर्दै आएको छ। तर सत्तापक्ष त्यसमा सहमत देखिएको छैन।
अझ कांग्रेस त गृहमन्त्रीको राजीनामा पनि मागिरहेको छ। उनीमाथि सहकारी ठगीमा देखिएको आरोपकै कारण राजीनामा माग्ने हो भने यस्ता आरोपहरू
अनेकलाई लाग्दै आएको छ, आरोपकै भरमा राजीनामा साध्य हुन सक्दैन भन्नेहरू पनि छन्। गृहमन्त्री संसद्मा उठेको प्रश्नको जवाफ संसद्मै दिन चाहन्छन्। तर प्रतिपक्षले भने गृहमन्त्रीलाई रोस्टमसम्म पुग्ने नदिने अडानमा छ। त्यसैले बुधबार पनि गृहमन्त्रीले दलहरूसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि राख्ने भनिएकोमा कार्यसूचीबाटै हटाइयो। संसद् वैशाख २ गतेसम्मलाई स्थगितै भयो। मंगलबार पनि
केही दिनयता गृहमन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षको आरोप, प्रत्यारोपले संसद् अवरुद्ध छ। नियमित काममा संसद् प्रवेश गर्न पाएको छैन। आउँदो वर्षको पूर्वबजेट छलफल संसद्मा चलाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ।
थुप्रै विधेयकहरू संसद्मा छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने गुरुत्वर दायित्व छँदै छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशनले एउटामात्रै कानुन बनायो। सांसद सधैंजसो सत्ताको अंकगणितका गोटीमा सीमित भए। संसद्ले न कानुन निर्माण गर्ने न त्यहाँ जनताका आवाज उठ्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने ? यसरी निकम्मा बनाइएको संसद्लाई फेरि अवरुद्धमात्रै गरेर प्रमुख प्रतिपक्षले अप्रजातान्त्रिक शैलीलाई प्रकट गरेको मात्रै छैन, सार्वभौम संसद्को गरिमामाथि चोट पुर्याएको छ। सत्तामा हुँदासम्म कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको औचित्य देखेको थिएन, त्यो उसको चासो थिएन। आज प्रतिपक्षमा हुनासाथै त्यहीमात्रै मुद्दा बोक्नु र संसदै चल्न नदिनु भनेकोदोहोरो मापदण्ड हो।
गृहमन्त्री लामिछाने स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमा बस्नु चाहिँ आफैंमा नैतिक प्रश्न हो। मन्त्री भएकैले उनीमाथि छानबिन गर्न नपर्ने हुँदैन। छानबिन हुनुपर्छ। संसदीय समिति चाहिँ कतिबेला आवश्यक हुन्छ भन्नेबारे दलहरूसँग एउटै मापदण्ड छैन। आफू अनुकूल त्यसको औचित्य उनीहरू देख्छन्। त्यही दोहोरो चरित्रकै कारण आज फेरि संसद् बन्धक भएको छ। संसद्लाई नै अवरुद्ध गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निषेध गर्न खोज्नु कुनै पनि मानेमा सही मान्न सकिन्न। संसद् छलफलको थलो हो, त्यहीं छलफल गरेर सत्ता र प्रतिपक्षले आजकोनिकास निकाल्न सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
