विगत ११ महिनादेखि सहकारीबाट बचत फिर्ताको माग राखेर आन्दोलनमा उत्रेका पीडितले पटक–पटक सरकारसँग सम्झौता गरे पनि फिर्ता नपाएको गुनासो।
काठमाडौं : आम सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ सहकारीले फिर्ता नगरेपछि चलेको रुवाबासी सरकारले नसुनेको पीडितको गुनासो छ। विगत ११ महिनादेखि सहकारीबाट बचत फिर्ताको माग गरेर आन्दोलनमा उत्रेका पीडितले पटक–पटक सरकारसँग सम्झौता गरे पनि फिर्ता नपाएकोले गुनासो गरेका हुन्।
लामो समयदेखि सहकारीले ठगेका कारण ७५ लाखभन्दा बढी सहकारी पीडितले बचत फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)ले अध्यक्ष कुलभ केसीको आमरण अनशनपश्चात् भएको ९ बुँदे सहमति र आगामी रणनीतिबारे जानकारी दिन सोमबार काठमाडौंको तीनकुनेमा आयोजित कार्यक्रममा थुप्रै सहकारी पीडितले पीडा पोखे।
यसैक्रममा आँखा राम्रोसँग नदेख्ने, खुट्टा राम्रोसँग टेक्न नसक्ने एकल वृद्ध महिला ठूलीमाया तामाङले कृषि सहकारीमा दैनिक २५ रुपैयाँ जम्मा गरेको सुनाइन्। छोरा बोल्न नसक्ने छोराको दायित्वसमेत बोक्नु परेकी उनले पुख्र्यौली जमिन बेचेर सानो छाप्रो हाल्ने सपना बुनेकी थिइन्। तर जमिन बेचेको पैसा केही समय बचत खातामा मात्रै राख्न जाँदा कृषि सहकारीले जबर्जस्ती ६ महिनासम्म जबर्जस्ती राख्न लगाएर फसाएको उनको गुनासो छ। उनी भन्छिन्, ‘मेरो आम्दानी छैन। भएको सर्वस्व पैसा त्यही हो। सहकारीको पैसा कुर्दाकुर्दै मर्ने भएँ।’
यस्तै, सुमेरु सहकारीमा करिब साढे ८ लाख रुपैयाँ खाइनखाई राखेको बचत फिर्ता नदिएपछि बच्चा च्याप्दै प्रहरी चौकीदेखि सिंहदरबारसम्म धाएकी तर पैसा फिर्ता पाउन नसकेको गुनासो गर्छिन्, सुशीला शाही। ब्याज धेरै आउने आसमा साउदी अरबमा काम गर्ने भाइबाट पाँच लाख रुपैयाँ मागेर सहकारीमा राखेकी थिइन्। आफूले भाँडामाझेर खाइ–नखाई साढे ३ लाख रुपैयाँ पनि जम्मा गरिन्। सहकारीबाट पैसा नपाएपछि भाइलाई दिन नसक्दा उल्टै रिसाएर सम्बन्ध नै बिग्रिएको सुनाउँछिन्।
अर्का पीडित मोहनराज रञ्जितकार २० वर्षदेखि कपडा पसलमा काम गरेर गाँस काटेर श्री लालीगुराँसमा राख्दै आएको आफ्नै बचत पैसा नपाएपछि मर्नेस्थिति आएको बताउँछन्। सरकारले छिटोभन्दा छिटो पैसा दिलाइदिन अनुरोध गर्छन्। यस्तै, श्रीमान् क्यासर रोगबाट मृत्यु भएपछि एकल संघर्षबाट छोरा हुर्काउँदै आएकी विमला दंगाल बच्चा पढाउन जोहो गरेको पैसा सहकारीले ठगेपछि बिल्लीबाठ भएको बताउँछिन्। बैंकमा रहेको पैसा पनि झिकेर राखेको एकै वर्षमा सहकारी भागेदेखि आफूले पीडा खेप्नु परेको सुनाउँछिन्। ‘सहकारीको सम्पत्ति जफत गरेर छिटोभन्दा छिटो पैसा दिलाइदिनु पर्यो,’ दंगालले भनिन्।
सहकारी पीडितहरूको नेतृत्व गर्दै आएको सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)का उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता पुरुषोत्तम कार्की सरकारसँग दुई पटक सम्झौता भए पनि चैत्रसम्म पैसा पाउन नसकेको तर २०८१ भित्र छिटै पैसा दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छन्।
यस्तै, महासंघका कोषाध्यक्ष देवकुमार श्रेष्ठ सहकारी पीडितको पैसा जसरी पनि फिर्ता गरेरै छाड्ने अडान राख्छन्। उनले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भने, ‘बरु मर्न तयार छौं तर पसिनाको कमाइ सहकारी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराएरै छाड्छौं। अन्यायविरुद्ध आवाज उठाएको ११ महिना बितिसक्यो, आफ्नै पैसा लिन पनि यति धेरै संघर्ष ? अब यी दुश्मनले पैसा नफर्काए खुकुरी हान्छौं।’ गृहमन्त्री रवि लामिछानेले २४ घण्टाभित्र जीबी राईलाई ल्याउँछौं भने पनि उनले गरेको वाचा पूरा नगरेकोमा उनले आक्रोश पोखे।
लामो समयदेखि आन्दोलित सहकारी पीडितको माग तत्काल पूरा नभएपछि पुनः दोस्रो पटक आन्दोलनमा उत्रेका उनीहरूलाई सरकारले फेरि गत चैत्र दोस्रो सातातिर प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो। आमरण अनशनमा रहेका सहकारी पीडितलाई प्रहरीले धरपकड, पक्राउ गरेपछि जारी राखेका उनीहरूलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले फेरि ९ बुँदे सम्झौता गरेर अनशन तोडाएका थिए। यसअघि भएको ७ बुँदे माग सुनुवाइमा ढिलाइ भएपछि फागुन ६ गते बिहीबारदेखि दोस्रो पटक सहकारी विभागको प्रांगणबाट अनिश्चितकालीन शान्तिपूर्ण नियमित धर्ना गरेका थिए।
मुलुकभर थुप्रै सहकारी समस्यामा छन्। यसमध्ये सरकारले जसोतसो हालसम्म २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। यसरी समस्याग्रस्त घोषणाबाट सम्पत्ति असुली गर्ने प्रक्रियामा धेरै ढिलाइ हुँदा वर्षौंदेखि सहकारीपीडित आफ्नै पैसा लिन पनि रुवावासी गर्नु परेको छ। सरकारले सहकारीको बचत रकम तत्काल फिर्ता गर्ने र यसपछि सहकारीको सम्पत्ति जफत गरेर असुली गर्न सुझाव दिन्छन्। तर सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयबाटै प्रक्रियाअनुसार फिर्ता हुने भनेर आश्वासन दिने बहाना बनेको छ।
सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हाल सहकारी संघसंस्थाको सञ्जाल करिब ३२ हजारभन्दा बढी छ। यी संघसंस्थामा ७३–७४ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध रहेका छन्। कुल सदस्यमध्ये महिला सहभागिता ५६ प्रतिशत रहेको छ। विभागको गत कात्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार सहकारी संस्थाहरूको कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब, संकलित बचत निक्षेप रकम ४ खर्ब ७८ अर्ब र ऋण लगानी ४ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ छ।
राज्य र निजी स्तरको पहुँच नपुगेका क्षेत्र तथा समुदायमा समेत सहकारिताको माध्यमबाट उद्यमशीलताको विकास हुन थाले पनि बढी पुँजीको अपचलनले विकृति फैलियो। परिणामस्वरूप देशभर पाँच सयभन्दा बढी सहकारीले पूर्ण रूपमा पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने गरी डुबाएर भागेको सहकारी पीडित बचतकर्ताको भनाइ छ। सहकारीले सर्वसाधारणको तिर्नुपर्ने ६५ अर्ब रुपैयाँ रहेको अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
