प्रा.डा मनोजलाल श्रेष्ठ जापानका विश्वविद्यालयहरूमा जापानिज भाषामा रणनीतिक व्यवस्थापन र नीति विषय अध्यापन गराउने तथा जापानको पूर्ण प्राध्यापक हुने पहिलो नेपाली हुन्।
जापानी भाषामा स्वर्ण पदक विजेता उनले सन् २००० देखि २०१८ सम्म जापानको जाइकामा रहेर दर्जनौं देशका विदेशी नीतिनिर्मातालाई बौद्धिक सम्पत्तिा व्यवस्थापन र साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास पाठ्यक्रम अध्यापन गराए। उनले जापानको ग्रेजुएट युनिभर्सिटी अफ एडभान्स स्टडिजबाट पीएचडी प्राप्त गरे। जहाँ उनले भारत र कोरियाका केस स्टडीहरूसहित विदेशी प्रत्यक्ष लगानी र बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापनमा काम गरे। कर्नेल विश्वविद्यालयको पनि भिजिटिङ स्कालर हुन्।
स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटी यूएस एसिया टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट सेन्टरमा भिजिटिङ प्रोफेसर, व्हार्टन स्कुल विश्वविद्यालय पेन्सिलभेनियामा वरिष्ठ फेलो तथा आईआईटी नयाँदिल्ली व्यवस्थापन विभागमा पहिलो नेपाली भिजिटिङ प्रोफेसर हुन्। साथै हाल मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय चित्लाङका मानार्थ भिजिटिङ प्रोफेसर छन्। विकासोन्मुख देशहरूले बौद्धिक सम्पत्तिामा के कसरी काम गर्नुपर्छ मुलुक सम्पन्न बनाउन भन्नेमा धेरै काम गरेका उनै श्रेष्ठसँग अन्नपूर्णकर्मी गोपीकृष्ण ढुंगानाले लिएको अन्तर्वार्ता :
बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारलाई कसरी लिइएको छ ?
२१औं शताब्दीमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार विश्व अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा लिइएको छ। प्रयोग गर्ने कुनै पनि वस्तु तथा सेवामा आईपीआरको संयोजन छ। जस्तो एउटा मोबाइल फोनसेटमा कमसेकम चार सयवटा पेटेन्ट कोड गरेको छ। डिजाइन चाहिँ फेरि अर्कै बौद्धिक सम्पत्तिको कानुनले सुरक्षित गरेको छ। त्यस्तै इन्टरनेटबेस हुने सबै इ–कमर्स सेवा जस्तै अमेजन, दराज, अलिबाबा तथा इन्टरनेट बैंकिङ आदि पनि पेटेन्टबाट सुरक्षित छन्। देश सफल हुन आईपीआरको प्रावधान राम्रो हुनुपर्छ। अनिमात्र प्रतिभाशाली कम्पनीहरूले अर्को देशमा लगानी गर्छ। जस्तो, भारतले स्वतन्त्र भएपछि समयानुकूल त्यो कानुन परिवर्तन गर्यो।
यतिबेला सबैजसो देश विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ)को सदस्य छन्। नेपाल सन् २००७ मा सदस्य भयो, चीन २००१ मा। पहिले व्यापार गर्छौं, अहिले लगानी गर्छौं अनि टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गर्छौं त्यसपछि नयाँ नयाँ प्रविधि लैजान्छौं भन्छ संगठन (डब्ल्यूटीओ)। सिंगापुर, चीन, भारत सबैले कानुनअनुसार राम्रो गरिरहेका छन्। बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, प्रशासन र प्रयोग राम्ररी गरिरहेका छन्।
आईपीआरलाई आर्थिक विकाससँग कसरी जोड्ने ?
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास आन्तरिक स्रोतहरूबाट मात्र पुग्दैन। आर्थिक विकास भनेकै अर्थतन्त्रमा ‘भ्यालु एड’ गर्ने हो। त्यसका लागि कुनै पनि प्रतिभाका चिजहरू बाहिरबाट उत्पादन गरेका उत्पादन प्रविधिहरू, त्यसको डिजाइनहरू रूपान्तरण गरेर ‘भ्यालु एड’ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन देशमा बौद्धिक सम्पत्ति व्यवस्थापन राम्रोसँग भएको छैन वा आधारभूत ऐनहरू छैन भने त्यो प्रतिभा, सिर्जना र भ्यालु एड गर्ने प्रविधि पनि भित्रिँदैन, कम्पनीहरूले ल्याउँदैन। आर्थिक विकासका लागि जापानले पनि संविधान बनाउनुअघि नै १८८४ तिर बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनहरूको पेटेन्ट एकाधिकार अध्यादेश व्यवस्था गरे।
अमेरिकाले त संविधानमै बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको कदर गर्छौं भन्दै अनुच्छेद १, खण्ड ८, अमेरिकी संविधानको धारा ८ अनुमोदन गर्यो जसमा प्रविधि र कलासाहित्य पनि छ। विश्वमा यसरी संविधानमै व्यवस्था गर्ने एकमात्र देश हो, अमेरिका। ‘स्ट्याच्युड अफ मोनोपोली’ दिन्छौं भनेपछि मात्र बेलायतको औद्योगिक क्रान्ति सुरु भएको पाइन्छ। आर्थिक विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्छौं तर कानुनी राज्य र त्यसमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको दह्रो व्यवस्था भएन भने सम्भव छैन।
यो विषय नेपालको सन्दर्भमा के थियो ?
नेपाल यसैले पछि परेको हो। २०२२ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा ‘द पेटेन्ट डिजाइन एन्ड ट्रेड मार्क एक्ट’ ल्याएका थिए तत्कालीन राजा महेन्द्रले। जुन एकदमै राम्रो विषय थियो। जतिबेला जुट कारखाना, जुत्ता कारखाना, चिनी कारखाना, कपडा उद्योग आदि पेटेन्ट डिजाइनको नयाँ ट्रेड मार्क नलगाइकन नयाँ प्रविधि दिँदैन भन्ने त्यसैबेला थाहा थियो। अमूर्त सम्पत्तिको संरक्षण पनि गर्छौं, व्यवस्थापन र प्रयोग पनि गर्छौं भनेको थियो नेपालले। तर हामीले प्रयोग र अद्यावधिक गर्न सकेनौं।
विकसित र अल्पविकसित देशबीच के फरक देखिन्छ ?
डब्ल्यूटीओ अगाडिसम्म यसको प्रयोग फरक थियो। पेटेन्ट राइटस् थियो कुनै देशमा २० वर्ष, कुनै देशमा १४ वर्ष नेपालमा ७ वर्ष लेखेको छ अहिले पनि। डब्ल्यूटीओले के भन्यो भने अब यो ट्रेडमात्र होइन, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी पनि एउटै नियम बनाऔं। यसको म्यान्डेडले २० वर्ष हुनुपर्छ है भनेको छ। तर कानुन चाहिँ आआफ्नै देशको हुनुपर्छ भन्छ। नेपालले पनि बनाउनू भनेको छ।
१९९५ मा डब्ल्यूटीओ बनेपछि एउटै ढाँचामा लगेको छ। विश्वभरका देशमा हार्मोनी ल्याउँ भनेर अहिले विकसित र अल्पविकसित सबै देशमा एउटै कानुन छ। आफ्नो वा आफूसँग नभए पनि अरूको प्रतिभा पनि रोयल्टी तिरेर प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ। भारतले धेरै देशको पेटेन्ट प्रयोग गरेर औषधि उद्योगहरूलाई माथि उकासेको छ। प्रोसेस कसले के गर्यो भन्नेको खासै अर्थ रहन्न, प्रोडक्ट के कस्तो भन्नेको अर्थ हुन्छ। जस्तो कि उत्तर, दक्षिण जताबाट चढे पनि सगरमाथा चढ्यो चढेन महत्त्व त्यसको हो।
पेटेन्ट राइट र कपीराइट के कसरी बुझ्ने, बुझाउने ?
पेटेन्ट चाहिँ एकदमै बलियो राइट हो किनभने यो एकाधिकार हो। यो हरेक देशमा आवेदन दिनुपर्छ प्रयोगका लागि। पेटेन्टका लागि परीक्षण गर्नुपर्छ नयाँ प्रविधि हो भनेर। जसमा तीनवटा कुरा हुन्छ– १. प्रविधिमा नयाँपन छ छैन २. औद्योगिक प्रयोग ३. नन् ओभियसनेस। यी छन् भने जाँच्छ र अधिकार दिन्छ। यो परीक्षण गर्ने क्षमता फेरि सबै देशसँग छैन। नहुनेले यसमा निराश हुनुपर्ने पनि छैन। विकसित राष्ट्रहरूमा भएका अनुसन्धानबाट प्राप्त पेटेन्टलाई हाम्रो देशमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी स्वीकार गर्न पनि सकिन्छ।
जस्तै, सिंगापुरले आफ्नो देशको क्षमता अभिवृद्धि नहुँदासम्म अस्ट्रेलियामा प्राप्त ग्रान्ड प्याटेन्टलाई नै स्वीकार गरी विदेशी टेक्नोलोजी र लगानी आफ्नो देशमा भिœयाए। प्याटेन्ट सहयोग सन्धि प्रावधान धेरै देशमा पीसीटीमार्फत निवेदन दिई प्याटेन्ट लिन सकिन्छ। कुनै पनि देशले कुनै पनि देशमा हाईभ्यालु वस्तु वा सेवाहरू प्रवद्र्धन गर्दा हरेक देशमा भौतिक सम्पत्तिको अधिकार लिनै पर्र्छ। किनकि ‘ल’ भनेको त ‘टेरिटोरियल’ हुन्छ। सार्वभौमसत्ता भनेको र आफ्नै भूगोलभित्र मात्र हुन्छ। कलासाहित्य र सिर्जनाको विषय कपीराइटको भयो। यसमा बर्न कन्भेन्सन १८८६ भन्ने छ त्यसमा उसले नमरुञ्जेल अधिकार प्राप्त गर्छ। कतिपय देशमा त लेखक वा स्रष्टा मरेपछि ५० वा ७० वर्षसम्म अधिकार पाउने प्रावधान छ। डब्ल्यूटीओले यसमा पनि हार्मोनी गर्नु भनेको छ।
बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग चाहिँ कसरी भएको छ त ?
बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारभित्र धेरै अधिकार पर्छन्, अमूर्त अधिकार पनि। जस्तो कि पेटेन्ट राइट र कपीराइट दुवै पर्छन्। यस्तै, ट्रेड मार्क, डिजाइन, टे«ड सेक्रेट आदि। २०२२ सालमा तयार पारिएको नेपालको ऐनमा नौवटा बुँदामात्र छ जब कि भारतमा १६३ बुँदा छन्। चीनमा १६० बुँदा होलान्। हामीलाई अपुग छ। त्यसको प्रशासनिक कार्य कसरी गर्ने ? संरक्षण कसरी गर्ने ? अनि प्रयोग कसरी गर्ने ? सबै कानुनी प्रयोगमा हुनुपर्छ। यसमा नेपाल कमजोर भएकै कारण विदेशी कम्पनीहरू प्रविधि बोकेर नेपाल आउन हिच्किचाउँछन्। अब चिप्स आदिका लागि अर्कै बौद्धिक अधिकार लाग्छ। ट्रेड सेक्रेटमा कोकोकोला सन् १८८६ मा अमेरिकामा बन्यो तर रेसीपीको मात्र पेटेन्ट लिएन तर बौद्धिक सम्पत्तिको अर्को बलियो पक्षको रूपमा चिनिने ट्रेड सिक्रेडबाट यसको संरक्षण गरे। लिएपछि सबै छर्लंग गर्नुपर्छ। प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ र पेटेन्ट लिनुभयो भने सबैलाई भन्नुपर्छ कि यो यस्तो छ भनेर। किनकि मेरो प्रतिभा यो यो छ प्रयोग गर, सट्टामा मलाई पारिश्रमिक देऊ भन्ने नै हो तर २० वर्ष यसमा मेरो एकाधिकार छ, कपी नगर भन्छ। नचोर मुद्दा हाल्छु भन्ने हुन्छ। ट्रेड सेक्रेट बचाउने जिम्मेवारी आफ्नै हुन्छ कसैले चोर्न सक्छ।
कोकाकोलाको फर्मुला दुईजनालाई मात्र थाहा छ, त्यसैले दुवैजना कहिल्यै एकै जहाजमा उड्दैनन्। खस्यो भने गयो नि त। त्यसमा अर्को भनेको ‘जियोग्राफिकल इन्डिकेसन’ छ जुन नेपाललाई एकदमै काम लाग्छ– पस्मिना नेपालको भनिरहेका छौं तर त्यो स्पष्ट छैन। के लेख्नुपर्छ भने पस्मिना भनेको यो ठाउँको, च्यांग्राको, यसरी धोएर, यसरी रंग लगाएर, यसरी बुन्छौं, नट्स यस्तो हुन्छ सबै उल्लेख गर्नुपर्छ। अनिमात्र अरूले पस्मिना मेरो भन्न र दाबी गर्न पाउँदैनन्। मेसिनले बुनेका कुरा पनि पस्मिना भनेर बेचिदिए त्यसैले हामी कमजोर भयौं। नेपालको त्यो कानुनमा ‘जिओग्राफिकल इन्डिकेसन’ उल्लेख नभएर यसो हुन गयो।
नेपालमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेड मार्क एक्ट कहिले सुरु भयो ? २१औं शताब्दीमा कत्तिको उपयोगी छ ?
यो २०२२ सालमै ल्याइयो– द पेटेन्ट डिजाइन एन्ड ट्रेड मार्क एक्ट। जतिबेला बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना, गोरखकाली टायर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना आदि अनेक उद्योग र कारखाना चलाइए। जतिबेला संसारमा बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारको खुलेर कुरै भएको थिएन। दुर्भाग्य, त्यतिबेलै कानुन ल्याएर पनि आजसम्म नेपाल पछि छ, नेपाली पछि छौं।
संसारले यसबीच निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा छ तर नेपाल जहाँको तही छ, अझ पछाडि परेको छ, खस्कँदै गएको छ। जबकि हामी इ–कमर्समा छौं, टेक्नोलोजीको अनेक प्रयोगमा छौं आदि तर पनि यसमा परिवर्तन हुन र गर्न सकेनौं आफूलाई। नयाँ प्रविधिको प्रावधान आदि राखेर नयाँ धारबाट अघि बढ्नुपर्छ, जसमा विश्व परिवेश सबै हेर्ने र आवश्यकताअनुसार कानुनमा थपेमात्र सान्दर्भिक हुन्छ।
पुराना कलकारखाना र उद्योग किन बचाउन सकेनौं ?
त्यसबेलाका पब्लिक कर्पोरेसनहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्यो। त्यसका लागि नयाँ टेक्नोलोजी चाहिएला। त्यसका लागि नयाँ पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेड मार्क एक्ट नयाँ बनाउनुपर्छ। अनिमात्र विदेशबाट नयाँ चिजहरू ल्याउन सजिलो होला। २०२२ सालमा नौ बुँदाको कानुन समायानुकूल थियो होला तर २१औं शताब्दीको ‘नलेज इकोनोमी’मा यसले कुनै ‘अर्थ’ राख्दैन।
‘नलेज इकोनोमी’को सन्दर्भमा नेपालमा इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट र कपीराइटका विषय कहाँ छन् ? र, हामीले अब के गर्नुपर्छ ?
इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटकै ट्रेड मार्कमा चै अलि राम्रो चेतना नेपलमा बन्दैछ। ट्रेड मार्कको एप्लिकेसन बढ्दै आएको छ यो राम्रो विषय हो। तर पेटेन्टमा समस्या छ। हाम्रो देशमा चार/पाँचवटा पेटेन्ट ‘अप्लाई’ हुन्छ। नेपाल सरकारको तथ्यांक हेर्ने हो भने पाँच/छवटा हुन्छद्धतर त्यो पनि विदेशको पेटेन्ट हुन्छ। हुन त धेरै देशमा पनि विदेशकै हुन्छ। अमेरिका, जापान, कोरिया आदिको पेटेन्ट हुन्छ। जबकि एउटा जापनिज कम्पनीले वर्षको दुई/तीन हजार वटा पेटेन्ट ‘अप्लाई’ गर्छ। नेपालमा पेटेन्ट अप्लिकेसन हेर्दा ग्लोबल र्याङ्किङमा अहिले हामी १४८औंमा छौं।
सन् २०२२ मा नेपाल पाँचवटा पेटेन्ट अप्लिकेसन छ। फेरि कस्तो छ भने अप्लिकेसन मात्र लेखेको छ तर ग्रान्ट लेखेकै छैन नेपालको। मैले पेटेन्ट राखें भने सरकारले दिनुपर्यो नि त लालमोहर राखेर तर छैन। मात्र अप्लिकेसन राखेको देखिन्छ, यो त जसले पनि राख्छ नि। अप्लिकेसन त एउटा इन्डिकेटर मात्र हो, प्रतिभाशाली व्यक्ति वा संस्था फलानो देशमा रहेछ भन्ने। अप्लिकेसन त डिस्टर्ब गर्न अरूले पनि राख्छन्। निर्णायककर्ताले दुःख पाउँछन्, सबैको बुझ्नै पर्यो– न्युनेस के छ भनेर बुझ्न। पेटेन्ट दिएपछि त्यो व्यक्ति वा संस्था वा कम्पनी वा उद्योग वा कारखानाको प्रतिभा हो भन्ने प्रमाण भयो नि। त्यो प्रयोग गर्दा त प्रयोगकर्ताले व्यक्ति वा कम्पनी जो हो उसलाई रकम तिर्नुपर्छ। जस्तो, हार्वर्ड युनिभर्सिटीको पेटेन्ट, गुगल, याहु स्ट्यान्डफोर्डभित्रै बन्यो।
छिमेकी भारत र चीनले आईपीआरको संरक्षण, प्रशासनिक कार्य र प्रयोग कसरी गरिरहेका छन् ?
भारतले एकदमै राम्रो गरेको छ। उसले जहिले पनि ‘पब्लिक इन्ट्रेस्ट’लाई प्राथमिकता दिन्छ, ‘पिपुल कम फस्ट’मा ध्यान दिएको देखिन्छ। यसको ‘पेटेन्ट कस्ट’ विश्वमै सस्तो छ। जाँच्न पर्यो। जापानमा एउटा पेटेन्टको औसतमा ३५ सयदेखि चार हजार डलरसम्म लिन्छ परीक्षण गर्न। भारतमा त्यसको तुलनामा आधाभन्दा कममै गर्न सकिन्छ। जसले आकर्षित गर्छ। पेटेन्टको प्रक्रिया के हुन्छ भने जापानी कम्पनीले जापानमा पेटेन्ट लियो भनेर विश्वभर त्यसैले काम गर्छ भन्ने हुन्न, उसले नेपालमा वा भारतमा काम गरे तत्तत् देशबाट पनि पेटेन्ट राइट लिनैपर्छ।
यो नेपाल, भारत वा चीन सबै देशले गर्नुपर्ने विश्वव्यापी प्रावधान हो। आजसम्म सबैभन्दा बढी पेटेन्ट अप्लाई र ग्रान्ट अमेरिका र जापानमा भयेकोमा सन् २०१० पछि चाहिँ चीनको पेटेन्ट अप्लाई बढेको तथ्यांक छ। जसको कारण यिनीहरूको रिसर्च एन्ड डेभलप्मेन्टमा धेरै नै लगानी बढेको छ।
प्रोटेक्सन, एडमिनिस्ट्रेसन र युटिलाइजेसनमा के कसरी काम भएका छन् विभिन्न देशमा ?
भारतमा यी सबैमा राम्रो काम भएको पाइन्छ। उसले हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिभित्र पर्ने पूर्वजहरूको ‘ज्ञान प्रणाली’ जस्तै आयुर्वेद, योग, ध्यान आदि ‘ट्र्याडिसनल नलेज डिजिटल लाइब्रेरी’ भनेर गरेका छन् ताकि पब्लिक डोमेनमा भयेको नलेजको पेटेन्ट अरूले लिन नपाओस्। अमेरिकनले निमसम्बन्धी पेटेन्ट लिएका थिए तरपछि यो भारतको सीएसआईआरले यो पूर्वकालदेखि भारतवर्षको ट्र्याडिसनल नलेज भयेकोले रिभोक गरायो। भारतमा धेरै पेटेन्टहरू अप्लाई भइरहेको छ अहिले। त्यसैले त्यहाँ धेरै कम्पनी आकर्षित भइरहेका छन्। नेपाल मौन छ। पेटेन्ट अप्लाई गरे पनि लिन चाहिँ भारतमा धेरै समय लागिरहेको छ किनकि विभिन्न टेक्नोलोजीसम्बन्धी परीक्षकहरूको कमी छ। चीनमा सन् १९८५ बाट बौद्धिक सम्पत्तिको कार्य बढी भएको पाइन्छ। आधुनिक चीन बनाउन चीनले दुईवटा सिस्टम बनाए। स्वदेशकै कम्पनीहरू माथि उठाउन आईपीआर ‘ल’ बनायो चीनले। र अहिले संसारकै सबैभन्दा बढी उत्पादन क्षमता चीनकै छ। र्याङ्किङ अप्लिकेसनमा चीन नम्बर वान छ। कोरियामा पनि बढ्दैछ। एसियामा अहिले बौद्धिक सम्पदा ‘केन्द्रित’ हुँदैछ जस्तो जापान, चीन र कोरियाको मात्र राख्यो भने विश्वको ७० प्रतिशत प्याटेन्ट एप्लिकेसन एसियामा छ। यी ३ देशले आधिपत्य जमाएको पाइन्छ, ३०० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक। यही कारण २१औं शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी भनिन्छ।
यी विषय र सन्दर्भमा नेपाललाई कसरी बुझ्ने ?
सर्वप्रथम हामीले प्रोटेक्सन गर्ने पूर्वाधार तय गर्नुपर्छ। यसलाई ऐनभित्र राख्न सकेको छैन। २०२२ कै ऐनका कारण हरेक काम पुरानै ढाँचामा भइरहेछ। त्यही भएर अहिलेसम्म वर्षमा चार/पाँचवटा मात्र पेटेन्ट अप्लाई हुन्छ नेपालमा। जुन कामै नगरे पनि बचाइराख्ने ध्येयले यो भइरहेको हो। हामीले कम्तीमा छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनबाट सिक्न सक्छौं, सिक्नु त विश्वभरबाटै हो यो सन्दर्भमा। वल्र्ड इन्टलेक्चुयल प्रोपर्टी अर्गनाइजेसन (डब्ल्यूआईपीओ) ले यसरी गर्नु भनेर ‘फम्र्याट’ सिकाइरहेको छ। नेपालले त यही कपी अर्थात् नक्कल गरी आफ्नो पूर्वाधार तयार गरेमात्र पनि पुग्छ।
- नेपालले समृद्ध बन्न चीन र भारतले जस्तै बौद्धिक अधिकारमा कानुनी रूपमा दह्रो छौं भन्ने कुरा देशभित्र र विश्व जगत्लाई देखाउन सक्नुपर्छ। जसले प्रतिभाशाली जनशत्ति पलायन हुनबाट रोक्छ।
- नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिप्रतिको संवेदनशीलता नभएकै हो। नेपालको सरकार स्थिर नभएर पनि हो। यो ठूलाठूला देशको मात्र हो, हामी साना देशलाई चाहिँदैन भन्ने कमजोर बुझाइ वा माइन्ड सेटका कारण पनि हुन सक्छ।
- प्रशासनिक कार्य कसरी गर्ने ? संरक्षण कसरी गर्ने ? अनि प्रयोग कसरी गर्ने ? सबै कानुनी प्रयोगमा हुनुपर्छ। हाम्रो ऐनमा नौ बुँदा भएकाले अपुग छ। यसमा नेपाल कमजोर भएकै कारण विदेशी कम्पनीहरू प्रविधि बोकेर नेपाल आउन हिच्किचाउँछन्।
- नयाँ टेक्नोलोजी चाहिन्छ। त्यसका लागि नयाँ पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेड मार्क एक्ट नयाँ बनाउनुपर्छ। अनिमात्र विदेशबाट नयाँ चिजहरू ल्याउन सजिलो हुन्छ। २०२२ सालमा नौ बुँदाको कानुन समायानुकूल थियो होला तर २१औं शताब्दीको ‘नलेज इकोनोमी’मा यसले ‘अर्थ’ राख्दैन।
- एसिया बौद्धिक सम्पदा ‘केन्द्रित’ हुँदैछ। जस्तो जापान, चीन र कोरियाको हेर्यो भने थाहा हुन्छ कि विश्वको ७० प्रतिशत प्याटेन्ट एप्लिकेसन एसियामै छ। यी तीन देशले आधिपत्य जमाएका छन्, ३०० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक। त्यसैले २१औं शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी भनेर बुझ्न अब समस्या छैन।
नेपालमा यो सबै किन भइरहेको छैन ?
यो चाहिँ हाम्रो बौद्धिक सम्पत्तिप्रतिको संवेदनशीलता नभएरै हो। नेपालको सरकार स्थिर नभएर पनि हो। यो ठूलाठूला देशको मात्र हो, हामी साना देशलाई चाहिँदैन वा बुझाइको कमजोर मनस्थिति आदि पनि हुन सक्छ। जब कि भुटान, लाओस, कम्बोडिया, बंगलादेश आदि स–साना राष्ट्रहरूले गरिसकेका छन्।
अझ नेपालले २०२२ सालमै सुरु गरेको थियो, त्यो हेर्दा त यी देशभन्दा नेपाल अघि हुनुपर्ने हो। अरू देशका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो। धेरै गर्नै पर्दैन, चीन र भारतले जे गरे, त्यही गरे पनि ‘नलेज इकोनोमी’मा नेपाल अग्रपंक्तिमा हुन्छ, नेपाललाई पुग्छ। विकासको आधार तय गर्न सकिन्छ। डब्ल्यूआईपीओले सबै देशलाई सिक्नु, लिनु र गर्नु भनिरहेकै छ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन के गर्न सक्छ नेपालले ?
नलेज इकोनोमीको दृष्टिकोणले हेर्दा विदेशी लगानी भनेकै विदेशी टेक्नोलोजी र ‘नो हाउ’ स्वदेश ल्याएर उत्पादकत्व बढाई बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु तथा सेवा प्रधान गर्नु हो। नेपालमा यत्तिका हाइड्रोपावरको सम्भाव्यता छन्, संसारमै सबैभन्दा सस्तो ऊर्जा नेपालमा छ। विद्युतीय उत्पादनमा दुई चिज चाहिन्छ– पानी र इनर्जी। नेपाल दुवैमा सम्पन्न छ। यसको प्रयोग गरेर ‘हाई भ्यालु’ इलेक्ट्रोनिक्स प्रोडक्ट हामी प्रतिस्पर्धी मूल्यमा चीन, भारतजस्तो मुलुकलाई दिन सकिन्छ।
उदाहरणको संसारकै कम बिजुली खपत गर्ने एलईडी लाइटहरू नेपालमै उत्पादन गरी संसारकै नमुना बन्न सक्छौं किनकि यसको निर्माणका लागि धेरै सफा पानी र ऊर्जा आवश्यक पर्छ। यी दुई प्रयोग गरेर हाई भ्यालु प्रोडक्ट बनाउन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी एक्ट, पेटेन्ट राइट, डिजाइन एक्ट, ट्रेड सेक्रेट र ड्रेड मार्क एक्ट भयो भने धेरै भारतीय र चाइनिज कम्पनी आएर काम गर्न सक्छ। किनकि उनीहरूको प्रतिभा सुरक्षित हुने भयो। असुरक्षाकै कारण नेपाल समस्यामा परेको हो विकासका लागि। यसरी फाइदा लिन सक्छौं विश्वभरका प्रतिभाशाली व्यक्ति, कम्पनी, विश्वविद्यालयलगायत अनुसन्धानमूलक संस्थाहरूबाट।
यो विषय विकासका अनेक आयाममा कसरी जोडिन्छ ?
मजाले, निर्धक्क जोड्न सकिन्छ भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि। जस्तै, वाटर पम्पको नयाँ टेक्नोलोजी आउँदा नेपालमा यी टेक्नोलोजीको प्रोटेक्सन हुनुपर्यो नि त। कसैले नक्कल गरेर लगिदियो भने त ऊ हच्किन्छ, आउँदैन। माइक्रो हाइड्रोको नयाँ टेक्नोलोजी ल्यायौं तर कसैले चोरिदियो भने... ? कपी गरेर त्यो बौद्धिक सम्पत्ति चोरिदियो भने ?
बौदिक सम्पत्तिको हकसम्बन्धी विस्तृत कानुन नेपालमा नभएकाले त्यसमा कसैलाई दण्ड दिन नेपालले कसरी सक्छ ? हो, यही भएर नेपालमा नयाँ टेक्नोलोजीको ‘नो हाउ’ को प्रयोगमा सबै हच्किएका हुन्। दण्डहीनता हुनु नेपालजस्तो कानुनी राज्य वा भनौं विधिको शासन भनिएको देशमा दुर्भाग्य हो। नेपालमा विदेशी लगानी भिœयाउने हो भने सर्वप्रथम २०२२ सालको ऐन संशोधन गर्ने वा नयाँ बनाउने काम गर्नुपर्छ, प्रोटेक्सन, एडमिनिस्ट्रेसन र युटिलाइजेसन गर्ने हो भने।
योग, ध्यान र पूर्वीय दर्शनका विषयमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार कसरी स्थापित हुन्छ ?
यो चाहिँ ‘ट्रेडिसनल नलेज’ अर्थात् परम्परागत बौद्धिक सम्पत्ति भनेर छुट्टै नियम बौद्धिक सम्पत्तिअन्तर्गत नै आकर्षित हुन्छ। जुन रैथाने विषयमा पर्छ। यो विषय हेर्दा पनि नेपाल धनी छ किनभने विभिन्न किसिमका रैथाने बिउ हामीसँग छन् र हामी जैविक विविधतामा संसारको आठौं नम्बरमा छौं। बौद्धिक सम्पत्तिमै ‘न्यु प्लान्ट भेराइटिज’ भन्ने छ। यो पनि कसरी बचाउने भन्ने छ। न्यु प्लान्ट भेराइटिज एक्ट प्रयोग गरेर ‘...अनिकालमा बिउ जोगाउनू’ भन्ने उखान लागू गर्न सक्छौं। इन्डिजिनस नलेज जस्तै योग, ध्यान, पूर्वीय दर्शन आदिमा भने पेटेन्ट लिन मिल्दैन किनकि यी त पाँच हजार वर्षदेखि चलिआएको छ। शास्त्र, पुराणमा लेखिएका छन्। यी चाहिँ पब्लिक डोमेनमा पर्छन्। तर के हेक्का राख्नुपर्छ भने संसारका ८० प्रतिशत नयाँ औषधि पूर्वीय दर्शन वा आयुर्वेदबाटै सिकेर बनाइए, पेटेन्ट लिएका छन्। क्यान्सर, हाई ब्लड प्रेसर आदिका लागि हाम्रो जडीबुटीबाट निको हुन्छ, त्यसको कम्पाउन्डस अर्थात् सार तत्त्व लिएर मान्छेको सिर्जनशीलता जोडेर ‘न्यु कम्पाउन्डस’ बनाउँछन् र पेटेन्ट राइट लिन्छन्। हामी हेरेको हेर्यै।
देवभूमि, तपोभूमि हिमालमुनि जे छ त्यो नेपालको मात्र भएन, भारतको पनि छ त्यसैले बौद्धिक सम्पत्तिको चेतना जगाएर मात्र यी सबैमा अघि बढ्न सकिन्छ। भारत वर्षको मुख्य नलेज सिस्टम नै हिमालबाट आएको हो। हामीले प्राचीन यस्ता विषयमा जति अधिकार भारतको छ त्यति नै अधिकार नेपालको पनि छ। उत्तराखण्डले नेपालका प्राचीन यी विषयलाई ग्रहण गरिरहेछ बौद्धिक अधिकारको। उत्तराखण्डले अर्थतन्त्रलाई १० दोब्बर विकासको रणनीतिक लक्ष्य राखेको छ। उसले आयुस (ए– आयुर्वेद, यु– युनानी र एस– सिद्ध) सिस्टममार्फत हिमवत्खण्डको तपोभूमि, देवभूमिमा जडीबुटीको ट्रेड मार्क गर्ने हिलिङ गर्ने, वेलनेस र जियोग्राफिकल इन्डिकेसन गर्ने काम गरिरहेछ। ट्रेड मार्क र जियोग्राफिकल इन्डिकेसनको प्रावधानले पनि बौद्धिक अधिकार बचाउन सकिन्छ।
विदेशी लगानी सम्मेलनसँग आईपीआरलाई कसरी जोड्ने ?
मुख्य कुरा के भने अर्थतन्त्र विकासको पूर्वाधार भनेकै देशमा उत्पादन हुने वस्तु सेवा, तथा श्रम र सीपबाट भ्यालु एड गर्ने हो। यसका लागि के चाहियो भने पेटेन्ट, ट्रेड मार्क, डिजाइन राम्रो चाहियो, जियोग्राफिकल इन्डिकेसन, चाहियो। देश विदेशको सबै प्रतिभाशाली व्यक्ति तथा लगानीकर्ता आएर के भन्छन् भने हाम्रोे बौद्धिक अधिकार नै सुरक्षित नहुने रहेछ किन काम गर्ने ? कसरी काम गर्ने ? भन्छन्। चोरी हुने भयो। चोरी भए पनि दण्ड कसैलाई नहुने भयो, क्षतिपूर्ति पनि नपाइने भयो भन्ने छ। चोरी भइहाल्यो र वादविवाद वा झगडा भइहाले मिलाउने कानुनी आधार छैन नेपालमा।
नयाँनयाँ प्रविधिको प्रयोग भइरहेको हुन्छ, यस्तोमा न्यायाधीशहरूलाई कसरी थाहा हुन्छ र न्याय दिने ? यसका लागि अमेरिकामा अर्कै छुट्टै न्यायिक निकाय बनिसकेको छ। नेपाल त अनेक विषयमा बौद्धिक सम्पत्तिको हकदार हुँदाहुँदै पनि गरिब र कमजोर भएर बसिरहेको छ, हरेक विषय र कोणबाट धनी हुँदाहुँदै पनि। नेपालले त अनेक अनुसन्धान, आविष्कारलाई पनि आफ्नो बनाउन सकिरहेको छैन। प्रतिभाशाली जनशक्तिको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्रवद्र्धन नभएसम्म देशले कसरी विकास गर्छ ? त्यो वातावरण नेपाल सरकारले बनाउनु पर्छ।
मूर्त र अमूर्त सम्पदा नेपालमा धेरै छ ? नेपाल सम्पन्न राष्ट्र बन्न आईपीआरको कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ?
जापानमा सन् १८८० तिर संविधान बन्नुअघि नै बौद्धिक सम्पत्तिको प्रावधान बनाइयो। किनभने बौद्धिक सम्पत्ति नबनाएसम्म राष्ट्रले विकास गर्दैन, देश सुसम्पन्न हुँदैन। बौद्धिक सम्पत्तिको ऐनकानुन भएपछि स्वदेशी र विदेशी लगानी पनि बढ्छ। वैदेशिक लगानीमा ‘टेक्नोलोजी नो हाउ’ मुख्य हो। जसले मुलुकको नलेज इकोनोमीमा भ्यालु एड गर्छ। बौद्धिक अधिकारको सबैभन्दा राम्रो उदाहरण सिकाउने देश हो जापान। विकासोन्मुख देश नेपालले पनि विदेशको विभिन्न विश्वविद्यालयमा अनुसन्धान केन्द्र, व्यक्ति वा कम्पनीहरूमा भएको बौद्धिक सम्पत्ति मुख्यत प्याटेन्टमा न्यूनतम मूल्य तिरेर पनि उपयोग गर्ने वा पुनः त्यसमा अनुसन्धान गरेर प्राप्त उपलब्धि उपयोग गर्न सक्छ। जसबाट आवश्यक वस्तु तथा सेवामा भ्यालु एड गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तुहरू तयार गर्न सक्छौं।
प्याटेन्टमा सबैभन्दा धनी देशमध्ये जापानले त निष्क्रिय प्याटेन्टहरू प्रयोग गरेर नवप्रवर्तन गर्न भनेर संसारलाई आह्वान गरेको छ। नेपालले समृद्ध बन्न चीन र भारतले जस्तै बौद्धिक अधिकारमा कानुनी रूपमा दह्रो छौं भन्ने विश्वलाई देखाउन सक्नुपर्छ। जसले प्रतिभाशाली जनशक्ति पलायन हुन दिँदैन। देशमा अनुसन्धान र विकासका कार्य बढ्छन्। यसले देशमा आविष्कार र नवप्रवद्र्धनको वातावरण सिर्जना गरी श्रमिकहरूको सीपको विकाससँगै आयआर्जन गर्ने शक्ति वृद्धि हुन्छ, जसले देशको आर्थिक उन्नतिमा ठूलो टेवा प्रदान गर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
