७० प्रतिशत बिजुली निजी क्षेत्रको, काम गर्न सरकारी झमेलै–झमेला

काठमाडौं : मुलुकमा तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ । स्वदेशी/विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याउन सरकारी संयन्त्र क्रियाशील छन् । यही बेला निजी ऊर्जा प्रबद्र्धकहरूले राजधानीमा ऊर्जा मेला आयोजना गरिरहेका छन् । 

सरकारले पनि लगानी सम्मेलनमा ऊर्जाका दर्जनौं योजना प्रस्तुत गर्दै छ । तर, सरकारी नीति नियमका कारण ऊर्जा क्षेत्रको विकास सहज नभएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । 

मुलुकको नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा निजी प्रबद्र्धकहरूको प्रमुख हिस्सा छ । कुल उत्पादनमा करिब ७० प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रको देखिन्छ । २०८० को चैत मसान्तसम्ममा मुलुकको कुल विद्युत् जडित क्षमता ३१ हजार ५० मेगावाट पुगेको छ । 

जसमा निजी क्षेत्रको मात्रै १ हजार ९ सय ९५ मेगावाट छ । अर्थात् निजी क्षेत्रको योगदान निकै अघि छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको करिब ६ सय ६१ मेगावाट र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट करिब ४ सय ९२ मेगावाट मात्रै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ । 
निजी प्रबद्र्धकहरूको करिब १३ खर्ब रुपैयाँ विद्युत्् विकासमा लगानी भइरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल, (इप्पान) को  तथ्यांक छ ।

०८० सालमा ४६२ मेगावाट थपियो

२०८० सालमा मात्रै करिब ४ सय ६२ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडियो ।  जुन, निजी प्रबद्र्धकहरूको मात्रै हो । जलविद्युत्सँगै करिब २२ मेगावाट सौर्य ऊर्जा पनि जोडियो । विद्युत् उत्पादनको ‘टेस्टिङ र ट्रायल’ दिएका ५ आयोजनाको करिब ९४.५ मेगावाट पनि चाँडै नै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिदै छ ।

अपर मिदिमको ७.५ मेगावाट, अपर फवा ५.८ मेगावाट, अपर चिरख्वा ४.७ मेगावाट, मध्य तमोर ७३ मेगावाट र सेती खोलाका ३.५ मेगावाट ‘टेस्टिङ’ को चरणमा छन् ।  करिब १ सय ३१ आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । कोभिड महाव्याधि, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि लगायतका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएका आयोजना केही वर्षमा नै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिदै छन् । अर्थात्, करिब ३ हजार ८५ मेगावाट बिजुली निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएका र वित्तीय व्यवस्थापन भएका यी सबै निजी प्रबद्र्धकका आयोजना हुन् ।

अर्को, प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता भएका तर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका करिब ४ हजार ३१ मेगावाट आयोजना पनि निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) सम्पन्न भएका करिब ११ हजार मेगावाट पनि निर्माणको चरणमा जाने  तयारीमा छन् । यसैगरी करिब १९ हजार ६ सय २३ मेगावाट बराबरका २ सय ५८ आयोजना निजी क्षेत्रबाट अनुमतिपत्र लिएर निर्माणको विभिन्न चरणमा भए पनि नतिजाउन्मुख अवस्था नभएको इप्पानको तथ्यांक छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अन्य कुनै सरकारी आयोजना आगामी ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा छैनन् । 

मुलुकमा पहिलोपटक विक्रम संवत् १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युत्बाट ५ सय किलोवाट विद्युत्् उत्पादन सुरु भएको थियो । त्यसयता करिब ११२ वर्षको अवधीमा करिब १ हजार मेगावाट सरकारी आयोजना बनिरहँदा निजी क्षेत्रको १९ सय मेगावाट कटिसकेको छ । निजी क्षेत्रले २०४९ को आर्थिक उदारीकरणसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सुरु गरेको हो । निजी क्षेत्रबाट पहिलो र विदेशी लगानी पनि भएको ६० मेगावाटको खिम्ती जलविद्युत् आयोजना हो । आयोजनाले २०५२ सालमा प्राधिकरणसँग पीपीए गरेको थियो भने २०५७ सालबाट व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको थियो । त्यसयता करिब १७६ आयोजनाहरूबाट निजी क्षेत्रले विद्युत्को व्यावसायिक उत्पादन गरिरहेको छ । 

अर्कोतर्फ, सरकारले आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको छ । गत वर्षको भदौमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनाले सन् २०२५ बाट २०३५ सम्म २८ हजार ७१३ मेगावाट निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको हो । समीक्षा वर्षमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १५ सय युनिट पुर्‍याउने भन्ने छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७९/८० वार्षिक बिजुली खपत ३८० युनिट मात्र छ ।  सन् २०३५ सम्ममा करिब २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण र वितरण प्रणाली विस्तारमा खर्बौको लगानी आवश्यक देखिन्छ ।  सरकारले विद्युत् विकासको आधारका रूपमा १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी, १० हजार ८०० मेगावाटको कर्णाली चिसापानी, १९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली, ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो, १०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण लगायतका आयोजनालाई लिएको छ । ६७८ मेगावाटको सुनकोसी तेस्रो जलविद्युत्् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ ।

बजार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले भारतसँग १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको छ । ४ हजार ८ सय ५४ मेगावाट भारतको डेडिकेटेड र डाइरेक्ट लगानीमा निर्माण भइरहेका छन् । जसमा अरुण–तेस्रो ९ सय मेगावाट, माथिल्लो कर्णाली ९ सय मेगावाट, माथिल्लो सेती ७५० मेगावाट, तल्लो अरुण ६७९ मेगावाट, अरुण चौथो ६९५ मेगावाट, सेती खोला–६ ४५० मेगावाट र फुकोट कर्णाली ४८० मेगावाट छन् । अन्य थप आयोजनामा पनि भारतीय लगानीकर्ताले चासो दिइरहेका छन् । ७५६ मेगावाटको तमोरलगायत अन्य आयोजनाहरूमा पनि भारतीय लगानीको पहल भइरहेको बताइन्छ । 

आगामी असारबाट विद्युत् निर्यातका लागि बंगलादेशसँग पनि नेपाल–भारत र बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ । ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगालदेश पुर्‍याइने छ ।

सरकारी झमेला मुख्य चुनौती

निजी क्षेत्रतर्फ यस वर्षमात्र करिब २२ सय मेगावाटको पीपीए भएको छ । निजी क्षेत्रको उत्पादन पूर्णतया नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) मा आधारित छ । जसले गर्दा वर्षायाममा बिजुली धेरै भए पनि हिउँदयाममा खोलामा पानीको बहाव कम भएसँगै करिब ३० प्रतिशतले उत्पादनमा कटौती हुन्छ । कुल जडित क्षमतामा निजी क्षेत्रको योगदान बढी भए पनि आरओआर प्रकृत्तिका कारण हिउँदमा माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन हुँदैन । र, भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो अवस्थालाई चिर्न कि त सरकारले अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुक्त आयोजना बनाउनुपर्यो, कि त निजी क्षेत्र पनि यी मोडालिटीका आयोजना निर्माणमा जानुपर्छ । लगानीका हिसाबले निजी प्रबद्र्धक तयार भए पनि सरकारका नीति नियम र कानुनका कारण समस्या भोगिरहेको निजी प्रबद्र्धकहरू बताउँछन् । एउटा जलविद्युत् आयोजना बनाउन ७ मन्त्रालय २३ विभाग र ३६ कानुनहरूको पालना गर्नुपर्छ । यसले विद्युत् उत्पादनमा समस्या भइरहेको प्रबद्र्धकहरूले बताउँदै आएका छन् । 

सरकारी नीति नियम भएनन् लगानीमैत्री 
गणेश कार्की,अध्यक्ष इप्पान
निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादनमा गरेको योगदानको कदर सरकारले पनि गर्दै आएको छ । आयोजनाहरू बन्ने क्रम रोकिएका छैनन् । तर, पनि सरकारका केही नीति, नियम र कानुनी अप्ठ्याराका कारण निजी प्रबद्र्धकहरूले समस्या भोगिरहेका छन् ।

निजी प्रबद्र्धकहरूले भोगेको मुख्य समस्या भनेको वन ऐन नै हो । वनको पनि मुख्यतया वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, वन क्षेत्रको प्रयोग ऐनको रोकावटलगायत छन् । यस्तै, भूमिसम्बन्धी व्यवस्थाले पनि निजी प्रबद्र्धकमा मारमा पर्ने गरेका छौं । जग्गा हदबन्दीका विषय पनि छन् । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४ वर्षभन्दा बढी समयदेखि रोकिरहेको पीपीए सबैलाई खुलाउन पर्छ ।

सन् २०३५ मा २८ हजारभन्दा बढी विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारको छ । तर, यसका लागि नयाँ पीपीए खुलाइएको छैन । बनेका आयोजना पनि प्रसारणलाइनको अभावमा वितरण हुन सकेका छैनन् । केही वर्षदेखि प्राधिकरणले कन्टिजेन्सीमा विद्युत् खरिद गर्दा निजी प्रबद्र्धक मारमा परेका छन् । यस वर्ष बिजुली उत्पादन बढेको छ । वर्षामा बिजुली व्यवस्थापन हुन नसके त्यसको असर हामीलाई पनि पर्छ ।

यता, बैंकिङ क्षेत्र पनि ऊर्जा उत्पादकहरूसँग सकारात्मक देखिँदैन । यस्तै सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको संशोधनलाई राष्ट्रपति समक्ष पुर्‍याएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्‍यो र के–केमा संशोधन भएको छ हेर्न पाउनुपर्‍यो । 

नयाँ कानुन चाहियो 
मोहनकुमार डागी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष इप्पान
२०४९ सालदेखि निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा उत्पादनमा खुला गरिएको हो । त्यतिबेलाको विद्युत् ऐन निजी क्षेत्रमैत्री थियो । तर, समयसँगै ऊर्जाको दायरा बढेको छ, यसमा लगानी बढेको छ । अब त्यहीअनुसार नयाँ ऐन आउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले ऊर्जा उत्पादन गरे पनि यसमा निजी प्रबद्र्धकहरूको मात्र लगानी हुँदैन । ३० प्रतिशत सेयरमा सर्वसाधारणको लगानी हुन्छ भने ७० प्रतिशतमा बैंकको लगानी हुन्छ । निश्चित समयपछि आयोजना सरकारको नै हुन्छ । यसकारण सरकारले यसलाई आफ्नै आयोजना सरह व्यवहार गर्नपर्छ । धेरै कानुनहरू ऊर्जामैत्री छैनन् । ती अध्यादेशमार्फत संशोधन त भएका छन्, तर कसरी भएका छन् भन्ने थाहा छैन । वनकै ऐन, कानुन, निर्देशक, नियमावलीले मुख्य गरी आयोजना निर्माणमा बाधा पुर्‍याउँदै आएका छन् । यसमा सरकारले ध्यान दिनपर्छ । 

एकद्वार नीति चाहियो 
आशिष गर्ग, उपाध्यक्ष इप्पान

वन, जग्गा हदबन्दी, छुटको जग्गा धितो राख्न नमिल्ने लगायतका प्रावधानले आयोजना विकासमा समस्या खेप्दै आइएको छ । सरकारले अध्यादेशमार्फत केही संशोधन त गरेको छ । तर आयोजना विकासमा सहयोग पुग्ने किसिमको हुनुपर्छ ।

अर्को भनेको आयोजना विकास गर्दा एकद्धार स्वीकृतिको प्रक्रिया नहुनु पनि समस्या नै बनेको छ । डेस्क–डेस्क, कोठा–कोठा, मन्त्रालय, विभाग चाहर्दा हामी थाकिसक्यौं । स्वीकृतिको झन्झिटिलौ प्रक्रियाको अन्त्य हुनुपर्छ । यसको समाधान संशोधीत ऐनबाट पनि भएको देखिदैन ।

किन ऊर्जा मन्त्रालयलाई नै सर्वाधिकार सम्पन्न नगर्ने ? यस्तै, करिब १७ वर्षदेखि सरकारले नयाँ विद्युत् ऐन ल्याउने भनिरहेको छ । ४ पटक संसद्मा पेृस गरे पनि पास हुन सकेको छैन । खेर गएको बिजुली आफ्नै क्षमतामा व्यापार गर्न विद्यमान ऐनले निजी क्षेत्रलाई दिँदैन । नयाँ ऐनमा यसको व्यवस्था हुनुपर्छ । अहिले प्रस्तावित ऐन पनि हुबहुभन्दा संशोधन भएर पास हुन जरुरी छ ।

जग्गा प्राप्ति र रूख कटान मुख्य समस्या  
प्रकाश दुलाल, उपमहासचिव इप्पान
आयोजना प्रबद्र्धन गर्दा मुख्य समस्या नै वनको जग्गा प्राप्ती र रूख कटान हो । आयोजना विकासका लागि आइइ तथा इआए स्वीकृत गरेपछि रुख कटानको संख्या थपघट भएमा पुनः आईई तथा ईआए गर्नुपर्ने प्रावधानले झन्झिटिलो बनाएको छ । यसलाई १० प्रतिशतभन्दा बढी थपघट भएको खण्डमा आईई या ईआए गर्नपर्ने व्यवस्था गर्नपर्छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले वनको जग्गा उपयोग गर्न निर्णय गर्दा पनि आयोजकले त्यसको उपयोग गर्न पाउँदैनन् । उपयोग गर्नुपर्ने जग्गा किन्नुपर्ने या त्यस बापतको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान प्रक्रियाको हिसाबले लामो छ । यस्तै, विदेशी लगानीमा हेजिङको व्यवस्था नहुनु, उद्योग दर्ताको प्रावधान, कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासनको झन्झिटिलो प्रक्रिया लगायतको अन्त्य हुनुपर्छ ।

अनुमति लिनै झन्झट 
डा. सुवर्णदास श्रेष्ठ, ऊर्जा उत्पादक
आयोजना बनाउँदा अनुमति लिँदादेखिको नै झन्झिटिलो प्रक्रिया छ । एकदम नै लामो समय लाग्ने कारणले यसले समयसँगै आयोजनाको लागत पनि बढाएको छ । सरकारले आगामी ११ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा यी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक प्रबद्र्धकहरू पनि आउन सक्ने अवस्था छैन भने ऊर्जामा बाह्य लगानी भित्राउन झन् कठिन छ । भएका नियम, कानुन, मन्त्रालयगत अधिकार पर्याप्त छैन । राज्यका तर्फबाट यसको समाधान हुनुपर्छ । आयोजना विकासमा वन र त्यसको जग्गा प्राप्तिमा वर्षौं आयोजनाको काम रोकिने गरेको छ ।

अहिलेको व्यवस्थालाई सरल बनाउन बरु चुरे क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्न सकिएला नि । किनभने वन क्षेत्रको हिस्सा करिब ४७ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा हामी वन क्षेत्रको विकासमा अघि नै छौं । आयोजनाले तिर्ने रोयल्टीको सही बाँडफाँट हुनपर्छ । छुट्टाछुट्टै निकायले उठाउन भएन । प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि सरकारले वन नीति उपयुक्त छैन ।