सिधाकुरा डटकममा प्रकाशित एउटा मिथ्या सामग्री व्यावसायिक पत्रकारिताको विश्वव्यापी टाउको दुखाइको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो । गलत ढंगबाट उत्पादन गरिएको कृत्रिम अडियोका आधारमा दुई मिडिया सञ्चालक, वरिष्ठतम् न्यायाधीश, दुई वरिष्ठ कानुन व्यवसायी र एक सक्रिय पत्रकारका प्रतिष्ठामा आघात पुर्याएको छ । त्यसलाई तत्काल हटाउन प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्देशन दिइसकेको छ भने नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई कडा निन्दा गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्दता भनेको छ ।
सिधाकुरा डटकमले एक्सक्लुसिभ भन्दै ‘४ सय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा ढिसमिस गराउन सर्वोच्चका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन, कैलाश सिरोहिया र क्याप्टेन रामेश्वर थापा पनि जोडिए’ शीर्षकमा अतिरञ्जित सामग्री प्रसारण गरेको थियो । त्यसमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया, वरिष्ठतम् न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, अन्नपूर्ण पोस्ट्का विशेष संवाददाता सुरेन्द्र काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरि उप्रेती र किशोर विष्टको नाम जोडेर किर्ते अडियो बनाइएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै अप्रमाणित, अप्रसोधित र मिथ्या सूचनाको बाढी लाग्न थालेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताका नाममा राज्यका कानुन, नियम र आचारसंहितासमेत यस्ता क्रियाकलापमा भुत्ते हुने गरेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता संविधान प्रदत्त अधिकार हो । तर, व्यक्तिको मानमर्दन, चरित्रहत्या एवं तथ्यहीन सामग्री सम्प्रेषण प्रेस स्वतन्त्रता होइन । कानुन व्यवसायीको छाता संगठन बारको आशय पनि त्यही हो– स्वच्छन्ता कदापि स्वतन्त्रता होइन । सिधाकुराले प्रसारण गरेको सामग्रीमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गरिएको अडियोले स्वयं यो कति मिथ्या हो भन्ने पुष्टि गर्छ । जसलाई भेट्न लगिएको भनिएको छ, तिनीहरूकै बोली अडियोमा छैन । अन्नपूर्ण पोस्ट्का विशेष संवाददाता काफ्लेसँगको संवाद भनिएको छ, त्यसमा प्रयोग गरिएको बोली उनको होइन । कर्पोरेट अफिसमा भेटिएको भनिएको छ, तर त्यहाँ पृष्ठभूमिमा साना नानी रोएको आवाज आउँछ । अख्तियारद्वारा स्टिङ अपरेसन गरिएका भनिएका व्यक्तिले आफ्ना माथिल्ला अधिकारीलाई गरेको भनेको रिपोर्टिङका क्रममा उताको बोली सुनिन्न । दुई जना मिलेर कुनै ठाउँमा बनाएको अडियोमा नाम लिएका भरमा यत्रो ठूलो अभियोग लगाइएको छ । जसमा न्यायमूर्ति, न्यायालय, मिडियाकर्मी, मिडिया हाउसदेखि कानुन व्यवसायीसम्म जोडिएको छ ।
निराधार, तथ्यहीन र नियोजित यो सामग्रीमाथि राज्यबाट छानबिन भई दोषीलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्छ । अनि मात्र मिथ्या सूचना प्रवाहमा निरुत्साहन हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
