सहकारी ठगी प्रकरण : संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद ३ महिना तोकियो

जेठ १५, २०८१ मंगलबार १४:२४:२४

सहकारी ठगी प्रकरण : संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद ३ महिना तोकियो — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कार्यदलको प्रतिवेदन बुझाउँदै। तस्बिर : प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

काठमाडौं : सहकारी ठगी प्रकरणमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद तीन महिना तोकिएको छ। मंगलबार संसदीय छानबिन समिति गठित कार्यदलले विशेष समितिको म्याद ३ महिना तोकेकोको कार्यदलका संयोजक कानुनमन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए।

उनका अनुसार समितिलाई सहकारी ठगीमा संलग्नहरूलाई कारवाही गर्न सिफारिसको अधिकार दिइएको छ। कार्यदलको बैठकपछि कानुनमन्त्री पदम गिरीले लामो प्रयासपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारी वित्तीय संस्थामा रकम अपचलनबारे उठाउँदै आएको विषयमा सहमति भएको बताए। छानबिन समिति गठनमा सहमति भएसँगै संसदको गतिरोध हट्ने उनको भनाइ छ।

सहमति भएसँगै कार्यदल सदस्यहरुले सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कार्यादेशको अन्तिम प्रतिवेदन बुझाएको छन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भूमिकालाई कुशलतापूर्वक पूरा गरेकोमा कार्यदल संयोजकसहित सबै सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिएका छन्।

छानबिन समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन,सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ। समितिले समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या हेर्ने,समस्याग्रस्त सहकारीको विषय हेर्ने,गोरखा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि छानविन गर्ने र गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ।

कार्यदलले ७ सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। समस्याग्रस्त र सार्वजनिकरुपमा प्रश्न उठेका २० वटा सहकारी संस्था र अनुसूची २ मा ९ वटा सहकारीमाथि खोजविन र छानबिन हुने भएको छ।

अनुसूचि १