अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार आउँदो वर्षको बजेट ल्याउँदा करका थुप्रै दरहरू हेरफेर गरेका छन्। सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिराहरूमा कर हरेक वर्ष बढाउँदै परम्परालाई उनले निरन्तरता नै दिए। तर सुर्तीजन्य पदार्थमा अझै बढाउनुपर्ने जति बढाउन हिम्मत गरेनन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नै ७५ प्रतिशत कर सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाउन सुझाइरहेको छ।
दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम कर भने नेपालमा छ। चुरोटमा प्रतिखिल्ली २५ पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर बढेर ५० पैसा पुर्याइएको छ। सिगर, फिल्टर नभएको चुरोट, फिल्टर भएको चुरोट, बिँडी, खैनी तथा गुट्खामा कर बढेको छ। आलु, प्याज र स्याउमा आयात गर्दा लाग्दै आएको कर भने अर्थमन्त्री पुनले हटाइदिएका छन्। भान्छाका अत्यावश्यक वस्तु आलु, प्याजमा कर भ्याट हटाउँदा काजु, पेस्टा र बदाममा १० प्रतिशत भन्सार दर वृद्धि गर्नुलाई न्यायोचित मान्नुपर्छ।
डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने कुरा स्वागतयोग्य हो। करका दर हेरफेर गर्दा अर्थमन्त्री पुनले विद्युतीय गाडीलाई चाहिँ कर वृद्धि नगरेको भए जाती हुन्थ्यो। संसार नै अहिले कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने भनेर लागिपरेको छ। हामीले पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाएर व्यापार घाटा कम गर्नु छ। आफ्नै बिजुली उत्पादनको खपत बढाउनु छ भने विद्युतीय गाडी (ईभी) लाई प्रोत्साहन गरेको भए हुन्थ्यो। तर उनले अर्घेल्याइँ गरे।
५० वाट क्षमताको विद्युतीय गाडीमा अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो। अब ५ प्रतिशत लाग्ने भयो। क्रमशः क्षमताअनुसार विद्युतीय गाडीमा भन्सार पनि वृद्धि गरिएको छ। नेपालमै विद्युतीय गाडी उत्पादनको नीति बनाउने वा बाहिरबाट आयात गर्दा पनि जीवाष्म इन्धन प्रयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने बेला हो अहिले। त्यसमा अर्थमन्त्रीबाट कन्जुस्याइँ र अर्घेल्याइँ भएकै हो।
विद्युतीय खपत बढाउनु भनेको देशकै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उपाय हो। आयातबाट भन्सार र अन्तःशुल्क असुलेर राजस्व आम्दानी गर्छु भन्नुचाहिँ त्यति भरपर्दाे र टिकाउमात्रै होइन कि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि फाइदाजनक पनि होइन। तसर्थ ईभीलाई कर कम गरेकै भए जाती हुन्थ्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
