निर्देशन तत्काल फिर्ता लिन आग्रह

मापसे गरेकालाई सडकमा पठाउने गृहमन्त्रीको निर्देशनप्रति कांग्रेस सांसद खतिवडाको आपत्ति

मापसे गरेकालाई सडकमा पठाउने गृहमन्त्रीको निर्देशनप्रति कांग्रेस सांसद खतिवडाको आपत्ति

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले मापासे गरेका व्यक्तिहरूलाई सडकमा स्वयंसेवक खटाउने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन्। आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय माग गरेर बोलेका सांसद खतिवडाले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले हुकुमी शासन चलाउन खोजेको आरोप लगाए।

गृहमन्त्री लामिछानेले गणतन्त्र दिवसका दिन मापसे गरेका व्यक्तिहरूलाई स्वयंसेवकका रुपमा सडकमा खटाउने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि ट्राफिक प्रहरीले उनीहरूलाई सडकमा विभिन्न स्थानमा स्वयंसेवकका रुपमा खटाउँदै आएका छन्। मापसे गरेकालाई सडकमा पठाउने गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ।

उनले मापसे गरेका व्यक्तिहरूलाई  कारवाहीस्वरुप सडकमा ल्याउने निर्देशन तत्काल बन्द गर्नुपर्ने बताए। उनले मुलुकलाई हुकुमी शासनमा नभइ कानुन बनाएर चलाउन गृहमन्त्री लामिछानेलाई चुनौती दिए। 

'यो संविधान हुकुमी शासनमा चल्ने पद्धतिको होइन। कानुनी राज्यअनुसार देश चल्नुपर्छ भन्ने अवधारणमा हामीले संविधान बनाएका हौं। ट्राफिकमा कायम गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई पिरियडको समयमा चार दिने बिदा दिने कामको सुरूवात गर्नुभएछ। कानुन बनाएर गर्दा असाध्यै राम्रो । यसलाई स्वागत गर्न चाहन्छ। राम्रो कामका लागि धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। तर, मुलुक हुकुमी शासनमा चल्ने होइन कानुन अनुसार चल्नुपर्छ। कुनै पनि काम गर्दा कानुन बनाएर  चल्नुपर्छ,'उनले भने,' मापसे गरेका  व्यक्तिहरूलाई बिहान बिहानै सडकमा उभ्याउने अरे। यो कुन कानुन र नियममा छ? गृहमन्त्रालयले त्यो नियमावलीअनुसार प्रहरीलाई पठाएको छ। कि गृहमन्त्रालयबाट पत्राचार भएको छ कि। यसरी मुलुक चलाउन शासन चलाउने शासन पद्धतिको अन्त्यका लागि लडेका व्यक्तिहरू फेरि हु्कुमी शासन चलाउने पद्धतिको हामी विरुद्धमा छौं । यसैले कसैको पनि श्रमशोषण गर्न पाइँदैन। कानुन अनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यो काम तुरून्त बन्द गरेर कानुन अनुसार शासन चलाउने व्यवस्थाको सुरूवात होस् भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु सानातिना कुरामा। मिडिया ट्रायल गरेर मन्त्रालय चलाउने होइन मन्त्रालय कानुन अनुसार चलाउनुपर्छ।  कानुन अनुसार सदन, मुलुक चलाउन माग गर्छु। सरकारले यो विषयमा  रुलिङको माग गर्दुछु।'
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.