जनकपुरधाम : एमाले र माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल नेतृत्वको मधेस सरकार संकटमा परेको छ। मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जेठ २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। जसपा नेपालले जसरी पनि विश्वासको मत पाउने दाबी गरिरहेका बेला विपक्षी मोर्चाले भने नयाँ सरकार बनाउने कसरत गरिरहेको छ।
मधेस सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमात्र सरकारमा छ। यता विपक्षमा नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल विपक्षमा छ। तर, केन्द्रीय समीकरणमा सरकार बाहिर रहेका लोसपाले प्रदेशमा समर्थन वा विपक्षमा बस्ने टुंगो नलगाउँदा दुवै मोर्चा संशकित छ।
यादव नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी सरकार छोड्न नखोजेको र समर्थन कायमै राखेका कारण विपक्षी मोर्चा सशंकित छ। शीर्ष नेताबाट कुनै सिग्नल नपाएका कारण मधेसमा लोसपा र एकीकृत समाजवादीले कुनै निर्णय लिन नसकेका हुन्।
जनमत पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन एमाले र माओवादी तयार रहेको बताएको छ। केही दिनअघि जनमत अध्यक्ष सीके राउतले तीन दलबीच भएको सहमति पत्र नै सार्वजनिक गरेका थिए। तर, तीन दलसँग स्पष्ट बहुमत नभएकाले जनमत पनि माधव नेपाल र महन्थ ठाकुरको निर्णय कुरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार एकीकृत समाजवादी र लोसपा दुवै मोर्चालाई सरकार गठनमा सहयोग गर्ने आश्वासन बाँड्दै आएका छन्।
माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गर्ने भने पनि हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको बताए। केही दिनयता दलीय सहमति जुटाउन संघीय राजधानीमा रहेका प्रतिपक्षी दलका नेताहरू बहुमत सदस्यको समर्थन आफूहरूसँग रहेको दाबी पेस गर्न जनकपुर आए पनि बहुमत पुर्याउन सकस भइरहेको छ।
जनमतले एमाले, जनमत पार्टी, माओवादी लोसपा नेपाल, एकीकृत समाजवादी, संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख कहाँ पत्र बुझाउने तयारी गरे पनि बहुमत जुटाउन सकेको छैन। अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री यादवमाथि राजीनामा दिन नैतिक दबाब बनाउन बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहितको पत्र प्रदेश प्रमुख कहाँ बुझाउने तयारी विपक्षी मोर्चाको छ। तर, ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन नपुग्दा जनमत अलमलमा परेको हो।
यसैबीच मधेस प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशन जेठ २१ मा सुरु हुँदैछ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि संवैधानिक प्रावधान अनुसार जेठ २९ गतेभित्र मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। मुख्यमन्त्री यादवले त्यसअगावै जेठ २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ। मधेस सरकारका विषयमा लोसपा र एकीकृत समाजवादीले आधिकारिक निर्णय गरेको छैन।
लोसपा संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोले जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारको बिदाइ हुनुपर्ने बताए। ‘अहिलेसम्म पार्टीको केन्द्रीय तहबाट निर्देशन आइसकेको छैन। तर अहिलेको सरकारको बिदाइ हुनुपर्छ,’ उनले भने। नेकपा एस संसदीय दलका नेता गोविन्दबहादुर न्यौपानेले नयाँ सरकार गठनमा नेकपा एसको हस्ताक्षर रहने विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। उनले भने, ‘यस विषयमा कतै कोहीसँग केही कुरा भएको छैन।’
लोसपा नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले अहिलेको अवस्थामा बहुमत दाबी गर्न वा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखकहाँ दिइने भनिएको पत्रमा लोसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्यले हस्ताक्षर नगर्ने बताए। उनले लोसपा कुनै पनि हालतमा गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी कदमको पक्षमा नरहेको प्रष्ट्याए। ‘मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा जसले पनि सरकार गठनको पहल गर्दा हुन्छ। तर, त्यसअघि बहुमत साबित गर्ने हस्ताक्षर गर्ने पक्षमा हामी छैनौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
