विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी

विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी

विराटनगर : कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय दुई दिने सुरक्षा गोष्ठी सुरु भएको छ। गोष्ठीको आइतबार उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले उद्घाटन गरे। 

गृह मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको गोष्ठी सोमबार सकिने छ। प्रदेशभित्र रहेका विशिष्ट सुरक्षा समस्या पत्ता लगाउँदै समाधानको उपाय पहिल्याउन गोष्ठीको आयोजना गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए। 

उनका अनुसार प्रदेशभित्रको सुरक्षा समस्या समाधान गर्न कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ र सुरक्षा व्यवस्थासहित संघीयता कार्यान्वयनका लागि तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रूपमा के के काम गर्न आवश्यक छ भनेर निष्कर्षमा पुग्नलाई प्रदेश सुरक्षा गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो। ‘सुरक्षा गोष्ठीमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सम्पादन भइरहेका कार्यहरु, नीतिगत एवं योजनागत विषयहरु, प्रदेश तथा जिल्लास्तरमा रहेका समस्याहरुका बारेमा छलफल हुने छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘प्रदेशको सुरक्षा अवस्थाका बारेमा केन्द्रीय तहमा जानकारी गराउने र त्यसउपर छलफल गर्ने महत्वपूर्ण अवसर गोष्ठीबाट मिलेको छ।’ 

यस कार्यक्रमले अन्तरतह समन्वय, सहकार्य र अन्तरसम्बन्ध पनि मजबुत हुने विश्वास रहेको उनको भनाइ छ। ‘मुलुकका सबै स्थानमा एकै किसिमका सुरक्षा चुनौती रहँदैनन्,’ पौडेलले भने, ‘सुरक्षा चुनौती तथा समाधानका उपाय स्थान विशेष र समय अनुसार फरक पर्छन्।’ पौडेलका अनुसार गोठीमा कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्ला, प्रदेश सरकार, नेपालका ४ वटै सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयबाट महाशाखागत प्रस्तुति रहने छ। 

गोष्ठीको सुरुमा प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रस्तुति गर्ने छन्। उनीहरुले जिल्लाको समग्र वस्तुस्थिति, सुरक्षा अवस्था र चुनौती एवं आगामी दिनका लागि बनाउनुपर्ने रणनीति लगायतलाई समेटेर जिल्लागत प्रस्तुति दिने छन्। पहिलो दिन आइतबार इलाम, उदयपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, झापा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले प्रस्तुति गर्ने छन्। 

पाँचथर, भोजपुर, मोरङ, संखुवासभा, सुनसरी र सोलुखुम्बुका प्रजिअको पालो दोस्रो दिन अर्थात सोमबार आउने छ। त्यसपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुति हुने छ। आन्तरिक मामिलाका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, गृह मन्त्रालयको नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका सहसचिव थानेश्वर गौतम, गृहकै विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसाल र गृहकै सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले कुरा राख्ने छन्। 

त्यसपछि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको पालो आउने छ। राष्ट्रिय अनुसन्धानका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत हुतराज थापा, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर र नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देल क्षेत्रीको प्रस्तुति रहने छ। 

सुरक्षा निकायका प्रमुखपछि कोशीका प्रमुख सचिव केदारनाथ शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कुरा राख्ने छन्। त्यस क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई आवश्यक निर्देशनसमेत दिने र त्यसपछि गृहसचिव एकनारायण अर्यालले गोष्ठीको समापन गर्ने कार्यक्रम छ। समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नका लागि गोष्ठीबाट निस्किएको निचोडले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

 त्यसअघि विराटनगरमै राजस्व अभिवृद्धि तथा चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी छलफल तथा अन्तरक्रियाको आयोजना गरिएको थियो। गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले सम्बद्ध अधिकारीकै तदारुकता अभावमा राजस्व चुहावट र अवैध ओसार–पसार नियन्त्रणमा प्रतिफल प्राप्त हुन नसकिरहेको बताए। राजस्व चुहावट र अवैध ओसार–पसार नियन्त्रणमा देखिने गरी काम गर्न उनले सुरक्षा र राजस्व क्षेत्रका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।

लामिछानेले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन र चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। उनले अधिकार प्रयोगमा हिचकिचाउने र जिम्मेवारी पन्छाउने कर्मचारीविरुद्ध कठोर हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्। अवैध बाटोबाट विदेशी उत्पादन भित्रिदा नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने समस्याप्रति गम्भीर बन्न र बजार अनुगमन बढाएर आन्तरिक उत्पादनको प्रोत्साहनमा सहयोग पुर्याउन सम्बद्ध अधिकारीहरुलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.