सुरक्षा गोष्ठीको निष्कर्ष : कोशी प्रदेश सामाजिक र धार्मिक सद्भावका हिसाबले संवेदनशील

विराटनगर : विराटनगरमा सम्पन्न भएको प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीले कोशी प्रदेश सामाजिक र धार्मिक सद्भावका हिसाबले बढी संवेदनशील बन्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

सामाजिक र धार्मिक सद्भाव एवं भाइचाराका हिसाबले कोशी प्रदेश संवेदनशील हुँदै गइरहेको निचोड सुरक्षा बैठकबाट निस्किएको हो। बेला–बेलामा हुने गरेका द्वन्द्वलगायतका गतिविधिले वर्षौदेखि कायम रहेको सद्भावलाई खलल पुर्‍याएर सुरक्षा चुनौती थपिन थालेको बैठकको ठम्याइ छ। राजनीतिक द्वन्द्वलगायतका घटनाबाट सुरक्षामा चुनौती थपिन थालेको जानकारी सुरक्षा अधिकारीले बैठकमा गराएका थिए।  

यद्यपि, पछिल्लो समय आमनागरिक, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबाट सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव अभिवृद्धिका साथै राजस्व चुहावट र लागूऔषध नियन्त्रणलगायतका शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा सकारात्मक सहयोग प्राप्त भइरहेको पनि सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्। धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गरी हुने गरेका छिटपुट गतिविधि, बढ्दो आर्थिक तथा वित्तीय अपराध, लागूऔषधको दुरुपयोग, आत्महत्या र राजनीतिक द्वन्द्वले सुरक्षामा चुनौती बढेको निष्कर्ष बैठकबाट निस्किएको गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए। 

उनका अनुसार लागूऔषध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायको निरन्तरको प्रयासका बावजुत पनि यसले बढ्दो रूप लिँदै गएको छ। बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले आत्महत्याजस्ता घटना उल्लेख्य मात्रामा बढ्दै गइरहेको बताए। उनका अनुसार बैठकमा प्रदेशभित्र देखा परेका सुरक्षा चुनौती, अपराध नियन्त्रण, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको कानुनसम्मत उपयोग, सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको संरक्षण, संघीय र प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरुको समन्वय एवं सहकार्य लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो। 

बैठकमा प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, सुरक्षा चुनौती एवं देखा परिरहेका समस्या, जिल्ला सुरक्षा समितिबाट भइरहेका कामलगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए। त्यस्तै, कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सुरक्षा समन्वय महाशाखा, नीति योजना अनुगमन महाशाखा र विपद् व्यवस्थापन महाशाखाको छुट्टा छुट्टै कुरा राखिएको थियो। 

बैठकमा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी, गृहसचिव एकनारायण अर्याल, प्रदेश सरकारका कायम मुकायम सचिव केदारनाथ शर्मा, नेपाली सेनाका रथी अशोकराज सिग्देल क्षेत्री, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवर, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापाले समसामयिक विषयहरु र आगामी दिनमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका सम्बन्धमा निर्देशन दिएको बताइएको छ। 

बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले विपद्का कारणले कुनै पनि नागरिकले ज्यान गुमाउन नपर्ने अवस्था सृजना गरेर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। विपद्मा राहत, उद्धार र पुनःस्थापनाका कामका लागि उपलब्ध स्रोत साधनको अद्यावधिक गर्न, पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित बनाउँदै शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउन उनको निर्देशन छ।
 
लामिछानेले कुनै पनि नागरिकले गुनासो वा समस्या लिएर मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न निर्देशनसमेत दिए। सुरक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रको विषयमा जानकारी दिँदै उनले सबै क्षेत्रमा योजनाबद्ध रुपमा काम गर्न र आफ्नो कार्यालयलाई नमुना कार्यालयको रूपमा विकास गर्न सुरक्षा अधिकारीलाई उनको आग्रह छ। 

कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले नागरिकले देख्ने र भोग्ने सरकारको रूपमा पहिचान बनाएका सुरक्षाकर्मीहरुले सबैको भरोसा बढाउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। सरकारले समेत कार्यस्थलमा आधारभूत सुविधा पूरा गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ। प्रहरी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशले पाउनुपर्ने बताउँदै कार्कीले त्यसो भएमा शान्ति सुरक्षा, अपराध र लागूऔषध नियन्त्रण तथा विपद् व्यवस्थापनका कामहरु थप प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘राजनीतिक समस्याको राजनीतिक रूपमा र गैरराजनीतिक समस्याको प्रशासनिक समाधान खोजिनुपर्छ,’ उनले भने। 

कार्कीले प्रहरी समायोजन नभएसम्म प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा दिए प्रदेशले उत्कृष्ट ढंगले परिचालन गर्ने बताए।  प्रहरी समायोजन ढिलो भइरहेको अवस्थामा एकमुष्ट बास्केटबाट प्रहरी र प्रजिअ आए काममा सहजता हुने उनको धारणा छ।  प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न संघीय सरकार तयार हुनुपर्ने कार्कीले बताए। आगामी ३ वर्षभित्रमा प्रदेशभित्र प्रहरीलाई प्रविधि र पूर्वाधारयुक्त बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए। 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री अधिकारीले सुरक्षा गोष्ठीबाट शान्ति सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाह थप मजवुत एवं प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। साथै, संघीय र प्रदेश सरकारको समन्वयबाट नागरिकले परिवर्तनको महसुस गर्न पाउने उनको भनाइ छ। 

गृहसचिव अर्यालले जिल्लागत रूपमा भएका असल अभ्यासलाई अवलम्बन गर्न र सकारात्मक कामका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न आग्रह गर्दै कानुन कार्यान्वयनमा खरो उत्रन निर्देशन दिएका छन्। उनले सूचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै कुनै पनि प्रकारका गैरकानुनी कार्य र सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधिलाई समयमै कानुनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका छन्। 

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन र कार्ड वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा निजी हतियारहरुको नियमन गर्न सुरक्षा अधिकारीलाई अर्यालको निर्देशन छ। सुरक्षा व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउन उनको आग्रह छ। सुरक्षा निकाय सरकारको प्रतिनिधिका अतिरिक्त नागरिकको संरक्षक र महत्वपूर्ण मामिलाहरुको निर्णयकर्ता भएकोले कार्य सम्पादनका क्रममा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समेत समन्वय गर्न अर्यालले निर्देशन दिए। 

गृह मन्त्रालय र कोशीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा आइतबारदेखि दुई दिने गोष्ठी सुरु भएको थियो। स्थानीय प्रशासनले कानुन कार्यान्वयनमा पूर्ण सक्रियताका साथ कार्य गर्ने र संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार मातहतका निकायहरु बीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने साझा प्रतिबद्धतासहित गोष्ठी सोमबार सकिएको हो।