बाल न्याय : सिद्धान्त र अभ्यास

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषा गरेको छ। कानुनको विवादमा परेका बालबालिका  भन्नाले कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिका सम्झनुपर्ने उल्लेख छ। सो शब्दले बाल अदालतबाट कसुरजन्य कार्यमा दोषी ठहर भएका बालबालिकाहरूलाई समेत जनाउँछ भनेर परिभाषा गरेको छ। बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले बालबालिका भन्नाले बालबालिकासम्बन्धी कानुनले पहिले नै साबालक हुन्छ भनी तोकेकोमा बाहेक १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका प्रत्येक मानव जाति सम्झनुपर्छ भनेर परिभाषा गरेको छ।

कुनै व्यक्ति जो १८ भन्दा कम उमेरको छ जसले कानुनले निषेध गरेको फौजदारी कसुर गर्दछ भने ऊ कानुनको नजरमा आरोपित वा कसुरदार नभई ऊ कानुनको द्वन्द्वमा परेको बालबालिका रूपमा हेरिन्छ। नेपालका अदालतहरूले बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा अरू मुद्दाभन्दा पृथक् भएका कारणले बालबालिका मुद्दा संवेदनशीलताका साथ हेरिनुका साथै मुद्दाको किनारा छिटो र छरिटो रूपमा समाधान गर्नुपर्छ भनेर कानुनशास्त्र प्रतिपादित गरेको छ। सो कुरालाई अंगीकार गर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा  बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेर व्यवस्था गरेको छ। जस्ले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछ भनेर निर्देशित गरेको छ।

बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा २ ले कुनै पनि बालबालिकालाई भेदभाव गर्नु हुँदैन, धारा ३ ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, धारा ६ ले बालबलिकाको जीवन र विकासमा प्राथमिकता दिनुपर्छ र धारा १२ ले बालबालिकालाई असर पर्ने कुनै पनि निर्णयमा बालबालिका वा उसको प्रतिनिधिलाई सामेल गराएर मात्र निर्णय गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिले पक्ष राष्ट्रहरूलाई कुनै पनि बालबालिकालाई यातना दिइने वा अन्य क्रूर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय गरिनु हुँदैन भन्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, बालबालिकालाई गैरकानुनी वा स्वेच्छाचारी तवरले कुनै पनि बालबालिकाको स्वतन्त्रता अपहरण गरिने छैन, बालबालिकाको गिरफ्तारी, थुना वा कैद कानुन अनुरूप हुने र अन्तिम उपायको रूपमा र सबैभन्दा कम समुचित समयावधिको लागि मात्र प्रयोग गरिनेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ। स्वतन्त्रताको अपहरण गरिएको प्रत्येक बालबालिकालाई मानवीयता र मानव व्यक्तिको अन्तरनिहित प्रतिष्ठाको आदर गरी तथा निजका उमेरका व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्ने तवरले व्यवहार गरिनुपर्ने र खासगरी, स्वतन्त्रताको अपहरण गरिएको प्रत्येक बालबालिकालाई निजको सर्वोपरि हितको दृष्टिबाट अन्यथा आवश्यक भएमा बाहेक वयस्क व्यक्तिहरूबाट अलग्गै राखिनेछ र अपवादजनक परिस्थितिहरूमा बाहेक निजलाई पत्राचार र भेटघाटको माध्यमबाट आफ्ना परिवारसँग सम्पर्क राख्ने अधिकार दिनुपर्ने  निर्दिष्ट छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बाल न्याय सम्पादन कार्यमा संलग्न व्यक्ति, पदाधिकारी र बाल अदालतले न्याय सम्पादनको सिलसिलामा बालबालिकालाई असर पर्ने कुनै निर्णय गर्नुअघि निजको धारणा बुझ्नुपर्ने, बालबालिकाको हित र स्वार्थ जोडिएको कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुअघि निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षकलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

बालबालिकाले आफैं कसुर गर्न सक्दैनन् र आफूले गरेको कसुरको परिणाम बारेमा पनि बुझेका हुँदैनन्।

बालबालिकाको उमेर, बौद्धिक विकासको स्तर, आस्था र सांस्कृतिक मूल्य मान्यता अनुरूपको बोली,  वचन र व्यवहार गर्नुपर्ने, बालबालिकासँग संवाद गर्दा निजले चाहेको भाषामा गर्ने र आवश्यकतानुसार दोभाषेको सहयोग लिनुपर्ने जस्तो व्यवस्था छ। साथै कसुरजन्य कार्यको सूचना प्राप्त भएमा अनुसन्धान अधिकारीले यथाशीघ्र सो कसुरको सम्बन्धमा अनुसन्धान प्रारम्भ गर्नुपर्ने, कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकालाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा नलिई नहुने देखेमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिन सकिने, बालबालिकालाई नियन्त्रणमा लिइरहन आवश्यक नदेखिएमा निजको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने, नियन्त्रणमा लिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सो कुराको जानकारी निजको परिवारको सदस्य, संरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।  

नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई आफैंले दिशान्तर गर्न सक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो बालबालिकासँग आफैंले बयान लिन सक्ने, नियन्त्रणमा लिइएको बालबालिकालाई बाल अदालतको अनुमतिले एक पटकमा पाँच दिनमा नबढ्ने गरी २१ दिनसम्म निगरानी कक्षमा राख्न सकिने, कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेको बालबालिकाको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसुरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति वा निगरानी कक्षको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा निजलाई निगरानी कक्षमा राख्न उपयुक्त छैन भन्ने बाल अदालतलाई लागेमा अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा त्यस्तो बालबालिकालाई निजको बाबु, आमा, परिवारका अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गर्ने कार्यमा संलग्न सामाजिक संस्था वा बालसुधार गृहको जिम्मा लगाई मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने आदेश दिन सक्नेछ। र अनुसन्धान अधिकारीले नियन्त्रणमा लिएका बालबालिकालाई सोधपुछ गर्दा निजको बाबु आमा वा संरक्षक वा बालकल्याण अधिकारी वा कानुन व्यवसायीको उपस्थितिमा बालमैत्री वातावरणमा गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था पनि बालबालिकासम्बन्धी ऐनमा रहेको पाइन्छ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐनले कुनै पनि बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिने छैन र निजसँग धरौटी वा जमानत मागिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।  बाल अदालतले कसुरजन्य कार्यको अभियोग लागेको बालबालिकालाई कारण खुलाई पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा राख्न सक्ने छ। बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक अवस्था, उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दा निजलाई बालसुधार गृहमा राख्न उपयुक्त नहुने भन्ने कुरा बाल अदालतलाई लागेमा सर्तहरू तोकी यस ऐनबमोजिम निजको बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षक र निजहरू नभए बालबालिकाको हकहितको संरक्षण गर्ने संस्था वा व्यक्तिको जिम्मा लगाउन बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ।

अब बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि र हाम्रो बालबालिकासम्बन्धी ऐन हरेर हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने हाम्रो कानुन शास्त्रले बालबालिकाको मुद्दा वयष्क व्यक्तिहरूको भन्दा पृथक् हुन्छ किनभने उनीहरूले आफैं कसुर गर्न सक्दैनन् र उनीहरूले आफूले गरेको कसुरको परिणाम के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि बुझेको हँुदैन। त्यसैले कुनै पनि कानुनको द्वन्द्वमा परेको बालबालिकालाई दोषी स्थापित गरेर सजाय दिनुभन्दा पनि उनीहरूलाई उनीहरूले गरेको गल्तीको पश्चताप गराई उनीहरूलाई समाजमा फेरि पुनस्र्थापना गराउनु हो।

कुनै पनि बालबालिकासम्बन्धी  निर्णय लिँदा सधंै बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ त्यसैले बालबालिको मुद्दा बालमैत्री वातावरणमा, बालबालिकालाई सहज हुने गरी, बालबालिकालाई अन्य वयष्कलाई झंै थुनामा नराखी निगरानी कक्षमा राख्नुपर्ने, बालबालिका उपर आरोप लागेको कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान गर्न छुट्टै एकाइ नेपाल सरकारले गठन गर्नुपर्ने, मुद्दाको कारबाहीको क्रममा बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा भए पनि त्यस्तो मुद्दा बाल अदालतबाटै कारबाही सुनुवाइ र किनारा गर्नुपर्ने, बालबालिकाको उमेर र निजको परिपक्वतासमेतलाई विचार गरी बालमैत्री वातावरणमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने, बालबालिकालाई अपराधीको चिह्न नलागोस् भनेर बन्द इजलासमा मुद्दा फस्र्योट गर्नुपर्ने, बालबालिकाको मुद्दा निरन्तर सुनुवाइ गरी १ सय २० दिनभित्र किनारा गरी उनीहरूलाई मुद्दा मामिलाबाट फुर्सद दिनुपर्ने, बाल अदालतको निर्णयबमोजिम बालसुधार गृह, कुनै संस्था वा व्यक्तिको संरक्षण वा निगरानीमा बसेका बालबालिकाको व्यवहारमा सन्तोषजनक सुधार आएमा बाल कल्याण अधिकारीले त्यस्तो बालबालिकाको सुधार अवधि घटाउन वा छुट दिन बाल अदालत समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने, बालबालिकाले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको कारणबाट कुनै पद वा सुविधा प्राप्त गर्न कुनै व्यक्ति कानुनबमोजिम अयोग्य हुने रहेछ भने बालबालिका हुँदाको अवस्थामा निजले गरेको कसुरजन्य कार्यको आधारमा निज सो पद वा सुविधा प्राप्त गर्न अयोग्य मानिने, पटके कायम गर्दा नाबालिग अवस्थामा गरेको कसुरजन्य कार्यको गणना नगरिने, कानुनको विवादमा परेका कुनै बालबालिकालाई नेल वा हतकडी लगाउन वा एकान्त काराबास वा थुना वा कैदमा राख्न नापउने जस्ता व्यवस्था आए।

साथै बालबालकाको मुद्दामा थुनछेकको बहसको सट्टा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको बहस भनेर बहस पैरवी गर्नु अवस्था आएको छ। किनभने बालबालिकाको मुद्दामा बालबालिकालाई न त धरौटी वा जमानत नै लिन पाइन्छ न त उनीहरूलाई कैद सजाय गर्न पाइन्छ।
अधिवक्ता बस्नेत, काठमाडौं स्कुल अफ ल का सहप्राध्यापक हुन्।