गणतन्त्रमा नागरिक अपेक्षा

गणतन्त्रमा नागरिक अपेक्षा
सांकेतिक तस्बिर।

ज्ञात अज्ञात सहिदको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्नु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सञ्चार जगत् र आमनागरिकको प्रमुख कर्तव्य हो। नेपाली नागरिकले गणतन्त्र प्राप्त गरेको राष्ट्रिय दिन आफैंमा महत्वपूर्ण दिन हो। संसद्बाट शाहवंशीय राजतन्त्र उन्मूलन गरिएको दिन हो। हामी नेपालीहरू रैतीबाट जनता हुँदै नागरिक घोषणा भएको ऐतिहासिक दिन हो। नागरिकलाई मौलिक हकले तमाम अधिकार सिर्जना गरेको अवस्था छ।

संविधानको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो। मानव जातिका लागि जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति प्रिय कुरा हुन्। गणतन्त्रले नेपाली नागरिकलाई मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, समावेशिताको आशा जगाएको मात्र छ। आम नागरिकले विधिको शासन, सुशासन, सामाजिक न्याय, विकासका पूर्वाधारको तीव्र निर्माण चाहेका छन्। तर, देशमा राष्ट्रियताको रक्षा, गणतन्त्रको संस्थागत विकास र लोकतन्त्रको अभ्यास टड्कारो आवश्यकता छ। नागरिकले आवधिक निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी भएर इमानदारीपूर्वक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छन्। तीनै तहका सरकारले जारी गरेका कर, राजस्व तिरेर गणतन्त्र मानेकै छन्।

तर पनि सरकार सञ्चालन गर्ने मुख्य राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अलमल, छलछाम र तिकडममा पर्नु लोकतन्त्रप्रेमी आम नागरिकका लागी दु:खद् कुरा हो। राजनीतिक दलका गतिविधि भ्रष्टाचार विरोधी जेहाद छेड्न नसके गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्र ओरालो यात्रामा छन्। भ्रष्टाचारले गर्दा सरकार र नागरिकका बीचमा अविश्वास पैदा भएको देखिन्छ। सरकार र नागरिकका बीचमा दूरी बढ्नु लोकतन्त्रका लागि खतरा हो। नागरिकले गणतन्त्रमा मुख्यगरी राष्ट्रियताको रक्षा, सर्वसुलभ शिक्षा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, विधिको शासन, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, सामाजिक न्याय र रोजगारीको आशा गरेका छन्। गणतन्त्रमा लोकतान्त्रिक, योग्य, क्षमतावान्, इमानदार र राष्ट्रवादी नेतृत्वको छ।

राष्ट्रियताको रक्षा : विशाल भूगोल र जनसंख्या रहेका छिमेकी चीन र भारतको बीचमा अवस्थित हाम्रो देश स्वतन्त्र मुलुक हो। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हिमाली अधिराज्य नेपाल एक ऐतिहासिक देश हो। हाम्रो देशको भूबनोट अवस्थितिअनुसार असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई हामीले परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ। जिम्मेदार राजनीतिक दलले देश हितको परराष्ट्र नीति तय गर्नैपर्छ। परराष्ट्र नीतिलाई अपरिवर्तनीय सर्वस्वीकार्य बनाउनु पर्छ। ग्लोबल भिलेजको युगमा नेपालले सन्तुलित विदेश नीति अपनाउनु पर्छ। राष्ट्रियता भूगोल मात्र हैन। राष्ट्रवादी नागरिकको मनको रक्षा पनि हो। राष्ट्रियताको रक्षार्थ राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीति आजको जल्दोबल्दो विषय हो। गणतन्त्रमा राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख माथि राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने सामूहिक अभिभारा निहित छ। 

सर्वसुलभ शिक्षा : समाजवाद हाम्रो सर्वस्वीकार्य आर्थिक मार्गनिर्देशन हो। सामाजिक न्याय आम नागरिकको चाहना हो। विद्यालय स्तरमा संस्थागत शिक्षा प्रणाली, सार्वजनिक शिक्षा प्रणली, गुरु शिष्य प्रणाली, धार्मिक केन्द्र निर्देशित शिक्षा प्रणाली छन्। संस्थागत (निजी) विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुने शिक्षालाई उत्कृष्ट शिक्षा मान्ने लहर छ। तर, आमनागरिकले संस्थागत विद्यालयको चर्को शिक्षा शुल्क तिरेर पढाउने क्षमता पटक्क छैन। सरकारले ठूलो बजेट शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरेर सञ्चालित सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कायम नहुँदा सार्वजनिक विद्यालयप्रति आमनागरिकको विश्वास छैन। विद्यालय शिक्षालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ। विद्यालय शिक्षामा साधारण र व्यावसायिक गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। विद्यालयस्तरका शिक्षण संस्था सरकारले मात्र सञ्चालन गर्नुपर्छ। उच्च शिक्षा साधारण, प्राविधिक र व्यावसायिक गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। उच्च शिक्षालाई नि:शुल्क बनाउनु पर्छ। अनुसन्धान तहका शिक्षा लिने विद्यार्थीलाई सामाजिक सुरक्षा स्वरूप छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्छ। शिक्षामा सबैको पहुच ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ। नागरिकलाई गुणस्तरीय नि:शुल्क शिक्षा दिनबाट सरकार पन्छिन मिल्दैन। 

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा : स्वास्थ्य उपचार पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो। नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दुर्लभ र महँगो भइरहेको छ। स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल, मेडिकल कलेज, हेल्थ रिसर्च सेन्टर विस्तार भइरहेकौ देखिन्छ। तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम व्यापारीकरण मौलाएका कारण स्वास्थ्य उपचार महँगो बनिरहेको छ। सरकारले मात्र अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्छ। नागरिकले नि:शुल्क स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्छ। एलोपेथिकका साथै होमियोपेथिक, आयुर्वेदिक र प्राकृतिक स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालको विकास गर्नुपर्छ। स्वस्थ व्यक्तिले सिर्जनात्मक काम गर्न सक्छ। वैदेशिक रोजगारी, लागूऔषधको सेवन, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, जंकफुडको सेवन, ग्लोबल वार्मिङ र गरिबीका कारण नागरिकमा देखिने मानसिक स्वास्थ्यको उपचारका लागि सरकार चनाखो बन्नुपर्नेछ। 

विधिको शासन : लोकतन्त्रमा विधिको शासन प्रमुख आकर्षण हो। शासक जतिसुकै ठालु भए पनि ऊ माथि कानुन हुन्छ। विधायिकाले बनाएको कानुनअनुसार नै राज्य सञ्चालन गरिनुपर्छ। विधायिकाले बनाएको कानुन कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्नु र कानुन कार्यान्वयनका सिलसिलामा उत्पन्न विवादलाई सक्षम न्यायपालिकाले व्याख्या गरिदिने परिपाटी हो। नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिकका मौलिक हक हनन् भएमा संवैधानिक उपचार गरी प्रचलन गरिन्छ। तर, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, सत्ता केन्द्रित राजनीति, व्यक्तिपरक खिचातानीले गर्दा नागरिक सेवा र देश हितबाट राजनीति बिचलित भएको अवस्था छ। स्थानीय तहमा निहित न्यायिक समितिमा योग्य मानव संसाधनको अभावले नागरिक मारमा परेका छन्। प्रदेश सरकारको गठन र विघटनको घिनलाग्दो हर्कत र संघीय सरकारमा गठबन्धनको फेरबदल आम नागरिकको चाहना विपरीतका पट्यारलाग्दा राजनीतिक शृंखला हुन्। नागरिकले राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, विधिको शासन चाहेका छन्।

दाहाल, अधिवक्ता हुन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.