गन्तव्य हराएको देश

गन्तव्य हराएको देश

देशको गन्तव्य हराएको छ। सत्ता र कुर्सीमात्र देख्ने नेताहरूको आँखाले विकासको खाका कोर्नै सकेका छैनन्।

पहिले देशमा गणतन्त्र छ। लामो बलिदानी, जनआन्दोलन र युद्धबाट आएका शक्तिहरू सत्तासीन छन्। जनताले बनाएको संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूप जनताले खोजेको र रोजेका शासन व्यवस्था विद्यमान छ। शोषित पीडित तथा पिछडिएका वर्गहरूसमेत देशको कानुन बनाउने तथा सरकार चलाउने स्थानमा पुगेका छन्। तर पनि देशको विकासको गति बढ्न सकेको छैन। जे हुनुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन। जे नहुनु पर्ने थियो, त्यो भइरहेको छ। जनताका अपेक्षा र चाहनाहरू नकारात्मक दिशातर्फ गइरहेछन्। यो सब व्यवस्थाको दोष हो या व्यवस्थापकको ? जनता अन्योलमा छन्।

सामान्यतया भनिन्छ– व्यवस्थाहरू खराब हुँदैनन्। व्यवस्थापक चाहिँ खराब हुन सक्छन्। एउटा राम्रो चलेको कम्पनी व्यवस्थापक खराब भयो भने धराशायी हुन्छ भने खराब कम्पनीलाई राम्रो व्यवस्थापकले सफल बनाएर उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ। व्यवस्थापकले कम्पनीको सफलताका लागि आमूल परिवर्तन गर्दै, समयानुकूल नीतिनियमहरू परिवर्तन गर्न सक्छ। एउटा गतिमा कम्पनीलाई अगाडि बढाउन सक्छ तर टिमको भावना र जनअपेक्षाको चाहिँ कदर गर्नै पर्छ।

हाम्रो देशमा पनि ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए व्यवस्था परिवर्तन भए, संविधान कानुन परिवर्तन भए तर राज्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापकको सोच परिवर्तन हुन सकेन। सुशासनको ठाउँमा कुशासन सुरु भयो। विकासले कहिल्यै निकास पाएर र जनअपेक्षाहरू कहिल्यै सम्बोधन हुन सकेनन्। के साँच्चै हाम्रा नेताहरूले काम गर्नै नचाहेको हो र ? के काम गर्नै नपाएको हो र ? होइन कमजोर कुर्सीभित्र कमजोर व्यवस्थापन भएर नभएको हो। दूरदृष्टि र इमानदारिता कमी भएर हो।

हामीले कमी, कमजोरीलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नै चाहेनौं। कसलाई कमजोर बनाउने, कसलाई लडाउने र कसलाई शक्तिशाली बनाउने खेल खेल्न लाग्यौं तर आफैं कमजोर भयौं। देश कमजोर भयो अनि जनता पनि कमजोर भए। त्यो बुझेनौं। काण्डैकाण्डमा अल्मलियौं। कुनै काण्ड खोतल्न सकेनौं, कुनै काण्ड पुर्न सकेनौं। तिनै नपुरेका काण्डहरू बोकेर ठूलाठूला स्वर बनायौं तर पनि न काण्ड पुर्न सक्यौं न ती मान्छे चिर्न सक्यौं। अघि बढ्ने पाइतालाहरू त्यही काण्डका वरिपरि घुमिरह्यौ, अझै घुमिरहेका छौं। न ती काण्डहरूले कुनै निकास दिन्छन्, न कुनै विकास। दिन्छन् त केवल भ्रष्ट, बिचौलिया तथा दलालहरूलाई सिकार मात्र दिन्छन्।

कुहिरोमा काग हराए झैं दलहरू हराएका छन्। निकै चर्को स्वरले कराउने काग पनि त्यही बथानमा बसेर अल्मलिएका छन्। न बाहिर निस्कन सक्छन् न भित्र केही गर्न सक्छन्। पुरानै बथानमा मिसिएर निकास खोज्दैछन्। भेटाउँछन् कि भेटाउँदैनन् ? त्यो भविष्यले नै बताउँला। यी सबै व्यवस्थापकका कमजोरी मात्र हुन् भन्ने अवस्था छैन, व्यवस्थाका कमजोरी पनि छन्। एउटा भवन बनाएर मात्र घरघरको खुसी प्राप्त हुँदैन। रंगरोगनले मात्र पनि आकर्षक बन्दैन। भवनको गुणस्तर, सजावट, घरको निकास र घरमा बस्नेलाई पायक, सहजता पनि हुनुपर्छ।

व्यवस्थै परिवर्तन गरेर संविधान कानुन त बने तर विकासका लागि स्थिर बनेनन्। समाजवाद उन्मुख त लेखियो तर अहिले समाजभाँड उन्मुख जस्तो देखियो। आरक्षण र समानुपातिक लेखियो आफ्ना र आफन्त मात्र देखियो। दुई वर्ष स्थिर सरकार बन्ने लेखियो तर दुई दिन नपुगिँदै अस्थिर बनेको देखियो। संघीयताको नारा घन्काइयो, प्रदेशका सरकारमा आगो सल्काइयो। न राम्रोसँग निभ्न सक्छ, न आगोले जलेर खरानी बन्न सक्छ। त्यही आगो सल्किएको घरमा बसेर कामहरू भइरहेका छन्। भन्नुस्, ती कामहरू के होलान् ? जनताको कर विकास निर्माणमा होइन, सरकार सफल र असफलमा जोडिएका छन्। जनताका स्वतःस्फूर्त अपेक्षाहरू, चाहनाहरू विकासका नाराहरू कसैको पहल र महलमा मोडिएका छन्।

अहिले कसैको ध्यान ओली सिध्याउन केन्द्रित छ त कसैको रवि सिध्याउन। अनि कसैको गगन, देउवा सिध्याउन केन्द्रित छ भने कसैको प्रचण्ड। तर देशको विकासमा ध्यान केन्द्रित भएको कसैको देखिँदैन। रिमोट कन्ट्रोलले देशको सत्ता चलिरहेको छ र राजनीति कुर्सीका वरिपरि घुमिरहेको छ। सबैलाई कुनै न कुनै काण्डसँग जोडिदिएको छ। न खुल्छ न बन्द हुन्छ। त्यही काण्ड छोप्न सबै दलका नेताहरू लागिपरेको देखिन्छ। कहिले एक कोष पर पुग्छन् भने कहिले निकै टाढा पुग्छन् तर देश बनाउने बाटो कोर्नै सकेका छैनन्। कोरिएका कैयौं डोबहरू पुर्नै सकेका छैनन्।

देशको गन्तव्य हराएको छ। सत्ता र कुर्सीमात्र देख्ने नेताहरूको आँखाले विकासको खाका कोर्नै सकेका छैनन्। जनतालाई पनि जोड्न सकेका छैनन्। दलीय शासन व्यवस्थाको मर्म र भावनाअनुसार देश चल्न पाएको छैन। राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्न सक्ने मिडियाले पनि देश बनाउनेलाई होइन, देश सकाउनेलाई साथ र सहयोग दिइरहेको देखिन्छ। देशबाट प्रवाह हुने सन्देशहरू सकारात्मकभन्दा नकारात्मक बढी देखिन्छन्। केही सत्य होलान्, केही उही लडाउने र बझाउने खेलमै अल्मलिएका छन्।

यसैले अब ढिला नगरी विगतका अल्झिरहेका काण्डहरूलाई खोलेर पुरौं ता कि अगाडि कुनै काण्ड नदेखियोस् र काण्डको नाममा देशको राष्ट्रको समयको बर्बादी, धनसम्पत्ति नोक्सान नहोस्। कसैको सत्तालिप्साको स्वार्थसिद्धि पनि नहोस्। अबको सोच खाडल खन्ने र पुर्नेतिरभन्दा देश बनाउनेतिर लागोस्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.