अख्तियारको अनुसन्धान दायरा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनको कार्य गर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनमा योगदान दिन विभिन्न ऐन, नियमावली र अन्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ। आयोगको कामकारबाहीसम्बन्धी कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डमा आधारित भई सदाचार, निष्पक्षता र निर्भीकताको सिद्धान्त अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्छ।

पछिल्लो ३३ औं प्रतिवेदनका केही महत्त्वपूर्ण तथ्यांकलाई यहाँ उल्लेख गरिएको छ– अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगालसहित मातहतका आठ कार्यालयले आव २०७९/०८० मा दर्ता भएका र अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका २८ हजार ६७ उजुरीमध्ये ६६.९८ प्रतिशत उजुरीको फर्स्यौट गरेको छ भने बाँकी अर्को वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको छ। उजुरीको प्रवृत्ति हेर्दा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह (५१.४२ प्रतिशत), त्यसपछि संघ (३५.६९ प्रतिशत) र प्रदेश (१२.८९ प्रतिशत) मा उजुरी परेको देखिन्छ। 

स्क्रिनिङ, प्रारम्भिक अनुसन्धान र विस्तृत अनुसन्धान हुँदै १ सय ६२ फाइलको विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको छ। तीमध्ये गैरकानुनी लाभहानी ६४, घुस रिसवत ३२, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी २७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन १३, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र ८, राजस्व चुहावट ७ र विविध ११ छन्।

उजुरीको प्रवृत्ति : इमेल, म्यासेज, ट्विटर, फेसबुक, हुलाक, वेबसाइट, चिठी पठाएर वा कार्यालयमा आफैं उपस्थित भएर उजुरी गर्न सकिन्छ। यसरी विभिन्न माध्यमबाट आएका उजुरीको प्रवृत्ति र औचित्य हेरेर अख्तियारले अनुसन्धान गर्छ। सामाजिक सञ्जालबाट र बेनामी उजुरी पनि गर्न सकिने भएकाले पछिल्लो समय उजुरीको संख्या बढेको छ। धेरै संख्यामा उजुरीको फर्स्यौट प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भएका छन् भने थोरै उजुरीमात्र विस्तृत अनुसन्धानमा गएका छन्। त्यसमा पनि विशेष अदालतमा न्यून संख्यामा मुद्दा दायर भएका छन्। यो आँकडाबाट उजुरी हचुवाको भरमा गर्ने गरेको देखिन्छ।

व्यक्तिगत रिसइबी, राजनीति खिचातानी र विभिन्न सरोकारवालाबीच द्वन्द्वका कारण भ्रष्टाचारको आशंकाले भन्दा दु:ख दिने मनशायले उजुरी परेको देखिन्छ। त्यसरी परेका उजुरीहरूको अनुसन्धान गरिरहँदा अख्तियारको स्रोतसाधन र समय अनावश्यक व्यतित भइराखेको छ। पछिल्लो समय स्थानीय तहमा उजुरी नै उजुरी पर्ने गरेको देखिन्छ, जसले स्थानीय तहका कर्मचारी त्रसित छन्। अझ निष्पक्ष कार्य गर्ने कर्मचारीको फाइलमा झन् बढी उजुरी पर्ने गरेका छन् किनभने निष्पक्ष काम गर्दा राज्यको त हित हुन्छ तर विभिन्न सरोकारवालाको स्वार्थ पूरा हुँदैन।

अख्तियारले उजुरी लिने तरिकामा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। जहाँ वास्तवमा अनुसन्धान हुनुपर्ने हो, त्यहाँ अनुसन्धान खासै भएन। सायद उजुरीको स्थिति बनेन। कतै अनावश्यक बढी उजुरी परेर अनुसन्धान भइरह्यो। कर्मचारी स्थानीय तहभन्दा संघ र प्रदेशमा जागिर खान खोज्नुको एउटा कारण अख्तियारको अनुसन्धानमा परिन्छ भन्ने पनि हो। अख्तियारले उजुरीको आधारमा भन्दा पनि स्वत: स्फुर्तरूपमा उसले अनुसन्धान गर्न मिल्ने सबै निकायको सम्भावित भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी स्रोतसाधनले भ्याएसम्म १० देखि २० प्रतिशत फाइलहरूको समावेशिताको आधारमा ‘स्याम्पलिङको’ आधारमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यदि ती फाइलमा कैफियत देखिन थाले भने क्रमश: ती कार्यालयहरूको बाँकी फाइल अनुसन्धानको दायरमा ल्याउनुपर्छ।

अख्तियार सुधारात्मक बढी, उपचारात्मक कम हुनुपर्ने : अख्तियारले संस्थागत रणनीति आव २०७६/०७७-२०८०/०८१ मार्फत उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवद्र्धनात्मक तथा संस्थागत क्षमता विकाससमेत चारवटा रणनीति अवलम्बन गरी कार्यसम्पादन गर्दै आएको छ। उपचारात्मक रणनीतिअन्तर्गत मूलत: कारबाही गर्ने हो भने अन्य रणनीति भ्रष्टाचार रोक्न कर्मचारी, राजनीतिकर्मी र समाजमा जनचेतना जगाउने र सतर्क गराउने हो। अख्तियारले भ्रष्टाचार भएपछि कारबाही गर्नेभन्दा सकेसम्म भ्रष्टाचार गर्न नदिने किसिमको नीति लिनुपर्छ।

मानौं, कसैले एक सय वटा काम गोलमाल पारेर एउटा कामका लागि मुद्दा खेप्दा पनि राज्यलाई नै घाटा हुन्छ। कतिपय कर्मचारी कानुनको अनभिज्ञता, नजानेर वा षड्यन्त्रको कारणले पनि भ्रष्टाचारको सिकार हुने गरेका छन्। अख्तियारले विभिन्न खालका अनुसन्धानबाट सम्भावित भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रहरू पहिचान गरेकै छ। कुन काम गर्दा कुन–कुन कागजात पु¥याउनुपर्छ ? कसरी रीतपूर्वक गर्ने ? कसरी भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ ? कसरी भ्रष्टाचारलाई हटाउने विषयमा भर्खरै सेवा प्रवेश गरेका साथै अन्य कर्मचारीलाई पर्याप्त अन्तरक्रिया, समन्वय र परिपत्र गर्नुपर्छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले मुद्दा खेप्नु महत्त्वपूर्ण होइन, महत्त्वपूर्ण त ती व्यक्तिहरूले इमान्दारीपूर्वक वा डराएर सही तरिकाले कानुनको परिपालना गर्दै भ्रष्टाचार नगरिदिनु हो।

जोखिममा स्थानीय तहका प्राविधिक कर्मचारी : पछिल्लो समय अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बढी मात्रामा स्थानीय तहका प्राविधिक कर्मचारीहरू पर्ने गरेका छन्। प्राय: काम गरेको भन्दा बढी भुक्तानी दिएको तथा गुणस्तरका मुद्दा परेका छन्। नयाँ संविधानले ल्याएको संघीयताबमोजिम देशमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन्। जनताको नजिक बसेर विकास गर्ने अड्डाको रूपमा स्थानीय तहलाई हेरिएको छ। स्थानीय तहले गर्ने प्रमुख कार्यमध्ये विकास निर्माणको कार्य हो, जुन प्राविधिक कर्मचारीले नै गर्ने हो। त्यहाँका प्राविधिक कर्मचारीले ‘वन म्यान आर्मीको’ भूमिकामा विभिन्न प्रकृतिका साना तथा मझौला किसिमका पूर्वाधार निर्माण गर्छन्, जुन उनीहरूका लागि चुनौती र अवसर दुवै हो। प्राविधिक कर्मचारीले मात्रै चाहेर गुणस्तरयुक्त र नियमसंगत काम गर्ने वातावरण धेरै स्थानीय तहमा छैन। जुन गर्न त्यहाँका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र अन्य कर्मचारीको प्रमुख भूमिका रहन्छ।

स्थानीय तहको स्वीकृत प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी नराख्ने, थोरै प्राविधिकबाट ‘ओभरलोडिङ’ किसिमले काम लगाउने गरिन्छ। सम्भवत: कतिपय जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाको ‘ओभरलोडिङ’ गराउँदा आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकिने निहित स्वार्थ छ। जबर्जस्ती वा धम्की दिने र योजनाबद्धरूपमा झुक्याएर प्राविधिकलाई पैसा कमाउने भाँडो सम्झिने गरेको पाइन्छ। आफूले विभिन्न विवशताका कारण वा अरूको कारण आफूले गर्दै नगरेको भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नु आफैंमा अन्यायपूर्ण हो। त्यसैले, अख्तियार वा अन्य जिम्मेवार निकायले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी राख्ने र जबर्जस्ती वा धम्की दिने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ।