भारतीय फिल्म अन्धाकानुनले त्यहाँको न्याय व्यवस्थाको कमजोरी उदांगो पारेको छ। कुनै व्यक्ति मारेको अभियोगमा एक व्यक्तिलाई जेल पठाइन्छ। जसै उसले जेलसजाय भुक्तानी गरेर निस्कन्छ, त्यो मारिएको व्यक्ति त जिउँदै भेटिन्छ। न्यायिक संवेदनशीलताको अभावलाई फिल्मले पर्दाफास गरेको छ। हाम्रो नेपाली समाजमा पनि त्यस्ता उदाहरण छन्।
अझ पाकिस्तानलगायत मुलुकमा त हत्यालगायत गम्भीर अपराधमा मृत्युदण्ड दिइएका व्यक्ति पछि निर्दोष सावित पनि भएका छन्। न्यायमा गल्ती हुनु हुँदैन भनेरै बरु १० अपराधी उम्किऊन्, एकजना पनि निर्दाेषलाई सजाय नहोस् भन्ने मान्यता राखिन्छ। तर न्यायिक सिद्धान्त त्यस्तो हुँदाहुँदै लापरबाही र हचुवाका निस्पादनले निर्दाेषहरूले सजाय पाइनै राखेका छन्। डोल्पाको छार्का गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का पेम्बा बुढाले व्यर्थै एक वर्ष जेल जीवन बिताउनु परेको छ।
डोल्पाका पेम्बा मनाङ गएकै रहेनछन्। तर मनाङमा भएको एउटा हत्याकाण्डमा पेमा छिरिङ गुरुङ भन्ने व्यक्ति जोडिएको भनेर मुद्दा परेको रहेछ। त्यही हत्याकाण्डमा संलग्न भई पक्राउ परेको एक अभियुक्तले फलानो व्यक्ति डोल्पाको हो भनी बयान दिएपछि मनाङ जिल्ला अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि डोल्पामै लेखी पठायो। मनाङ अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि डोल्पा प्रहरीलाई पठायो। अनि त्यहाँको प्रहरीले पेम छिरिङ गुरुङ नै डोल्पाका पेम्बा बुढा हुन् भन्दै पक्रेर जेल हाल्यो।
कारागार भ्रमणमा जाँदा कानुन व्यवसायीले पेम्बा बुढा निर्दाेष भएरै पनि थुनिएको थाहा पाएपछि सर्वाेच्च गुहारे। सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले पेम्बालाई सोमबारको आदेशबाट न्याय दिए। आखिर न्यायको लास्ट रिसोर्ट सर्वाेच्च हो, त्यही पुष्टि यो प्रकरणले गरेको छ। सर्वाेच्चका न्यायाधीशलाई अंग्रेजीमा जज होइन जस्टिस त्यसै भनिँदो रहेनछ भन्ने पनि यसले देखाएको छ। यो आदेशले कुनै तहबाट न्यायमा त्रुटि हुनसक्छ तर अन्तिम न्यायकर्ताबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाएको छ। जिल्ला तहबाट तलबितल परेको न्यायालयको साखलाई पनि न्यायाधीशद्वयको आदेशले जोगाएको छ।
निर्दाेष व्यक्तिहरूले सजाय नपाऊन् भन्नका लागि संवेदनशीलताको खाँचो हुन्छ। र, न्यायको त्यही सिद्धान्त पछ्याउनुपर्छ, जसले भन्छ— बरु १० अपराधीले उन्मुक्ति पाउन्, एकजना निर्दाेषले पनि सजाय नपओस्। अदालत भनेको राज्य हो। लोकतान्त्रिक राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि धेरै सजाय दिने सिद्धान्त आत्मसात् गर्दैन। बरु अपराधै कम हुने वातावरण सिर्जना गर्छ, त्यस्तो कर्तव्य राज्य अर्थात् सरकारले पूरा गर्नुपर्छ। र, पेम्बा बुढा होस् वा अर्काे कुनै नेपाली नागरिक आफूले गर्दै नगरेको अपराधमा अनाहकमा जेल पर्नु हुँदैन।
अदालतले पनि व्यक्तिको बयानलाई मात्रै आधार नमान्नुपर्छ, प्रमाण हेर्नुपर्छ। र, प्रहरीले पनि नामको सत्यापन गरेरमात्रै कसैलाई पक्रनुपर्छ। पक्रेपछि पनि गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ। त्यसो गरेको भए डोल्पाका पेम्बाले अनाहकको दुःख पाउनुपर्ने थिएन। अब उनले व्यहोरेको जेल जीवनको क्षतिपूर्ति चाहिँ कसरी हुन्छ ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
