हत्या, हिंसा वा यातना जुनसुकै अपराधको पनि मूलकुरो भनेको पीडितलाई न्याय हो । नेपालमा १० वर्ष चलेको सशस्त्र संघर्षको बेलाका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनदेखिका अपराधमा पीडितले न्याय पाएका छैनन् । सशस्त्र संघर्षलाई राजनीतिक दृष्टिमा फरक मामिला मान्नु एउटा कुरा हो तर अपराध त जुनसुकै दृष्टिको भए पनि अपराध नै हुन्छ र पीडितसँग एउटैमात्रै अधिकार हुन्छ—न्याय । द्वन्द्वकै बेला होस् र त्यसको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि न्यायको याचनाका स्वरहरू लाखौंपटक चर्किए तर न्यायिक निरूपण अपवादबाहेक घटनामा हुन सकेको छैन । सीधै अदालतमा हालिएका मुद्दा पनि मुल्तबीमा राखिए । राजनीतिक हिसाबको आन्दोलन र संघर्ष भएको हुँदा छुट्टै विधिबाट निरूपण गरिनुपर्ने तर्कहरू आए । बृहत शान्ति सम्झौता पनि भयो । द्वन्द्वका मुद्दा सुल्झाउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि बन्यो । अहिले भने यो निष्क्रिय छ । यससम्बन्धी ऐन संशोधनको विधेयक अलपत्र परेजस्तै पीडितको न्यायको मुद्दा पनि अलपत्र छ ।
सिन्धुलीमा २३ वर्षअघिका घटनाका मुद्दा जिल्ला अदालतमा ब्युँतिएका छन् । मुल्तबीका मुद्दा अदालतले ब्युँतिने आदेश गरेको छ । तिनमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीका शीर्ष तहकै नेताहरू सीपी गजुरेल र हरिबोल गजुरेल पनि आरोपित छन् । द्वन्द्वका बेला राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या र अपराधमा दोषी जो भए पनि कारबाही हुनुपर्छ । पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ । प्रक्रिया कुन गर्ने भन्नेमै अल्झिएर जसरी शान्ति प्रक्रियाकै १८ वर्ष गुजारियो, यो नै आफैंमा अन्याय हो । ढिला न्याय दिनु नै अन्याय हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकका हकमा पनि पीडितको सहमतिबिना माफी मिनाह हुन नसक्नेलगायत प्रावधानमा सम्झौता हुनु हुँदैन । मेलमिलाप पनि पीडितले चाहेमात्रै हुन सक्ने कुरा हो ।
सर्वाेच्च अदालतले यसअघि नै सशस्त्र संघर्षको बेलाका मुद्दामा अदालतको क्षेत्राधिकार हुने प्रस्ट गरिनै सकेको छ । तसर्थमा सिन्धुलीमा न्यायाधीश रमेश पौडेलको इजलासबाट ब्युँतिएका मुद्दाको छिनोफानो अदालतले गर्न सक्छ । गर्नु पनि पर्छ । सत्य निरूपण आयोग पनि अल्झाउने र द्वन्द्वको घाउ बल्झिरहने दिने गर्नु हुँदैन । यो आयोग दलीय मोलमोलाइको जाँतोमा पनि परेको छ । सर्वसाधारण र द्वन्द्वका पीडितहरूको विषयमाथि दलहरूले स्वार्थ र सम्झौताको राजनीति गर्नु हुँदैन । सर्वदलीय सहमति नै पीडितको न्यायको पक्षमा हुनुपर्छ । कुनै दल विशेष र नेता विशेषका नाममा कसैलाई उन्मुक्ति हुनु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
