पैसा बगाउने बोरिङ

पैसा बगाउने बोरिङ
सुन्नुहोस्

तराई मधेस खेतीपातीको उर्वर भूमि हो। तर, सिँचाइको अभाव छ। खोलानाला पहाडबाट बग्दै तराई मधेसकै बाटो भएर भारत हुँदै बंगालको खाडी पुग्छन्। तर हाम्रो तराई मधेसकै खेतमा पानी नभएर धाँजा फाटेको हुन्छ। तराई भूभागको सहतमा पानीको अभाव भए पनि जमिनमुनि त छ। भूमिगत पानीका इनार तराईमा छन्। जसरी मानिसलाई चाहिने पानी इनार र कुवा अर्थात् भूमिगत स्रोतबाट निकालिन्छ, खेतबारीमा पनि त्यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। भूमिगत पानी निकाल्ने डिप बोरिङ प्रविधि हुन्छ। यस्तो प्रविधि पञ्चायतकालबाटै पनि नेपालमा सुरु नभएको होइन। तर टिकाउ र भरपर्दाे माध्यमचाहिँ डिप बोरिङ बन्न सकेको छैन।

सिरहाको लहान नगरपालिका–२४ रायटोलमा ऊ जमानामै डिप बोरिङ थियो। दसकौंअघिको बोरिङ यन्त्रबाट पानी निकालेर स्थानीयले खेतबारी सिँचे पनि। तर केही वर्षमै बिग्रियो। लोकतान्त्रिक कालमा पनि बोरिङ बनाइयो। मर्मत पनि भयो। फेरि नगरपालिकाका अरू ठाउँमा पनि बोरिङ थपिए। अझ टोलैपिच्छे जस्तो पनि बोरिङ बने। तर दुर्भाग्य के भने कतिपय बिग्रेका छन्। कतिपय त्यत्तिकै बन्द छन्। कतिपयचाहिँ बिजुलीको बिल तिर्न नसकेर चल्न सकेका छैनन्। हुन्छ के भने कुनै पनि योजना बन्छ। तर त्यसको दीर्घकालीन सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने योजनै बन्दैन। अनि डिप बोरिङको हालत आज जे छ, त्यस्तै हुन्छ। डिप बोरिङ गर्ने मेसिन त हुन्छ तर पानी आउँदैन। पहिला बोरिङ राख्न खर्च। त्यसपछि मर्मतका लागि खर्च। अनि बिग्रेको बनाउनुभन्दा अर्काे नयाँ राख्ने भनेर खर्च। खर्चमाथि खर्च गरेर पैसा बगाइन्छ। तर पानी आउँदैन।

कतिसम्म भने कुनै पनि मेसिन आजीवन चल्दैन। मर्मत गर्नुपर्छ। स्याहार सम्भार चाहिन्छ। यत्ति कुरा ख्याल गर्ने समुदायले पनि हो, राज्यको मात्रै कर्तव्य होइन। जुन कार्यालयले बोरिङ राखिदियो उसैले आजीवन हेर्ने मानसिकताबाट माथि उठ्नुपर्छ। होइन भने चाहे पञ्चायतकालीन हुन्, या अहिले प्रदेश सरकारले बनाएका कुनै पनि योजना चल्दैनन्, बोरिङमात्रै होइन। यस्ता योजना लडहमा पनि बनाउनु हुँदैन। लगानी पनि खेर जान्छ। झन् मधेसमा भूमिगत पानीको सतह तलतल भासिएको छ। प्रकृतिलाई चोट परेको छ।

पहाडबाट बगेर आउने नदीकै पानीको नहर बनाएर सिँचाइ बन्दोबस्ती गर्नुपर्छ। त्यो नै दीर्घकालीन समाधान हो। आशा गरौं, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनासँग बन्ने नहर, सिँचाइले मधेसका धेरै जिल्लामा डिप बोरिङ नचाहिने अवस्था सिर्जना हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.