ती मुख्यसचिव, यी मुख्यसचिव

नेपालको निजामती सेवाको इतिहासमा चन्द्रबहादुर थापा (२०१२ असोज २८ गतेबाट २०१६ असार १४ गतेसम्म) पहिलो मुख्यसचिव भएका थिए भने डा. वैकुण्ठ अर्याल २६औं मुख्यसचिव हुन्।

नेपालको निजामती सेवाको इतिहासमा पहिलो घटना हो, नेपाल सरकारको मुख्यसचिव भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेको। यो घटनाले सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीको मान सम्मानमा ठेस पुगेको र छविमा अमिट कालो धब्बा लाग्न पुगेको छ। ‘पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेसन’को पढाइमा यो सिकाइन्छ कि देशमा सरकार नभए पनी निजामती कर्मचारी चुस्त र दुरुस्त छन् भने देश मज्जाले चल्छ। तर कर्मचारी तन्त्र ठीक छैन भने जस्तोसुकै सरकार भए पनी मुलुक सही ढंगसँग चल्न सक्दैन। जुन अवस्थाबाट नेपाल र नेपालजस्ता मुलुक गुज्रन बाध्य छन् अहिले।

अब पहिलो मुख्यसचिव अर्थात् त्यसबेलाको चिफ सेक्रेटरी वा क्याबिनेट सेक्रेटरी चन्द्रबहादुर थापाको कुरा गरौं। जो सरकारी काममा बाहेक निजी कामका लागी सरकारी गाडीको प्रयोग गर्दैनथिए। आवश्यक नपरी सरकारी खर्च गर्नुहुन्न, मितव्ययिता अपनाउनु पर्छ भनेर। समयको कडा पालक भएकाले सबै कर्मचारी समयनिष्ठ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्थे। आफू कार्यालय समय १० बजे अगाडि पुग्थे। १० बजेपछि सिंहदरबारको ढोका बन्द हुन्थ्यो। कुनै कर्मचारीले पनि १० बजेपछि सिंहदरबार कार्यालय पस्न पाउँदैनथिए। उनले लागू गरेको सिंहदरबार प्रवेश समयको कडा अनुशासन पालनालाई ‘चन्द्र घण्टी’ भन्न थालियो।

संयोग पनि यस्तो पर्न गएछ कि सिंहदरबार मूलढोकाको पालेको नाम पनि चन्द्रबहादुर नै परेछ। मुख्यसचिवको आदेशलाई पूर्ण कडाइका साथ लागू गर्दाेरहेछ। पछि हुँदै जाँदा ‘चन्द्र घण्टी’ भनेको समयको कडा पालनाको पर्यायवाची शब्दावली जस्तो बन्न गयो। पूर्वसचिव तथा पूर्वराजदूत भेषबहादुर थापा आफैंले भोगेकाले ‘चन्द्र घण्टी’ भन्ने वाक्य, भनाइ अझै सम्झन्छन्। पछि, सरकारले महालेखा परीक्षकको कार्यालय सिर्जना गरी त्यसको संवैधानिक प्रमुख पदमा पूर्वमुख्यसचिव चन्द्रबहादुर थापालाई पहिलो महालेखा परीक्षकमा नियुक्ति गर्‍यो। गजेटमा महालेखा परीक्षकले सरकारी गाडी सुविधा र टेलिफोन पाउने भनी नलेखेकाले उनले दुवै सुविधा लिएनन् र घरमा जोडिएको सरकारी टेलिफोन पनि झिक्न लगाए।

यो वा त्यो बहानामा देशको प्रशासन तन्त्रलाई ध्वस्त पारेका छन्। अहिले माथिल्ला कर्मचारीहरूमा ओहोदाअनुसारको स्वविवेक र स्वविवेकी निर्णायक क्षमता र न्यायिक आँट मरे समानको अवस्थामा छ।

महालेखा परीक्षक हुँदा नयाँसडक घरबाट सिंहदरबार कार्यालयमा उनी साधारणत पैदलमै आउने र जाने गर्थे, गर्मी र वर्षायाममा छाता ओढेरै भए पनि। अलि सञ्चो नभएको बेलामा मात्र रिक्सा चढेर अफिस आउजाउ पनि गर्थे, निजी पैसा खर्चेर। राजा महेन्द्रबाट राजदरबारमा बोलाहट हुँदा भाडाको जिपमा जाने, आउने गर्थे भने राजाले गाडी सुविधा मागोस् भनेर घरीघरी केमा आएको भनेर सोधनी हुँदोरहेछ। उनी चाहिँ राजा आफैंले बुझेर गाडी दिनुपर्छ, मागेर लिने हो र ? भन्थे रे, अरूसित।

राणाकालमा जागिर खाएका चन्द्रबहादुर उपत्यका प्रहरी प्रमुख हनुमानढोका कार्यालयमा कर्नेल थिए– त्यसबेला प्रहरी सेवा पनि सेनाले नै हेर्ने गथ्र्यो। २००७ सालको परिवर्तनपछि आन्दोलन दबाउन संलग्न भएको भनी नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकारले चन्द्रबहादुरलाई झुन्ड्याउँछ भन्ने हल्ला चलिरहँदा नयाँ सरकारले चन्द्रबहादुरलाई निजामती सेवामा ल्याई वनसचिव र पछि मुख्यसचिव बनायो। कांग्रेस नेता बीपी कोइरालाले चन्द्रबहादुर जस्तो नुनको सोझो गर्ने कर्मचारीले राणाकालमा जस्तै अहिलेको सरकारप्रति पनि नुनको सोझो गर्दै बफादार रहन्छ भनेका रहेछन्। राजा त्रिभुवनले चन्द्रबहादुरको कामको कदर गर्दै उनलाई मानार्थ ‘ब्रिगेडियर जनरल’ बनाएका थिए– त्यसबेलादेखि उनलाई ‘चन्द्रबहादुर जर्साब’ भन्न थालियो। उनी वनमन्त्री हुँदा ‘नेपालको धन, हरियो वन’ भन्ने भनाइ सुरु गरेका थिए।

सरकारले गोकर्ण जगडोल डाँडामा बस्ती बसाल्न खोज्दा गाउँलेलाई चरन चाहिन्छ भनेर रोकेका थिए– अहिले डाँडाभरि गुम्बा र अनेक संरचना बनेका छन्। सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि लेखन र सामाजिक सेवाकार्यमा लागेका चन्द्रबहादुरले न्युरोड भूगोलपार्कमा नगरपालिकाले आफ्नो भवन बनाउने योजनासहित निर्माण सुरु गर्न लाग्दा उनले मुद्दा हाले। रोकेका पनि थिए र खुला भूगोलपार्क कायमै छ। सरकारले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको पदावधि बाँकी छँदै उनीलाई राजीनामा गर्न लगाएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्ति गरी अवकाशमा जान तीन दिनमात्र बाँकी भएका सचिव वैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएको थियो।

यसरी अर्याललाई के उद्देश्यले मुख्यसचिवमा नियुक्ति गरिएको थियो ? सो कुरा हिजो पनि थाहा थियो र आज त पूरै उदांग भएको छ। पूर्वसचिव उमेश मैनालीको भनाइमा पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइरालापछिका सबैजसो मुख्यसचिव कुनै न कुनै राजनीतिक स्वार्थ वा आर्थिक लाभ वा चलखेल गर्न नियुक्त गरेको पाइन्छ। मैनालीलगायत न्यायिक क्षेत्रका धेरै विज्ञ यस्ता अपराधीलाई नियुक्त गर्ने सरकार प्रमुख तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई दोषी र जवाफदेही बनाउने कि नबनाउने भनेर प्रश्न गर्छन् ?

निलम्बित मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल हाललाई स्टिकर छपाइमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि स्वत :  निलम्बनमा परे। तर पनि उनले गरेका भ्रष्टाचारका चाङका चाङ मुद्दा त खुल्न बाँकी नै छन्। गृहमन्त्री, गृहसचिव र अन्य मन्त्री तथा कर्मचारी र विशिष्ट दलालहरू मिलेर नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड मच्चाउन सक्ने यो सरकारको कुन क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त छ ? भनी प्रश्न गर्न सकिन्छ, अहिले। मुख्यसचिव नै नीतिगतदेखि सबै खाले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सुशासनको कुरा गर्नु र प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुले उनीलाई नै गिज्याइरहेको वास्तविकतालाई पनि ठूलो उपलब्धि ठानी हौसिरहेकै छन्।

‘भर्बल डायरिया’ र ‘भर्बल कोन्स्टिपेसन’ जस्तो रोग लागेका नाइके नेतात्रय र यिनकै थाक्रोमा झुन्डिएर बाँच्ने र भविष्य देख्ने लहरे प्रवृत्तिका अन्य नेता भनाउँदाले देशको प्रशासन तन्त्रलाई राष्ट्रको स्थायी सरकार होइन कि पार्टीको झोले सरकार बनाएका छन्। यसरी देशको प्रशासन तन्त्रलाई ध्वस्त पारेका छन्। अहिले माथिल्ला कर्मचारीहरूमा ओहोदाअनुसारको स्वविवेक र स्वविवेकी निर्णायक क्षमता र न्यायिक आँट मरे समानको अवस्थामा छ। सुब्बाले उठाएको टिप्पणीमा मन्त्रालयका सचिवले आवश्यकता हेरी स्वविवेकी निर्णय गर्दैनन्, गर्न सक्दैनन् र गर्न चाहँदैनन्। मन्त्रालयका सुब्बाले उठाएको टिप्पणीमा मात्र सचिवले सही गर्ने र सरकारले दिएको स्वविवेकी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने हो भने मन्त्रालय सुब्बाले मात्र चलाए भइहाल्यो नि, उपसचिव, सहसचिव र सचिव नै किन चाहियो र ?

यसरी फर्केर हेर्दा, ती पनि थिए मुख्यसचिव– एक होनहार, वफादार तथा स्वाभिमानी चन्द्रबहादुर थापा जो सुको दाम नखाने, सरकारी ढुकुटी बचाउने र कडा प्रमुख प्रशासक। अहिलेका यी पनि मुख्यसचिव (निलम्बित) वैकुण्ठ अर्याल– जो सरकारी ढुकुटी हसुर्न कही केही बाँकी नराख्ने। भ्रष्टाचारी आचरणका पराकाष्टा स्वरूप निघृणी प्रमुख प्रशासक। यसैले अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था र अभ्यास तथा यो शैली र चरित्रको सरकारमा लोभी पापी, झोले कर्मचारी फस्टाउनु स्वाभाविक हो। अनि नतिजा– निरीह कर्मचारी तन्त्र र अस्तित्वविहीन स्थायी सरकार।

भण्डारी, नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन्।