झलनाथ प्रतिष्ठानको सर्पदंश केन्द्रमा भ्रष्टाचार : मधेशका पूर्वमन्त्रीसहित ५ जनालाई ८ वर्ष कैद सजाय
अदालतले दोषी ठहर भएका पाँचै जनालाई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ११ करोड ७६ लाख ४६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ असुल गर्न पनि आदेश दिएको छ।
काठमाडौं : विशेष अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालका नाममा खोलिएको झलनाथ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकार्यमा स्थापित सर्पदंश उपचार केन्द्रमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै मधेस प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसहित ५ जनालाई जनही ८ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले गत असार २१ गते मधेस प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारसहित ५ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो। विजयकुमार मधेस प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री हुन्।
त्यस्तै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र राय पनि दोषी ठहर भएका छन्। अदालतले दोषी ठहर भएका पाँचै जनालाई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ११ करोड ७६ लाख ४६ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ असुल गर्न पनि आदेश दिएको छ।
तत्कालीन मन्त्री विजयकुमारलाई मुख्य प्रतिवादीका रूपमा दोषि ठहर गरिएको छ। अदालतले उनलाई मन्त्रीको हैसियतमा बसेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै थप १ वर्ष १ महिना सजाय हुने फैसला सुनाएको छ। विजयकुमारबाट ३ करोड ५९ लाख ६६ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना र २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ असुल गर्न आदेश भएको छ। मन्त्रीपदमा छँदा नै भ्रष्टाचार गरेकोमा उनलाई थप ५० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय पनि भएको छ। बाँकी चार प्रतिवादी पन्त, नवराज भण्डारी, निरज भण्डारी र रायलाई जनही ३ करोड ५९ लाख ६६ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना र जनही २ करोड ३५ लाख २९ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ असुलउपर गर्ने सजाय गरेको छ। अदालतले उपचार केन्द्र स्थापनाका लागि किनिएको ८ बिघा ९ कट्ठा ६.३३ धुर जग्गा पनि जफत गर्न आदेश गरेको छ।
लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेस सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने सफाइ पाएका छन्। जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालको सहकार्यमा एन्टी स्नेक भेनम उत्पादन र अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने क्रममा अनियमितता भएको हो। सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणकालागि विनियोजित बजेटमा भ्रष्टाचार भएको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २१ गते प्रतिष्ठानमा भ्रष्टाचार भएको अभियोगसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।