न्यायपरिषद नियमावली संशोधन खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने नेपाल बारको चेतावनी
असार ३०, २०८१ आइतबार १९:१०:५९
काठमाडौं : नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायपरिषद नियमावली संशोधन खारेज नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ समक्ष काठमाडौँ घोषणा–पत्र, २०८१ कार्यान्वयन सम्बन्धमा आज ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले काठमाडौँ घोषणापत्रबारे जानकारी गराउँदै उक्त घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्यायाशीध श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रधानन्यायाधीशले आफूले घोषणापत्रका कार्यान्वयन गराउने विषयमा काम गरिरहेको र बारले राखेका मागको विषयमा आफू गम्भीर रहेको बताए ।
बारले न्याय परिषद्द्वारा विसं २०८० असोज १ गते न्याय परिषद् नियमावलीको नियम ११ मा गरिएको संशोधनले उच्च अदाललतमा नियुक्ति भई काम गरिरहेका न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको वरियतामा असर गर्ने गरिएको र नेपालको संविधानको धारा १४१ उपधारा (३) को संवैधानिक व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष बाझिएको विषय प्रधानन्यायाधीश समक्ष राखेको थियो ।
बारका अध्यक्ष घिमिरेले परिषद्को नियमावली संशोधन विधिको शासनको वर्खिलाप हुन गएको र पश्चादर्शी असर पर्ने गरी गरिएको नियमावलीको संशोधन अविलम्ब खारेज गर्नका लागि न्याय परिषद्को अध्यक्षको हैसियतले पहल गर्न आग्रह गरे ।
सर्वोच्च अदालतमा रहेको संवैधानिक इजलास एक स्थायी इजलासको रुपमा नियमति सञ्चालन हुने अवस्थामा पुर्याउन थप चार जना न्यायाधीश नियुक्त गरी सर्वोच्चमा न्यायाधीशको कूल सङ्ख्या २५ जना रहने गरी संविधान संशोधन गर्न पहल गर्नुपर्ने बारको माग थियो । प्रधानन्यायाधीशसहित वरिष्ठतम चार जना न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलासमा निरन्तर रहने व्यवस्था गर्न तथा संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चाप नरहेको अवस्थामा ती न्यायाधीशहरुबाट अन्य मुद्दा हेर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग ध्यानाकर्षणपत्रमा छ ।
बारले सर्वोच्च अदालतबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धमा निर्धारित मापदण्ड अविलम्ब खारेज गरी संविधान र कानुन सम्मत रुपमा सो उपाधिको गरिमा र महत्व अक्षुण्ण राखी उपाधि मागेर नभई सम्मानार्थ दिनुपर्ने सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी प्रत्येक वर्ष उक्त उपाधि प्रदान गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ ।
बारको १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१ साल जेठ ४, ५ र ६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । उक्त सम्मेलनले ३८ बुँदे काठमाडौँ घोषणा–पत्रमा जारी गरेको थियो । तीमध्ये सर्वोच्च अदालतबाट मात्र सम्बोधन हुनुपर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी न्यायालयसँग सम्बन्धित अन्य विषय कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न आग्रह गरिएको हो ।
ध्यानार्षणपत्रमा सबै तहका अदालतमा मेलमिलाप केन्द्रको भौतिक संरचनालाई व्यवस्थित गरी सबै निकायमा मेलमिलाप हुन सक्ने प्रकृतिका मुद्दालाई मेलमिलापमा प्रोत्साहन दिँदै मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्न पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
सबै तहका अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति समानुपातिक, समावेशी अनुरुप सक्षम, दक्ष र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति अनिवार्य रुपमा गर्न माग बारले गरेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५५ मा साविकको १ वर्ष कैद सजाय भएको भन्ने वाक्यांशको सट्टामा एक वर्ष कैद सजाय हुने भनी गरिएको संशोधन न्यायोचित नभएको हुँदा यसलाई पूर्ववत व्यवस्था कायम गर्ने गरी कानुन संशोधन गर्न पहल गर्नलगायत माग बारले आग्रह गरेको छ । - रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
