मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूलाई के भनेका थिए?

काठमाडौं : नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पदको सपथ ग्रहण गरे। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि ओलीले सोमबार सपथ लिँदै २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरे।

संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराए। २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा कांग्रेसका १०, एमालेका ८, जनता समाजवादीका २ र लोकतान्त्रिक समाजवादीका १ मन्त्री सहभागी छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले सपथ लिएकै दिन मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान गरे। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकबाट ओलीले केही महत्वपूर्ण निर्णयसमेत गरे।

ओलीले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट कीर्तिपुरस्थित टियु क्रिकेट मैदानलाई ३०० दिनभित्र फ्लडलाइटमा र प्यारा फिटसहित स्तरीय रंगशाला निर्माण गर्ने, विपद्‍मा ज्यान गुमाएका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका परिवारलाई दोस्रो र तेस्रो किस्ता बापतको रकम उपलब्ध गराउने, १ वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउनेलगायत निर्णय गरेका छन्।

महत्त्वपूर्ण निर्णयमात्र होइन, पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूलाई कडा निर्देशन पनि दिए। संसदको दुई ठूला दल मिलेर बनेको सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो। त्यही भएर उनले मन्त्रीहरूलाई काम गरेर देखाउन 'डेडलाइन' दिए। 'प्रधानमन्त्रीज्यूले क्याबिनेटका प्रत्येक मन्त्रीलाई एक महिनाभित्र केही न केही गरेर देखाउन निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले परिणाममुखी काम गरेर देखाउन मन्त्रीहरूलाई भन्नुभएको छ,' बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले भनेका थिए।  

ओलीले सुरुमै सुशासनप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको र कसैले पनि त्यो सीमा पार गरेको देख्न नसक्ने बताएका थिए। 'न मैले भ्रष्टाचार गर्नु छ, न अरुलाई गर्न दिन्छु। भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई म छोड्दिनँ, यसमा म प्रष्ट छु, तपाईँहरू पनि हुनुहोस्,' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक मन्त्रीले भने।

उनले मन्त्रीहरूले काम गरिरहेको आभास आफूले पाउनुपर्ने बताए। जनतामा निराशा छाइरहेका बेला यो सरकारका मन्त्रीहरूले केही गर्छ भन्ने सन्देश दिनुपर्ने ओलीको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले एक वर्षभित्र पाउने सफलताको योजना पनि सुनाएका थिए। '३ महिनाभित्र यो महसुस हुनुपर्‍यो कि मन्त्रीहरूले काम गर्न सक्छन्। ६ महिनाभित्र के-के काम गर्दैछ भन्ने कुराको खाका देखाउनुपर्‍यो। वर्ष दिनमा हामी त्यहाँ पुग्नपर्‍यो, जुन दिन जनताले आशाबाहेक अरु कुराको कल्पना नगरोस्,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरूलाई फिर्ता गर्न आफूले कुनै संकोच नमान्ने ओलीले दृढता देखाए। ती मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले बिना हिचकिचाहट काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई फिर्ता गर्ने बताएका थिए। 'उहाँको स्पष्ट भनाइ के थियो भने काम देख्ने गरी निर्णय गरिएन भने वा जनतालाई आशा जगाउने काम गरिएन भने त्यो मन्त्री फिर्ता हुन्छ,' ती मन्त्रीको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले जनतामा निराशा छाएको पटक-पटक दोहोर्‍याएका थिए। संसदको दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि जनतामा आशा जगाउन नसकिए मुलुक दुर्घटनामा जाने उनको दाबी थियो। 'जनतामा उत्साहजनक स्थिति छैन। एकदमै निराशामा बाँचिरहेका जनतामा उत्साह कसरी ल्याउने? हाम्रो ध्यान त्यसमै जानुपर्छ। दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाएको छ। जनताले विश्वास गरेको दल असफल भयो भने मुलुक दुर्घटनातिर जान्छ,' उनले भने।

उनले मन्त्रीलाई असफल गर्न खोज्ने कर्मचारीलाई पनि नछोड्ने बताए। राम्रो सम्बन्ध राख्दाराख्दै पनि कर्मचारीले अटेरी गरे त्यो सैह्य नहुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। 'तपाईँ हामी सबै जना मिलेर काम गरौं। कर्मचारीको साथ र सहयोग पनि लिएर अघि बढौं। कर्मचारीले बदमासी गर्‍यो भने एक-दुईपटक सम्झाउँला, त्यस्ता कर्मचारीलाई तेस्रो पटकमा फायर गर्ने हो। जानाजान मन्त्रीलाई 'फेलियर' गराउने कर्मचारीलाई छोडिन्नँ,' उनले भने।

यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले गत असार १७ गते राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्दै कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमति गरेका थिए। सहमति सार्वजनिक नगरिए पनि संविधान संशोधनको एजेन्डासहित ओली नेतृत्वको सरकार बनाउन कांग्रेस तयार भएको हो। पहिलो चरणमा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि चुनावी सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने सहमति भएको छ।