कमजोर तालमेलमा योजना र बजेट

२०८१/०८२ को बजेट संसद्बाट पारित भएको छ। केहीअघि सोह्रौं योजना पनि स्वीकृत भएको छ। योजना बजेटमार्फत कार्यान्वयन हुने गर्छ। बजेट र आवधिक तर्जुमा गर्ने निकायको प्राविधिक नेतृत्व गर्ने निकाय एकै हो। यस अर्थमा आवधिक योजनाका उद्देश्य, प्राथमिकता र रणनीति एकै करिब समान हुनुपर्छ, केवल समय सीमामात्र फरक हो। २०८१/०८२ को बजेट सोह्रौं योजना कार्यान्वयन गर्ने पहिलो बजेट हो।

बजेट र आवधिक योजना परिपूरक सम्बन्धमा रहन्छन्। बजेट वार्षिक योजना हो भने योजना बहुवर्षको बजेट। योजनाले बजेटलाई मार्गदर्शन गर्छ र बजेटले योजनाको वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्छ। पाँचवटा बजेटले नै सोह्रौं योजनालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो। यी दुईबीच परिपूरक भएपछि मात्र दुवै सार्थक हुन्छन्। बजेट र योजनाको परिपूरकता कायम गर्न मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गरी बजेट तर्जुमा गर्ने अभ्यास दसौं योजनादेखि लागूू छ। संसद्ले एक वर्षको बजेट पारित गर्छ र त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षको खर्चको अनुमानित आँकडालाई जानकारीमा लिन्छ।

यसो हुँदा योजनाको लक्ष्य हासिल गर्ने कार्यक्रमका लागि रकमको व्यवस्थापन गर्न आधार प्राप्त हुन्छ भने कार्यान्वयन निकायलाई स्रोतको सुनिश्चितता। संसद् पनि बजेटपछिका दुई आर्थिक वर्षको खर्च प्रक्षेपण गरिएको आधारमा सरकारलाई वित्तीय जवाफदेही बनाउन सक्षम हुन्छ। जस्तो कि २०८१/८२ को १८६०.३० अर्बको बजेट स्वीकृत गर्दा नै संसद्लाई जानकारी दिइएको छ, २०८२/८३ मा करिब २०८८.२१ अर्बको र २०८३/८४ मा करिब २४२९.९८ अर्बको बजेट हुनेछ। यसले कार्यक्रमका लागि आवश्यक साधन जुटाउन आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यलाई पनि अग्रिम रूपमा जानकारी दिन्छ, प्रतिबद्धता दिन्छ र अनुमान योग्यता दिन्छ। खर्चको यो चक्रीय शृंखलाले बजेट र योजनालाई तार्किक सम्बन्धमा गाँसिराख्छ।

सोह्रौं योजनाले ७.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर बजेटले ६.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। प्रत्येक वर्षको आर्थिक वृद्धि क्रमशः बढ्दै गएपछि मात्र योजनाले लक्ष्य गरेको आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ। आधार वर्षको तीन प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई एकैचोटि उच्च गराउन सकिँदैन। यसलाई कार्यरूपमा पु¥याउन उच्च तहको सक्रियता चाहिन्छ। आर्थिक वृद्धि लगानीको परिणाम हो। संघीय तहमा १८६० अर्बको बजेट हुँदा यसको १९ प्रतिशत जति (३५२ अर्ब) पुँजीगत विनियोजन छ। स्थानीय तथा प्रदेश तहको पुँजीगत विनियोजन पनि यही अनुपातमा हुँदा करिब ५०० अर्ब जति मात्र हुने देखिन्छ। यस आधारमा योजनाले लक्ष्य गरेको साधन ११२ खर्ब प्राप्त गर्न कठिन छ। यसले निजी तथा समुदाय क्षेत्रको लगानी लक्ष्यभन्दा बढी परिचालन गर्नु आवश्यक देखाउँछ।

आर्थिक वृद्धिपछि उद्देश्यबीचको आबद्धता हेर्दा पनि यी दुई संयन्त्र कमजोर सम्बन्धमा छन्। योजनाले सुशासन, सामाजिक तथा सार्वजनिक सेवामा न्याय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिलका उद्देश्य राखेको छ। बजेटका उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजागारी वृद्धि, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउँदै लगानी र आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रता, मानव संशाधन विकास, आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरण र सार्वजनिक सेवा प्रभावकारिता बढाउने पाँच उद्देश्य छन्। योजनाका उद्देश्य समष्टिगत र बृहत् छन् भने बजेटका उद्देश्य आर्थिक वृद्धि गर्न विशिष्टीकृत छन्। विशिष्टीकृत उद्देश्यलाई समष्टिगत उद्देश्यले कसरी मार्गदर्शन गर्छ भन्ने हेर्न वस्तुगतभन्दा विश्लेषणात्मक आधार लिनुपर्ने हुन्छ।

योजना र बजेटले लिएका रणनीतिको तालमेलले उद्देश्य प्राप्ति गर्न सहज बनाउँछ। योजनाले उत्पादन, उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, तहगत सरकार र निजी, सहकारी, गैरसरकारी क्षेत्र एवं विकास साझेदारबीच अन्तरसम्बन्ध विकास, विकासमा सबै वर्गको मूूलप्रवाहीकरण र प्रमाणमा आधारित नीति तथा योजना निर्माण गर्ने रणनीति लिएको छ। बजेटले संरचनागत सुधार, व्यावसायिक वातावरण सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणाली सुधार, वित्तीय क्षेत्र सुधार र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको रणनीति लिएको छ। रणनीतिका आधारमा पनि दुई संयन्त्रबीच खासै सामाञ्जस्यता छैन। तर बजेटका रणनीतिले आर्थिक वृद्धि र रूपान्तरणको सहज बनाउने आधार भने दिएको छ।

बजेटका प्राथमिकता क्षेत्र (क) आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र विकास (ख) कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार (ग) शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवा (घ) समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र (ङ) सुशासन र सेवा प्रवाह हुन्। पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्र (कृषिको रूपान्तरण, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि विकास र औद्योगिकीकरण) उच्च प्राथमिकतामा हुने नै भए। तर आवधिक योजनाका प्राथमिकता धेरै छन्। यसले साधन सबै क्षेत्रमा छरिन सक्ने आधार देखाउँछ।

जसरी रूपान्तरणकारी क्षेत्र महŒवका साथ बजेटमा घोषणा गरियो, त्यसलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रममा भने शास्त्रीय छन्। कृषि रूपान्तरणका लागि कृषि लगानी दशक, सय बिघाभन्दा ठूला धानखेतीका सात नमुना परियोजनाबाहेक अन्य कार्यक्रम विगतकै हुन्। कृषि पेसाको मर्यादास्तर उठाउने र व्यावसायिक बनाउने कार्यक्रम छैनन्। ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि बूढीगण्डकीसहित चार आयोजना सञ्चालन र शून्य उत्सर्जनका आधार बनाउन नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमबाहेक अन्य कार्यक्रम रूपान्तरण गर्ने खालका नभई सामान्य छन्।

सूचना प्रविधि रूपान्तरणको आधार हुन सक्छ तर सूचना प्रविधि दशक र सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलको सूचना हबले मात्र यस क्षेत्रको रूपान्तरण कति सम्भव होला ? ३० खर्बको निर्यात र पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष र दश लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने आधार छैन। पर्यटन प्रवद्र्धनले रूपान्तरणको सोच राख्ने कार्यक्रम दिएको छैन। जनकपुरलाई ‘वेडिङ हब’ र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’ बनाउने कार्यक्रमले पर्यटनलाई उचाइमा पु¥याउन सक्दैन। नेपाली डायस्पोरा परिचालन, पर्यटनको ब्रान्डिङ, लोन्ली प्लानेटलगायत पर्यटन प्रवद्र्धक सञ्चारको उपयोग, योगदर्शन, अनुसन्धान, मेला, छायांकनजस्ता कार्यलाई भुलिएको छ। पर्यटनको परम्परागत ढाँचा धार्मिक ट्र््याकमा छ। निर्माण संरचनाको सौन्दर्यीकरण कम खर्चमा धेरै पर्यटक तान्न सक्ने, आन्तरिक पर्यटनको विस्तार हुने क्षेत्र हो। यसतर्फ ध्यान गएकै छैन।

उद्यमशीलता विकास र औद्योगिकीकरणमा ‘मेक इन् नेपाल र मेड इन् नेपाल’ अभियानलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रम खासै छैन। केवल गण्डकी आर्थिक त्रिभुज, केही ग्रोथ कोरिडोर र घरेलु मदिरालगायतका घरेलु उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्ने अवधारणा छ। यसर्थ बजेट र योजनाबीचको सहसम्बन्ध र परिपूरकता विकास आवश्यक स्तरमा देखिएको छैन। कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा यी अझै विषयान्तर होलान् कि भन्ने सम्भावना पनि राजनीति र व्यावसायिक वातावरणले देखाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले यसमा विशेष सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ।

मैनाली, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन्।