श्रममा सहभागिता बढाउँदै मधेसी महिला

जनकपुरधाम : लैंगिक समानताका लागि आर्थिक सशक्तीकरण महत्त्वपूर्ण सर्त हो। मधेसी महिलाको रोजगारीको अवस्था हेर्दा कहालीलाग्दो भए पनि पछिल्लो समय महिलाको श्रम क्षेत्रमा सहभागिता बढ्न थालेको छ। 

४५ वर्षीया रामपरी देवीलाई पढ्न लेख्न आउँदैन। सानो छँदा विद्यालयको मुखसमेत नदेखेकी रामपरीको विवाह पनि सानै उमेरमा भएको थियो। ससुराली घर महोत्तरीको धिरापुर आउँदा करिब २० वर्षसम्म उनले घर बाहिर निस्केर काम गर्ने त के हाटबजार जानसमेत अरूकै भर पर्नुपथ्र्याे। तर, घरपरिवारका पुरुष सदस्यहरू वैदेशिक रोजगारका लागि बाहिरिएपछि रामपरीकै काँधमा परिवारको जिम्मेवारी आइपुग्यो। उनले एक्लै खेतीकिसानी र हाटबजार सबै हेर्नु परेको छ। 

अहिले गाउँमै बुहारीहरूसँग मिलेर करिब ६ कठ्ठा जग्गामा तरकारी खेती गरिरहेकी रामपरी आफूले उब्जाएको तरकारी हाटबजारमा आफैंले बेच्न जान्छिन्। उनको श्रमले उनको परिवारको अर्थ उपार्जनमा निकै सहयोग भएको छ। 

धिरापुरकै रेखादेवी साह उमेरले ५० कट्न थालेकी छिन्। करिब १५ वर्ष पहिलासम्म उनले आफ्नै खेतबारीमा पनि काम गर्छु भनेर सोचेकी थिइनन्। घरकै कामहरूमा दिन बित्थ्यो तर, अहिले रेखाले पनि किसानी गर्न थालेकी छिन्। ‘पहिलाको समय नै अर्कै थियो। हाम्रो समाजमा महिलालाई घरबाहिर निस्कनै दिँदैनथे। हामी नयाँ बुहारी हुँदा जोडले हाँस्ने बोल्नेमा पनि मनाही थियो तर, अहिले समय फेरिएको छ। पढेलेखेका बुहारीहरू छन्। महिलाले पनि कृषि, व्यवसाय र अन्य कामहरू गर्न थालेका छन्,’ रेखा भन्छिन्, ‘मधेसका गाउँघरहरू पहिलाजस्तो रहेन। पहिले गाउँमा महिलालाई श्रमको काममा लगाउने प्रचलन नै थिएन तर, अहिले महिला पुरुष दुवै मिलेर काम गर्छन्।’

आर्थिक सशक्तीकरणका लागि रोजगार, व्यवसाय, सम्पत्तिमा अधिकार, प्रतिव्यक्ति आम्दानीको अवस्था सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ। अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेसमा महिला आर्थिक सशक्तीकरणको पिँधमा रहे पनि विस्तारै खुड्किला सार्न थालेका छन्। 

महोत्तरीको मटिहानीकी दिलखुस पासवान दलित समुदायको भएकै कारण घरबाहिर निस्केर श्रम गर्न र आर्थिक उपार्जन गर्न निकै संघर्ष गर्नु परेको थियो। आफ्ना संघर्षका दिनहरू सम्झिँदै दिलखुस भन्छिन्, ‘सबैभन्दा बढी समस्या त घरपरिवारबाटै भयो। घरबाहिर निस्केर काम गर्न गयो वा महिला समूहहरूमा लाग्यो भने बिग्रिन्छ, गलत क्रियाकलापमा लाग्छ जस्ता लाञ्छनाहरू लगाइन्थ्यो। कतिले त यो दलित महिलालाई राखेर समूह बनायो भने कामै नदिने कुरा पनि गर्थे तर, निकै संघर्ष पछि अहिले गाउँमै सानो व्यापार गर्न पाएको छु। घरपरिवारमा पनि सम्मान भेटाएको छ।’ दिलखुसले गाउँमै सानो व्यापार र खेती किसानी गर्दै आएकी छिन्। 

१० वर्ष पहिलेसम्म समान श्रमका लागि महिलालाई समान ज्याला पाउनसमेत मधेसमा कठिनाइ थियो। महिलाहरूलाई कृषि, पशुपालन र सानो व्यापारमा संलग्न गराउने परम्परा नै थिएन। तर, अहिले गाउँघरका पुरुष वैदेशिक रोजगारमा जान थालेपछि महिलालाई पनि श्रमिकका रूपमा स्वीकार्न थालिएको छ। अहिले ज्यालामा पनि समानता आएको कृषि कामदार संगीता सदा बताउँछिन्।

‘पहिला खेतीकिसानीको काम गर्दा पुरुषलाई तीन सय रुपैयाँ दिइन्थ्यो भने महिलालाई २ सय ५० दिने गरिन्थ्यो। त्यो पनि महिलाको हातमा पैसा दिँदैनथ्यो । उसका अभिभावक भएर पुरुष जान्थे र पैसा बुझ्थे। तर, अहिले महिला पनि समझदार भएका छन्। आफ्नो घरपरिवार आफैं चलाउन सक्ने भएका छन्,’ सदा भन्छिन्, ‘अहिले रोपाइँमा जाँदा जति पुरुष श्रमिकले ज्याला पाउँछ त्यत्ति नै हामी महिलाले पनि पाउँछौं।’

‘अहिले त धान रोप्ने समयमा मधेसका गाउँघरमा महिलाहरू नै बढी कामदारका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्,’ महोत्तरीको मधवा गाउँमा धानको बेर्ना रोपाइँमा लागेका बेदानन्द झा भन्छन्, ‘पुरुषहरू अधिकांश विदेश खट्न थालेछन्। यस्तोमा महिलाले नै कृषिको जिम्मा सम्हाल्न थालेका छन्। महिला कामदारहरू काममा लागेनन् भने त कृषि कर्म अझ बढी गाहे हुन जान्छ।’ ‘मधेसको सामाजिक परिवेश फरक छ। यहाँ महिला पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक दबावले थिचिएका छन्। आर्थिक रूपमा सशक्त नभएकै कारण अधिकांश महिलाहरूले हिंसा भोग्नु परिराखेको हुन्छ’, महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था ओरेक नेपालकी धनुषा संयोजक वीना सिंह भन्छिन्, ‘अझ पनि मधेसमा महिला र युवतीलाई घरबाहिर काम गर्न सहज वातावरण छैन। महिला त्यसमा पनि दलित, मुस्लिम, निम्न वर्गको महिला आर्थिक परनिर्भरता र गरिबीको जालोमा फसेका छन् तर, यी सबै जालोहरूलाई विस्तारै तोड्ने प्रयास पनि हुन थालेको छ। अहिले छोरीहरूलाई शिक्षित बनाउने र उनीहरूलाई कामकाजमा पनि लगाउने क्रम बढ्न थालेको छ।’

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेस प्रदेशको जनसंख्या ६१ लाख १४ हजार ६ सय छ। जसमध्ये महिलाको संख्या ३० लाख ४८ हजार ८ सय ४९ अर्थात् ४९.८६ प्रतिशत छ। महिलाको साक्षरता दर ५४.७ प्रतिशत छ भने पुरुषको साक्षरता दर ७२.५ प्रतिशत छ। घरेलु व्यवसायमध्ये मुख्य रूपमा पुरुषले सञ्चालन गरेका ६८.७ प्रतिशत र महिलाले सञ्चालन गरेका ३१.३ प्रतिशत छन्।