काठमाडौं : अघिल्ला आर्थिक वर्षमा साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले यसपटक नयाँ नेतृत्व फेरिएकाले सरेको छ। जबकि नयाँ नेतृत्व फेरिनुअघि केन्द्रिय बैंकले पहिलो सातासम्म सार्वजनिक गर्ने भन्दै आएको थियो।
गत असार ३० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त भए र ३१ गते पदबहाली गरे। बाह्य क्षेत्र सबल भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र कमजोर भएको टीकाटिप्पणी भइरहँदा यसलाई सुधार गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री देखिन्छन्। उनको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त भएका डा.युवराज खतिवडा यसअघि पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष भइसकेकाले अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउन सक्ने सामथ्र्यको अपेक्षा पनि गरिएको छ।
यता केन्द्रीय बैंक पनि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिकको अन्तिम तयारीमा जुटेको संघारमा थियो। केन्द्रीय बैंकले साउन ३ गते बिहीबारसम्ममा मौद्रिक नीतिका लागि आवश्यक ९८ प्रतिशत तयारी पूरा गरिसकेको आर्थिक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। साउन ४ गते शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने हल्ला चले पनि सञ्चालक समितिको सामान्य बैठकमात्रै बस्यो तर मौद्रिक नीतिबारे अन्तिम निर्णय भएन। किनभने प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडाले हतारमा मौद्रिक नीति नल्याउने पक्षमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।
‘प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारको पत्र पाउनुअघि नै डा. खतिवडाले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आफ्नै निवासमा भेट गरेका थिए। उनले अब मौद्रिक नीतिमा यस्तायस्ता व्यवस्था गर्यो भने देशले पखेटा फेर्छ भन्ने ढंगले कुरा भएको थियो,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘यसैकारण शुक्रबार बोर्डको बैठक बोलाए पनि एजेण्डा नै नराखी यत्तिकै बैठक सकिएको थियो।’
यता अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आएदेखि उल्लास छाएको पुँजीबजारका लगानीकर्ताहरू झन् मौद्रिक नीतिले उत्साह थप्ने आशामा छन्। अझ प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. खतिवडा पनि विगतमा सेयर धितोमा लिएको रिस्कभार र सीमा पूरै हटाउनु पर्छ भन्नेबारे पटकपटक मत राख्दै आएका थिए। यसले गर्दा उनको यो मतलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा देखाउने लगानीकर्ताहरूको अपेक्षा छ। सेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमाको पुनरावलोकनको कुरा बाहिर आएसँगै प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले मौद्रिक नीतिमा चासो दिएर, पुनः छलफल गर्ने र यसलाई अझ लचिलो ल्याउने उद्देश्यले शुक्रबार ल्याउने भनिएको मौद्रिक नीति एक–दुई दिन पर सर्ने भएको देखिन्छ।
यसैक्रममा पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारमा नेतृत्व परिवर्तन भएसँगै आउन लागेको मौद्रिक नीतिबाट धेरैको अपेक्षा हुनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। तर पछिल्लो समय सरकारकै सल्लाहकार रहेको राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति निर्माणलगायतमा केही स्वायत्तता गुमाएको उनले महसुस गरे। पूर्वगभर्नर क्षेत्री सरकारले ल्याएको बजेटले पार्ने नराम्रा प्रभावहरूलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति मौद्रिक नीतिको काम हुने बताउँछन्। ‘सरकार लोकप्रिय हुन खोज्छ। जति धेरै पैसा बाँड्न सक्यो त्यत्ति जनप्रिय भइन्छ भन्ने हुन्छ। तर त्यसबाट पर्ने प्रतिकूल प्रभावहरू मूल्यवृद्धि हुने, सबैसँग प्रशस्त पैसा हुने स्थिति आउन सक्छ। यस्तालाई टालेर अर्थतन्त्र विकृति हुनबाट बचाउने काम मौद्रिक नीतिको हो। तर यहाँ राजस्व कम उठेर सरकारले केही गर्न सक्दैनभन्दा सबै काम मौद्रिक नीतिले गर्ने भन्ने बुझाइ छ। यसकारण मौद्रिक नीतिको आफ्नो दायरा हुन्छ र वित्त नीतिको आफ्नै दायरा हुन्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले भाषणमा गरेको भनाइ उदृत गर्दै क्षेत्रीले मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रमैत्री हुन्छ भने पनि ब्याजदर एकल अंकमा घट्नुपर्ने तर्क गर्छन्। मूल्यवृद्धिकै हिसाबले साधारण बचत खाताकै ब्याजदरमा हुनुपर्ने भए पनि अहिले बचतको ब्याजदर कम भएकाले यसमा पनि सम्बोधन गर्न उनले राष्ट्रबैंकको ध्यानाकर्षण गराए। किनभने गत जेठसम्मको आधारमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत छ। तर बैंकको साधारण बचत खाताको ब्याजदर न्यूनतम ३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै छ।
यता पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री मौद्रिक नीतिले मात्रै धूमधाम परिवर्र्तन गर्न नसक्ने यसमा वित्त नीतिको भूमिका बढी हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिले कर्जाको जोखिमभार तलमाथि गर्ने हो। अहिले कर्जाको माग नबढ्ने अवस्थामा कर्जा प्रवाह बढाउन मौद्रिक नीतिभन्दा वित्त नीतिबाट सुधार्नु पर्छ।’ कर्जाको लक्ष्य पोहानेर पनि साढे ११ प्रतिशत राखिएको हो तर ६ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै भयो। उनका अनुसार अहिले साढे ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राख्दा चालु आवमा कम्तीमा पनि सीधै साढे ११ प्रतिशतको कर्जा लक्ष्य चाहिन्छ।
‘लाटो हिसाबले १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरका लागि २ प्रतिशतदेखि सवा २ प्रतिशतसम्मको कर्जा वृद्धि हुनुपर्ने हो। कतिपय वर्षमा यसरी निर्धारण गरेको प्रवृत्ति छ,’ पूर्वबैंकर कुँवरले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसकारण अब मौद्रिक नीतिले ११–१२ प्रतिशको कर्जा वृद्धिदरको लक्ष्य राख्न सोहीअनुसार काम हुनुपर्यो नि। सरकारले खर्च पनि सोहीअनुसारमा बढाउन आवश्यक छ। पुँजीगतको आकार बढाएर खर्च पनि समयमा धेरै हुन सकेमात्रै कर्जावृद्धि बढ्छ।’
पछिल्लो स्थिति हेर्दा कर्जा विस्तार निकै सुस्त भएकाले पनि अबको मौद्रिक नीति खुकुलो आउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। यता पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने, व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाउने र उद्योग/व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज बनाउने गरी खुकुलो मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ताकि अब व्यापार विस्तारदेखि कर्जा विस्तार हुन सकोस् भन्ने हिसाबले पनि खुकुलो आउने पर्ने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘बजेटलाई पनि सहायता पुगोस् र आर्थिक वृद्धि पनि पूरा होस्। यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा उत्पादन बढाउन सक्ने स्थिति पनि सिर्जना होस् भनेर अब खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ।’
अहिले कर्जा विस्तार नहुँदा आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प जस्तै छ। अझ चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाले गर्दा अधिकांश व्यवसायीहरूले थप नयाँ कर्जा लिन नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। खराब कर्जा बढ्दा पनि फेरि कर्जा दिन बैंकहरूले अप्ठ्यारो मानेका छन्। अर्कोतिर ब्याजदर घट्दा पनि लगानीकर्ता कर्जा लिन गएका छैनन्। पुराना लगानीकर्ता कर्जाको किस्ता तिर्न नसकेर अप्ठेरोमा परेका छन्। यसैले पनि अब सहजताको बाटो अपनाउनुपर्ने डा. नेपालले सुझाए। आगामी आवमा कर्जा विस्तार लक्ष्य ११.५६ प्रतिशत माथि राख्नुपर्ने तर्फ पनि उनले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए।
कर्जाको ब्याजदर घटेर एकल अंकमा आइसक्दा पनि कर्जाको माग बढेको छैन। उपभोक्ताको आय वृद्धि नभई कर्जाको माग वृद्धि हँुदैन। यसैले उपभोक्ताको माग वृद्धि गर्न सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नुपर्यो। सरकारले जति विकास खर्च गर्छ, त्यति नै मौद्रिक नीतिले काम गर्न सक्छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएकाले यसलाई कटौती गरेर समाधान गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेंक विज्ञहरूको भनाइ छ।
व्यावसायिक ऋण असुली नहुने सम्भावना बढ्दै गएकाले यसका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन अर्थात् सम्पत्ति पुनर्निर्माण गर्ने कम्पनीहरू खोल्ने अवधारणामा जानुपर्ने बैंक विज्ञ अनलराज भट्टराई सुझाव दिन्छन्। अर्थतन्त्र चलायमान गर्न ठूला नीतिगत व्यवस्था आवश्यक देखिएको पनि सरोकारवालाहरू औंल्याउँछन्। केवल ब्याजदर घटाउन रिपो रेट, नीतिगत दर घटाए पनि र बढाए पनि केही फरक नपर्ने पनि बताइन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
