ओली प्रधानमन्त्री हुनुको अन्तर्य !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। पुष्पकमल दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत गुमाएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको थियो।

को हुन् केपी शर्मा ओली ? :  नेपालको पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुममा जन्मेका ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रवेश गरी राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको देखिन्छ। प्रजातन्त्र आन्दोलन र गणतन्त्रको पक्षमा लागेका कारण उनी पहिलोपटक सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत पक्राउ परेका थिए।

तत्कालीन अवस्थामा उनी राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा गिरफ्तार गरियो। १४ वर्षका लागि जेलमा राखियो। चार वर्ष एकान्त कारावासमा। उनी जेलमा रहँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) गठन भयो र उनका साथीहरूले उनलाई संस्थापक नेता मान्थे।

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ एउटा संकेत :  केपी ओलीको यसअघिको कार्यकालमा ल्याएको महत्वाकांक्षी योजना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सबैको मनमा रह्यो। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा अनुसन्धान एजेन्सीहरू ल्याउने प्रयास गरे तर शक्ति केन्द्रीकरणका लागि आलोचित बने। दुई वर्षअघिको चुनावमा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उभियो, त्यसपछि नेकपा–एमाले। तेस्रोमा माओवादी केन्द्र।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरे पनि बहुमत रहेको नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गरेको थियो। त्यसपछि दाहालले आफ्नो उम्मेदवारीलाई बलियो बनाउन नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग समर्थन मागे। त्यसपछि उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो। गठबन्धन अन्ततः विघटन भयो। राजतन्त्रको अन्त्य र त्यसपछि गणतन्त्र भएपछि नेपालमा १३ विभिन्न सरकार फेरिइसकेका छन्।

राजनीतिक दलहरू र राजनीतिज्ञ भनेका समाजका ऐनामात्र हुन्। त्यसैले सबै दोष राजनीतिज्ञलाई मात्रै लगाउनु गलत हो। 

अलादिन र ओलीको सन्दर्भ :  केही व्यक्तिको मतअनुसार केपी ओलीलाई नेपालमा सम्मान गरिन्छ। केही व्यक्तिको मतअनुसार उनी चलचित्र ‘अलादिन’जस्तै हुन् जसले जे चाहन्छन्, भन्छन् र गर्छन्। उनले सरकारको नेतृत्व गर्दाका बखत नेपालको विकासका लागि धेरै गौरवशाली योजना बनाए, काम गरे। अध्ययनशील एवं तर्कशील गर्न सक्ने खुबी भएका व्यक्तित्वका रूपमा पनि ओली परिचित छन्।

ओली प्रधानमन्त्री भइरहँदा हालै भएको भारतको चुनावी नतिजाले प्रभाव पार्ने आकलन पनि भइरहेको छ। मूलतः नेपालको अर्थतन्त्रमा न्यून प्रभाव पार्ने कतिपयको धारणा छ। भारतको उच्च वृद्धिदरले गर्दा यसको ‘स्पिलओभर’ प्रभाव नेपालको समग्र विकासमा सकारात्मक हुन सक्छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने सन्दर्भमा भारत नेपालको प्रतिद्वन्द्वी होइन किनभने धेरै लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि जलविद्युत् र सेवा क्षेत्रमा हुने गरेको छ। साथै, चीनसँग बीआरआईको गति कस्तो हुन्छ ? पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतको ऋणबारे चीनसँगको सम्बन्ध पनि चासोको विषय हो। नेतृत्वले नेपालले वस्तु निर्यात बढाउने, पूर्वाधारको विकासलाई बढावा दिने र व्यापारमा बजारीकरणको अवरोधलाई हटाउने काम गर्नुपर्छ।

गठबन्धन र फेरि गठबन्धन :  नेपालप्रति भारतको नीतिले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै प्रभाव पारेको छ। यो ऐतिहासिक, भू–राजनीतिक र आर्थिक कारकहरूबाट प्रभावित जटिल सम्बन्ध हो।

राजनीतिक गठबन्धनहरू गठन हुनुका तीनवटा मुख्य कारण हुन्छन्ः सरकारमा शासन गर्ने बहुमत प्राप्त गर्न र प्रतिपक्षमा सरकारको एक विश्वसनीय विकल्प सिर्जना गर्न अनि चुनावको समयमा चुनावी समर्थनलाई सुदृढ गर्न र अधिकतम परिणामहरू प्राप्त गर्न। जब गठबन्धन सम्झौता हुन्छ सो अन्ततः सबैमा पुग्छ। यसलाई गठबन्धन एकता प्रदर्शन गर्न, पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्न र विभिन्न व्याख्याबाट बच्न सबै पक्षले हस्ताक्षर गरेको औपचारिक दस्तावेजको रूपमा प्रकाशित गर्नु लाभदायक हुन सक्छ।

सम्झौताका सर्तहरूको प्रकाशन विशेष पुस्तिका, प्रेस विज्ञप्ति, संयुक्त, पार्टी अखबार, आदिसहित धेरै तरिकामा गर्न सकिन्छ। नेताहरूले प्रायः गठबन्धनमा प्रवेश गरेपछि पार्टीको तल्लो तहले ‘फलो’ गर्नेछन् भन्ने कुरालाई सामान्य मान्छन्। हालैको कांग्रेससँगको एमाले गठबन्धन साझेदारहरूले सुरुमै ‘विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र’ स्थापना र सहमतिमा हुनुपर्छ। यो संयन्त्र इमान्दार, गठबन्धनभित्रको सम्मानित व्यक्ति वा गठबन्धन ढाँचा बाहिरको व्यक्ति हुनसक्छ।

गठबन्धन सरकारले गर्नुपर्ने काम

नीतिको निरन्तरता :  एउटा सरकारले लागू गरेको नीति तथा कार्यक्रम अर्को सरकारले नमान्ने हालको प्रचलन हटाई सत्तामा पुग्ने दलबीच विकास र सुशासनका क्षेत्रमा न्यूनतम सहमति जुटाएर काम गर्नुपर्छ। सोहीअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। जसले गर्दा छिटोछिटो सरकार बदलिने परम्परा तोडिन्छ।

विधिको शासन स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्य :  विधिको शासन स्थापना र दण्डहीनताको अन्त्यका लागि राज्यका विभिन्न अंगलाई उनीहरूको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर कानुनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग गर्न दिने वातावरण बनाउन ठूला राजनीतिक दलले काम गर्नुपर्छ। 

सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा अनुभवी व्यक्तिको नियुक्ति :  विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा निकायका व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिमा आफ्ना कार्यकर्ता नियुक्त गर्दा सम्बन्धित विषयमा केही न केही जानकारी भएका व्यक्तिहरू नियुक्त गर्ने। स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट) नियन्त्रण गर्न संस्थानका सञ्चालक समितिमा कर्मचारी संगठन वा कर्मचारीका प्रतिनिधि राख्नु हुुँदैन।

दलाल र बिचौलियामाथि नियन्त्रण :  पद्धतिभन्दा बाहिर गएर आआफ्ना व्यक्तिगत तथा समूहगत स्वार्थपूर्तिका लागि मन्त्रालय तथा विभागमा धाउने दलाल र बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्न मन्त्री तथा सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुपर्छ। जिल्ला जिल्लाको नाम भजाएर मन्त्रालयमा ‘डेलिगेसन’ जाने पुरानो संस्कार त्याग्नु पर्छ।

विकास निर्माण आयोजनामा हस्तक्षेपको अन्त्य :  विभिन्न विकास निर्माण कार्यको ठेक्कापट्टा तथा सामान खरिद कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु आवश्यक छ। निर्माण कार्यमा खटिएका कर्मचारीलाई धम्क्याउने, उनीहरूको कर्तव्य पालनामा बाधा पुर्‍याउने कार्य बन्द गरी निर्माण कार्यमा प्रक्रियागत सहजीकरण गर्नुपर्छ।

कर्मचारी सरुवा व्यवस्थित गर्ने :  मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी, आयोजना प्रमुखहरूलाई निश्चित अवधिसम्म काम गर्ने वातावरण तयार गर्न सरुवासम्बन्धी मापदण्ड लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो। राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा प्रयोग गर्ने र केही नगर्ने ती व्यर्थ ‘बजवर्ड’मध्ये भ्रष्टाचार एउटा भएको छ।

सरकारी कर्मचारी र हाम्रा जनप्रतिनिधिविरुद्धको अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूलाई कम्तीमा छिटो टुंग्याउने बेला आएको छ। यसरी, राजनीतिक दलहरू र राजनीतिज्ञ भनेका समाजका ऐनामात्र हुन्। त्यसैले सबै दोष राजनीतिज्ञलाई मात्रै लगाउनु गलत हो।