जनकपुरधाम : मधेशको राजधानी स्थित धनुषाको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकामा सञ्चालित जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) बिना नै सञ्चालन गरेको पाइएको छ। जनकपुरधाम–ढल्केवर सडक खण्ड खन्तर्गत क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका १ रमदैया भवाडी स्थित मेडिकल कलेज सञ्चालनअघि नै ईआईए गराइनुपर्ने भए पनि सञ्चालनको २१ वर्षमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गराएको नपाइएको हो। कलेजले प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएपछि आईओएमले दिएको सुझावलाई अटेरी गरी कलेजले हालसम्म अनाधिकृत रुपमा सञ्चालन गरेको पाइएको छ।
जानकी मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को परिच्छेद ६ दफा ३५ को (ग) बमोजिम जरिवानासमेत भएको छ। मेडिकल कलेजले कानुनमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
यस्तै संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रस्तावको हकमा त्यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्रतिवेदनको विपरीत हुने गरी कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था वन संरक्षण ऐन, २०७६ मा छ।
त्यसैगरी पहिलो पटकलाई जरिवाना गरी सुधार गर्न आदेश दिए पनि आदेश बमोजिम कार्य नगरेमा पहिलो पटक गरिएको जरिवानाको तेब्बर जरिवाना लगायतका कारबाही गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था छ। संघीय वन मन्त्रालय मातहत रहेको वातावरण तथा जैविक विविधता महाशाखाले दिएको जानकारी अनुसार रामजानकी मेडिकल फाउन्डेशन मातहत सञ्चालनमा रहेको मेडिकल कलेजलाई जरिबाना गरिएको थियो। महाशाखाका एक जना कर्मचारीका अनुसार जानकी मेडिकल कलेजले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी सञ्चालन भएको पाइएपछि करिब दुई वर्षअघि नै कलेजलाई के कति कारणले नियम विपरीत सञ्चालन गरिरहेको भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको थियो। उनले भने, ‘त्यसपछि उताबाट जवाफ आयो कि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको छैन। कानुनअनुसार जे जति जरिवाना लाग्छ, जरिवाना लिएर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरिदिनुस्।’
नक्सा विनै भवन
जानकी मेडिकल कलेजले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन मात्र नगराएको होइन गतवर्ष निर्माण सम्पन्न गरेको चार तले भवनको नक्सा पाससमेत गरेको छैन। कलेजले निर्माण सम्पन्न भइसकेको भवनको अभिलेखीकरण गर्ने प्रक्रिया बल्ल थालेको बुझिएको छ। तर, क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिकाका प्राविधिक कर्मचारीले सो भवनको अभिलेखीकरण नगर्ने बताउँदै आएका छन्। नगरपालिका श्रोत भन्छ, ‘कलेजले विभिन्न विचौलिया लगाएर कलेजको भवन अभिलेखीकरण गर्न दबाब दिँदै आए पनि नगरपालिकाले अभिलेखीकरण गर्न मानेको छैन। हामीले मानेका छैनौँ र हुँदैन पनि। कमर्सियल बिल्डिङको भवन अभिलेखीकरण हुँदैन। बिल्डिङ कमर्सियल रहेकाले नक्सा पास गराएरै बनाउनुपर्ने थियो। तर, कलेजले नक्सा पास नगराइ भवन बनाएको हो।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम कसैले पनि गाउँ वा नगरपालिकाबाट नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न हुँदैन। नक्सा पास नगरी वा पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा नक्सापास नगरी भवन बनाएको भए ५ लाख रुपैयाँसम्म र पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन बनाएको भए २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी नगरपालिकाका नगर प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनसक्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३९ को उपदफा ५ मा छ। २०७९ पुस २८ मा कलेजले निर्माण गरिरहेको भवनको निर्माण कार्य रोक्का गर्न नगरपालिकाले लिखित निर्देशन दिएको थियो। तर पनि कलेजले उक्त निर्माण कार्य निर्वाध रुपमा गर्यो।
स्थानीय तह र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई ठाडो चुनौती दिँदै कलेजले आफ्नो भवन निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि अहिले भवनको अभिलेखीकरण गर्न अनेक चलखेल भइरहेको नगरपालिका श्रोतले जनाएको छ। यतिमात्र हैन मेडिकल कलेजकै विद्यार्थीहरूले डीनको कार्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, महाराजगंज र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा गरेको उजुरीमा एक्रिडिएशन स्टयान्डर्स पर द एमबिबिएसको समान्य मापदण्डसमेत पालना नगरेको उजुरीमा उल्लेख छ।
उजुरीमा भनिएको छ, 'कलेजमा बिरामीको संख्या कम्तिमा २५० हुनुपर्छ तर ५० जनाभन्दा बढी बिरामी हुँदैनन्। ईन्सपेक्सन टोलीलाई झुक्याउन १ हजारको दरले दलित बस्तिबाट मानिसलाई नक्कली बिरामी बनाउने र टोलीलाई झुक्याएर कागजमा मात्र झुक्याउने गरिएको छ। मेडिकल कलेजका लागि कम्तिमा १२ विघा जग्गा हुनुपर्नेमा ७ विघा जग्गा र त्यसै जग्गामा भौतिक संरचना अस्पताल, होस्टेल, एकेडेमिक सेक्सन, प्रशासन छ। जहाँ मापदण्ड विपरीतको भवन र भूकम्प प्रतिरोधी क्षमता जाँच र नक्सासमेत पास नभएको भवन छ।’
साथै उजुरीमा आवास, फोहरमैला, अनुशासन, होस्टेलमा डाक्टर वा लेक्टर हुनुपर्नेमा लोकल एसएलसी मात्र पास भएको स्टाफलाई जिम्मेवारी दिइएको जनाएको छ। पुस्तक विनाको लाइब्रेरी र एसएलसी पढेलेखेका सामान्य स्टाफलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको जनाएको छ। डिन कार्यालय श्रोतका अनुसार गुणस्तररहित खाना, अव्यवस्थित क्यान्टिन, खाद्य पदार्थ गुणस्तरहीनता तथा म्याद गुज्रेका खुवाउने गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
निरीक्षणको बेला भीडभाड
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तिमा २५० बिरामीको आवश्यकत पर्नेमा निरीक्षणको बेला मात्रै कलेजमा भीडभाड हुने गरेको बुझिएको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सील, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मातहतको डीनको कार्यालय लगायतका निकायबाट निरीक्षण आउँदा चिकित्सक र बिरामीको मात्रै भीडभाड हुने गरेको कलेजकै एकजना कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा बताए।
अस्पतालले विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई सोही समयमै भीड लगाउने गरेको छ। उनका अनुसार मेडिकल कलेज स्तरको कुनै पनि सेवा सुविधा उपलब्ध छैन। यो अस्पतालमा आउने करिब ९० प्रतिशत सिरियस केसहरू नै हुने गरेको उनको भनाइ छ। जबकि मेडिकल कलेजलाई रेफरल सेन्टरको रुपमा लिइन्छ।
व्यवस्थान पक्षकै कमजोरीले मेडिकल कलेजले आधारभूत सेवा पनि राम्ररी दिन नसकेको त्यहींका एक कर्मचरीले नाम नबताउने सर्तमा जानकारी दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
