शंकरदास वैरागीको बहिर्गमन

शंकरदास वैरागीको बहिर्गमन
फाइल तस्बिर।

वैरागीद्वारा सल्लाहकारले गर्न नहुने र गर्न नसक्ने मुलुकलाई दीर्घकालीन र रणनीतिक असर पार्ने काम गर्ने योजना बुन्दै गरेको खुलासा भएको छ।

काठमाडौं : अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागीले राजीनामा दिएका छन्। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले वैरागीलाई २०८० जेठ ३२ गते नयाँ पद सिर्जन गरेर वैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बनाएका थिए। 

२०८१ असार २८ गते विश्वास मत पाउन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल पदमुक्त भए र उनले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरूले पनि दाहालसँग सँगै राजीनामा दिएर बाहिरिए ।

असार ३० गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। तर, वैरागीले पनि पद छोड्नमा  आनाकानी गरिरहेका थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पदमा आसिन उनी सरकार बदलिए पनि आश्चर्यजनक ढंगले अडिइरहे। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले साउन ४ गते राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको ‘आश्चर्यजनक’ निरन्तरता भन्ने शीर्षकको समाचार प्रकाशित गर्‍यो र त्यसको ५ दिनपछि साउन ९ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका थिए । 

भारतीय राजदूतमा वैरागीको नाम चर्चा थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उनलाई भारतीय राजदूत बनाउन खोजेका थिए तर प्रधानमन्त्री ओलीले नमानेपछि उनको नाम सिफारिस भएन्। भारतीय राजदूतमा वर्तमान राजदूत डा. शंकरप्रसाद शर्मालाई नै निरन्तरता दिने भएको छ।

ओलीले सुरक्षा सल्लाहकार पनि नराख्ने मनस्थिति बनाएको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले बताएको छ। ओलीले नै मुख्यसचिव बनाइएका वैरागी पछिल्लो समय कांग्रेसनजिक भएका छन्। वैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउँदा पनि अबधिभन्दा पहिला नै अघिल्ला मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूत बनाइएको थियो। 

मुलुकलाई रणनीतिक असर पार्ने योजना गर्दै थिए वैरागी 

वैरागीद्वारा सल्लाहकारले गर्न नहुने र गर्न नसक्ने मुलुकलाई दीर्घकालीन र रणनीतिक असर पार्ने काम गर्ने योजना बुन्दै गरेको खुलासा भएको छ। उनले सीमा सुरक्षा र आन्तरिक सुरक्षालगायत विषयमा योजना बनाउन तयारी गर्दै थिए। राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन पक्षलाई थप व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले भन्दै सातवटै प्रदेशमा समन्वयात्मक भ्रमण गर्ने योजना बनाएका थिए।

अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई प्राप्त भएको वैरागीको त्यो योजनामा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको भावनाअनुरूप प्रदेशस्तरमा समग्र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी विविध पक्षको समन्वय, सुसूचित तथा निकट भविष्यमा पुनरावलोकनसहित तयार हुने’ उल्लेख छ। 

सातै प्रदेशको भ्रमण गरी सुरक्षा स्थितिलगायत सम्भावित सुरक्षा चुनौती तथा अन्य समसामयिक विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया सञ्चालन गरी राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्ने उनको योजना थियो। उनले कोशी प्रदेशको नामकरणबाट उत्पन्न अवस्थादेखि सीमा सुरक्षा, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक सुरक्षालगायतका विषयमा केन्द्रित गरेर योजना बनाउने रणनीतिक बनाएका थिए।  

कोशी प्रदेशको नामकरण विषयमा भएको विवादमा पनि वैरागीको चासो देखिएको छ। उनको योजनामा नै कोशी प्रदेश, त्यहाँ पहिचानवादीको विषयलाई प्रमुखताका साथ राखिएको छ। 

वैरागीको योजनामा कोशी प्रदेश र पूर्वी क्षेत्रका पहिचानवादी संगठनको पृष्ठभूमि आवश्यक कोशी प्रदेशको राजनीतिक, रणनीतिक, राजनीतिक, सामरिक र आर्थिक सूचना र खबर संकलन गर्ने उल्लेख छ। 

कोशी प्रदेशको नामकरण, पहिचानवादी तथा अन्य धार्मिक/समाजिक/सांस्कृति विचलन ल्याउने समूहबीचको अन्तरसम्बन्ध र भिन्नता तथा कोशी प्रदेशको वर्तमान घटनाक्रम दक्षिण र पूर्वी जिल्लामा सक्रिया हुनुको कारण, घटनामा बाह्य सहयोग, आर्थिक सहयोगको विषयमा योजनामा उल्लेख छ।

पहिचानवादीको नाममा भएको आन्दोलनका सम्पूर्ण घटनामा भएको आर्थिक सहयोग, घटनाक्रमसम्बन्धी बौद्धिक विचलन ल्याउने समूह व्यक्ति र उद्देश्य तथा कोशी प्रदेशका घटनाक्रमले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्न सक्ने दुरगामी प्रभाव र राज्यकोको तर्फबाट लिनुपर्ने पहलका  विषयमा पनि योजनामा छन्। 

राजनीतिक अस्थिरता 

वैरागीको योजनामा राजनीतिकको विषय पनि छ। राजनीतिक अस्थिरता शीर्षकमा निर्वाचन प्रणाली/शासकीय स्वरूप, अस्थिर सरकार, सरकारको अस्थिर नीति, रणनीति तथा कार्यक्रम, अस्वस्थ्य गठबन्धन, राजनीतिक पार्टीप्रतिको वितृष्ण, राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा पार्टीगत/व्यक्तिगत स्वार्थ प्राथमिकता, नातावाद/कृपावाद/संरक्षणवाद लगायतका विषयमा पनि योजना थिए। 

सीमा सुरक्षा
सीमा सुरक्षा विषयमा पनि उनको योजनामा छन्। खुला सीमाना/सीमा विवाद, सीमा/दशगजा अतिक्रमण, भौगोलिक अवस्थिति, जीर्ण स्तम्भ, शरणार्थी आप्रवासन, सीमा नियमन गर्दा फाइदा कि बेफाइदालगायत विषय छन्। उनको योजनामा आर्थिक सुरक्षा विषयमा पनि छन्।

वैरागीको योजनामा आयात र निर्यात–व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति, गरिबी/बेरोजगारी, प्रतिव्यक्ति आय/कुल गार्हस्थ्य उत्पादन/क्रयशक्ति/ वैदेशिक विनिमय दर, मौद्रिक नीतिलगायतका विषय उनको योजनामा छन्। 

श्रम आप्रवासन/विप्रेषण, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय गौरकका आयोजना र राष्ट्रियहित, कृषिमा आधारित उद्योग जस्ता विषयमा पनि वैरागीको योजनामा छ। आन्तरिक सुरक्षा भन्दै संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण संरचना/निकाय/प्रतिष्ठानहरूको सुरक्षा, धार्मिकअतिवाद/कट्टरपन्थी/धर्मान्तरण/प्रचारप्रसाद/लगानी–एनजीओ, आइएनजीओ, जातीय द्वन्द्व र विभेद, बाह्य शक्ति राष्ट्रको चलखेल लगायत विषय पनि उनको योजनामा छ। साम्प्रदायिक/पहिचानवाद/विखण्डनवाद/बहुल राष्ट्रिय राज्य– (सशस्त्र समूह/सशस्त्र विद्रोह/सैन्य दस्ता/)/आतंकवाद–नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आतंककारी घटना घटेको खण्डमा हामीले गर्नुपर्ने उपायहरू/जातीय सेनालगायत गम्भीर विषय उनको योजनामा उल्लेख छ।  

त्यस्तै साँस्कृतिक विवाद, राजनीतिक, सामाजिक र साम्प्रदायिक अराजकता/प्रदर्शन/ आन्दोलन/विद्रोह, बाह्य शक्ति राष्ट्रको प्रभाव/हस्तक्षेप, अपराधिक गतिविधि, हातहतियार ओसारपसार, मानव तस्करी, लागू औषध, विपद्, संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको स्रोत साधनको बाँडफाँट, प्रयोग र क्षेत्राधिकार विवाद, प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन, सुरक्षा निकायहरूको क्षमता, प्रतिरक्षा सामर्थ, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न नसक्नु, विविधता व्यवस्थापन, सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक, आर्थिक, जातीय, जनसांख्यिक, भौगोलिक, शैक्षिक, विकास, सहअस्तित्व, समन्वय, सहकार्य, अपनत्व,  स्रोत साधनको समुचित वितरण वैरागीको चासो देखिएको छ।  समानुपातिक आरक्षण प्रणाली राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय हितका मुद्दाहरूमा सबै राजनीतिक दलहरूको साझा अवधारणा, नैतिकता, राष्ट्रिय विश्वसनीयता/सम्मान/पहिचान, आतंकवाद, हिंसात्मक गतिविधि, विखण्डनकारी प्रवृत्ति र गतिविधि गम्भीर विषयमा उनको योजनामा छ।  

आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास,बाह्य गतिविधि/विदेशी चलखेल, जनमतको कदर, अन्धराष्ट्रवाद,मानवीय सुरक्षा पनि छन्। मित्र तथा छिमेकी राष्ट्रहरूको नेपालसँग सरोकार र नेपालले न्यूनतम अपनाउनुपर्ने नीति तथा उपायहरू जस्तो विषयमा पनि सल्लाहकारको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर प्रतिवेदन तयार गरेका छन्। शक्ति सन्तुलन, पारवाहन सन्धि, क्षेत्रीय संगठनमा नेपालको भूमिका, विभिन्न देशसँगको सम्बन्धमा विविधिकरणमा उनको चासो देखिएको छ। 

राष्ट्रिय सुरक्षाका आयामहरू जस्तो भू–राजनीतिक पक्ष,आन्तरिक द्वन्द्व किन हुन्छन् (बहुलवादलाई व्यवस्थापन गर्न नसकिनु), अनेकतामा एकता, आर्थिक सुरक्षा, सुशासन र सेवा प्रवाह (कमजोर राज्य संयन्त्र), (अस्तित्व रक्षाको रणनीति) नेतृत्व, समाजिक सुरक्षा, साइवर सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा जस्ता विषय पनि उनको योजनामा छ। असान्दर्भिक विषयमा उनको चासो देखिएको स्पष्ट हुन्छ। सल्लाह दिने व्यक्तिले पूरै देशको योजना बनाउनको लाग्नुभित्र रहस्य गम्भीर रहेको सम्बध स्रोतले बताएको छ। सल्लाहकारबाट बाहिरिएसँगै उनको यो योजनामा ब्रेक लागेको छ। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.