काठमाडौं : आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त सञ्चार उद्योगका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न सञ्चार उद्यमीले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्। विनाशकारी भूकम्प, आर्थिक नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी एवं विश्वव्यापी आर्थिक राजनीतिक संकटका कारण नेपाली सञ्चार उद्योग आर्थिक रूपमा धराशायी अवस्थामा पुगेको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्।
मिडिया उद्यमीको साझा संस्था मिडिया एलाइन्स नेपालले बुधबार उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मूल प्रवाहका मिडियाका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेको हो। विज्ञापनदाताले विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको बिल अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने, लोककल्याणकारी विज्ञापन समयअनुसार वृद्धि गर्नुपर्ने, ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म थप सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्युज प्रिन्टमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने लगायतका माग एलाइन्सले राखेको छ।
त्यस क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले मिडियालाई कमजोर हुन नदिने आश्वासन दिए। मिडियामा भएका समस्या बेखबर नहुने र सरकारले नजरअन्दाज नगर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिबद्धता जनाए। ‘तपाईंहरूले राख्नुभएका समस्यामाथि के सम्भव छ÷के छैन भन्नेबारे सघन ढंगले गृहकार्य गर्ने छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘फेरि बसेर छलफल गरौंला। त्यसबाट निचोड पनि निकाल्ने छौं।’
अर्थमन्त्री पौडेलले मिडिया, मिडिया हाउस र सरकारबीच महत्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनामा मिडियाले खेलेको भूमिका र योगदानको प्रशंसा गरे। ‘नेपाली मिडियाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सधंै साथ दिएका छन्,’ उनले भने, ‘मिडिया कमजोर हुनु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो। यसैले मिडिया कमजोर हुनुहुँदैन।’
मिडिया हाउसको समस्या समाधान गर्न, कमजोर हुन नदिनका निम्ति सरकारले छलफल गरेर निकासा खोज्ने अर्थमन्त्री पौडेलले आश्वासन दिए। ‘हाम्रो सामथ्र्य, पहुँच र दायराभन्दा बाहिर पुग्यो भने झकझक्याउनु होला,’ उनले भने, ‘मिडियासँग सस्तो टिप्पणीभन्दा पनि जिम्मेवारीपूर्वक र जवाफदेहिपूर्वक प्रस्तुति हुनुपर्छ।’
मिडिया एलाइन्स नेपालका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले विनाशकारी भूकम्प, आर्थिक नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी, एवं विश्वव्यापी आर्थिक राजनीतिक संकटको कारण नेपाली सञ्चार उद्योग आर्थिक रूपमा धराशायी अवस्थामा पुगेको बताए। शिथिल बनेको मिडियाका समस्या र समाधानका लागि दर्जन बढी माग पेस गरे। अध्यक्ष राजकर्णिकारले केही वर्षदेखि थपिएका एकपछि अर्को संकटलाई तत्काल सम्बोधन नगर्ने हो भने मूल प्रवाहका व्यावसायिक मिडिया बाँच्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्ने बताए।
‘मूल प्रवाहका सञ्चार माध्यम कमजोर हुँदा समाजमा गलत तथा भ्रामक सूचनाको प्रवाह भई आम नागरिकहरू दिग्भ्रमित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर वर्तमान राजनीतिक प्रणालीसहित राज्यका हरेक क्षेत्रमा पर्छ,’ अध्यक्ष राजकर्णिकारले भने, ‘यसर्थ यो तथ्यलाई समेत मनन गर्दै संकटग्रस्त मिडिया उद्योगलाई तत्काल राहत र संरक्षणकानिम्ति सरकारले पहल गर्नुपर्छ।’ मिडिया एलाइन्सले ०७७ सालदेखि प्रधानमन्त्री, अर्थ तथा सञ्चार मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी पत्र पठाए पनि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा पूर्णतः बेवास्ता गरेको अध्यक्ष राजकर्णिकारले बताए।
मिडिया एलाइन्सका मुख्य माग
- मदिराजन्य पदार्थको प्रिन्ट र प्रसारण माध्यममा विज्ञापन गर्न लगाइएको निषेधले झनै ठूलो समस्या उत्पन्न भएकाले अब सञ्चारमाध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापनमा लगाइएको निषेध खुला गर्नुपर्ने।
- सम्पूर्ण सरकारी विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्डबाट विज्ञापन एजेन्सीमार्फत जाने र विज्ञापनदाताले विज्ञापनको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको बिल अनिवार्य रूपमा संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०३६ को प्रावधानअनुसार सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्ने भन्ने कानुनी प्रावधानको समेत धज्जी उडाउँदै बजेटको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने
- लोककल्याणकारी विज्ञापनमा समयअनुसार वृद्धि गर्नुपर्ने।
- नेपालमा व्यापार, व्यवसाय तथा सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाली कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा १ प्रतिशत र विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा ३ प्रतिशत रकम विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- सहुलियत ऋण सम्बन्धमाः श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक एवं मिडियाको दैनिक सञ्चालन खर्चको निमित्त बिनाधितो वा सम्बन्धित मिडिया व्यवसाय नै धितो राखेर बढीमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोडसम्म थप सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- करको ब्याज तथा जरिवाना मिनाहा तथा सहुलियत सम्बन्धमा : मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समयमै नबुझाएको कारण लाग्ने ब्याज तथा जरिवाना मिनाह गरी बुझाउन बाँंकी भ्याट किस्ताबन्दीमा बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- पत्रपत्रिका छपाइका लागि प्रयोग हुने न्युज प्रिन्टमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने।
- रेडियो तथा टेलिभिजनको नवीकरणमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत रोयल्टी शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने।
- नियमन सम्बन्धमा : सरकारी नियमनमा नपरेका सामाजिक सञ्जालहरू युट्युब च्यानललाई नियमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- सामाजिक सञ्जालबाट करिब ८ अर्बभन्दा बढी रकम बिदेसिएकाले यसलाई नियमन गरी करको दायरामा ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
- राज्यले लिनुपर्ने संगित रोयल्टीको रकम अमुक संस्थामार्फत लिने कार्य बन्द गरी राजस्व सरह उचित रूपमा राज्यको खातामा जाने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने।
- देशको आवश्यक्ता अनुसारको मिडिया दर्ता र यसको प्रक्रियाका बारेमा नेपाली बजार अनुकूल हुने गरी मात्रै नयाँ दर्ता अनुमति प्रदान गर्नुपर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
