मन्त्री कारखाना भइरहेका प्रदेश

मन्त्री कारखाना भइरहेका प्रदेश

२०७९ सालमा भएको निर्वाचनपछि संघमा दुईजना प्रधानमन्त्री फेरिए । तर, प्रदेशहरूमा भने त्यसको परकम्प झन् ठूलो गयो । कोशी प्रदेशमा मात्रै पाँच पटक मन्त्रिपरिषद् बदलियो, गण्डकीमा चार पटक । मधेसमा १७ महिनामा ३४ जना मन्त्री भए । सबैभन्दा धेरै लुम्बिनीमा ५४ र बागमतीमा ३७ जना मन्त्री भएका छन् । कोशीमा २९ मन्त्री हुँदा र सुदूरपश्चिममा २६ मन्त्री भएका छन् । सुदूरमा ५४ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये मन्त्री भएकाको संख्या आधा भइसकेको छ । कर्णालीमा पनि ४० को झन्डै आधा अर्थात् १८ मन्त्री भइसके । पहिलो कार्यकालको पनि हिसाब गर्ने हो भने सयौं मन्त्री उत्पादन गरेर प्रदेशहरूले आफूलाई मन्त्री कारखाना सिद्ध गरेका छन् ।

७० वर्षको राजनीतिक उथलपुथलपछि लेखिएको संविधान कार्यान्वयनमा आएपछि संघीयताबाट जुन स्थिरताको आशा गरिएको थियो, त्यस विपरीतको भोगाइ जनतासँग भएको छ । प्रदेशहरू जनताको नजिकका सरकार हुन् । तिनले जनताको आवश्यकता पूरा गर्न योगदान पनि गरेका छन् । संघको मुख ताक्नु नपर्ने अवस्था धेरै हदसम्म भएकै छ । तर पनि संघीयता र प्रादेशिक संरचनाप्रति चरम आक्रोश सिर्जना हुनुको मूल कारण नै मन्त्री नै मन्त्रीको लावालस्कर लाग्नु हो । एमाले र कांग्रेसले जुन गठबन्धन गरेर संविधान संशोधनको पनि बहस थालेका छन्, त्यसमा जनताको सबैभन्दा पहिलो चासो प्रदेशसभाको संरचना सानो होला भन्ने आशा मिसिएको छ । मन्त्रीहरूको संख्या अहिले भइरहेको भन्दा आधा होस् भन्ने छ । संविधानले प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत सदस्य मन्त्री हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई घटाएर १० बनाउनु मनासिब पनि देखिन्छ ।

किनभने संघीय सरकारमै २५ जना मन्त्रीको व्यवस्था संविधानले गरेको छ भने प्रदेशहरूका झन्डै त्यति नै हुने गरी पनि मन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था व्यावहारिक होइन । सयभन्दा बढी प्रदेशसभा सदस्य भएका प्रदेशमा २० जनाभन्दा बढी मन्त्री हुँदा संघकै जति पुग्छन् । नभएको त्यसको आधा त धेरैतिर छन् । मन्त्री नै मन्त्री हुँदा भवनका झ्यालझ्यालमा मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गर्नु परेको दृश्यले धेरैको आँखामात्रै होइन, मन बिझाएको छ । यसै पनि खर्चिलो भयो भन्ने जुन आरोप संघीयताले खेप्नु परेको छ, त्यो आवाज सम्बोधन गर्न पनि मन्त्रीहरूको संख्या कम्तीमा पनि आधा झार्नुपर्छ । यसरी नै मन्त्रीमाथि मन्त्री बनाइरहने, सरकार फेरिरहने हो भने आन्दोलनकै माध्यमबाट भए पनि जनताले दलहरूलाई सबक सिकाउन समय नलाग्न सक्छ । सचेत दलका नेताहरूले बेलैमा सचेतना देखाउनु उत्तम हुन्छ ।

 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.