काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन मुनाफामा ५ अर्ब रुपैयाँदेखि साढे ५ अर्ब रुपैयाँ वृद्धि हुने भएको छ। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूले असल कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.२० प्रतिशतबाट घटाएर १.१० प्रतिशतमात्रै छुट्ट्याउन पाउने भएकाले नाफा वृद्धि हुने भएको हो।
यससँगै, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले १.३ प्रतिशतबाट १.१ प्रतिशतमात्रै छुट्ट्याउन पाउने भएका छन्। यसैक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल कर्जाको गुणस्तर वृद्धि गर्न एकै पटक नगरेर विगत डेढ वर्षदेखि क्रमिक रूपमा ५ प्रतिशतबाट घटाउँदै अहिले असल कर्जा १.१० प्रतिशत राखिएको बताउँछन्। ‘यसरी घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ५ अर्बदेखि साढे ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याउनु नपर्दा नाफाको बाटो खुल्छ। अन्तत ः अब असल कर्जाको प्रतिशत घटेर १ प्रतिशतमा आउने सम्भावना देखिन्छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थालाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन थालेको छ। यसैक्रममा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा वृद्धि हुने भएको हो।
यस्तै, अब एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका ऊर्जालगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा प्रवाहित असल कर्जाहरूको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रूपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.१० प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने भएको छ। यसअघि १.२० प्रतिशत थियो। उदाहरणका लागि, कुनै कर्जाको ग्रेस अवधि ४ वर्ष रहेछ भने त्यस्तो कर्जाका लागि पहिलो वर्ष ०.२७ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.५५ प्रतिशत, तेस्रो वर्ष ०.८२ प्रतिशत र चौथो वर्षदेखि १.१० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने भएको हो। यस्तै, रेशम, जुट, कपासलगायतका कृषि खेती र व्यावसायिक रूपमा गरिने आँप, सुन्तला, जुनार, मौसम, किबी, ड्र्यागन फ्रुट, कागती, लिची, एभोकाडोजस्ता फलपूmल खेतीका लागि प्रदान गरिएको कर्जामा पहिलो वर्ष ०.२ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ०.६ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि १.१० प्रतिशत साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ।
यससँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा प्रवाह भएका परियोजनाको उत्पादन क्षमता विस्तार हुने सुनिश्चित भई लगानीमा हुने वृद्धि वा अन्य लागतमा वृद्धिजस्ता कारणले सुरुमा तोकिएको कर्जा भुक्तानी गर्ने अवधिमा कर्जा चुक्ता गर्न सक्ने स्थिति नरहेका ऋणीमध्ये राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका हाइड्रोपावर, केबलकार, सिमेन्ट, तारेहोटल वा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी परियोजनालाई देहायका सिर्त पूरा गरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गरेको अवस्थामा १.१० प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ। यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुखुरापालन व्यवसायका लागि प्रवाह गरेको कर्जा बर्डफ्लु रोगका कारण साबिकको भुक्तानी तालिका वा सर्तबमोजिम चुक्ता गर्न नसक्ने भई कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुपरेमा एक पटकलाई ऋणीको ऋण तिर्ने लिखित योजना, धितो सुरक्षणको पर्याप्तता र भविष्यमा ऋण तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरेको अवस्थामा १.१० प्रतिशतमात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सक्ने गरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ। यसरी पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूलाई असल कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिने छ।
भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भए सूक्ष्म निगरानी वर्गमा
कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणबाहेक) वर्गीकरण भएकोमा उक्त कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी भई किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र ६ महिनासम्म सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्ने भएको छ। उक्त अवधिपछि असल वर्गमा स्तरोन्नति हुनेगरी सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ।
निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जाको किस्ता र ब्याज आंशिक भुक्तानी भई निष्क्रिय वर्गमै रहने अवस्थामा सोही वर्गभित्र स्तरोन्नति गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ।
निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई पुनर्स्थापना दिएर राहत
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीलाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्म भुक्तानी गर्ने समयावधि थप गर्नुपर्नेछ। यस्तो कर्जाको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न नपाइने तथा पेनाल ब्याज, शुल्क, हर्जाना, ब्याजको ब्याज लिन पाइने छैन। तर छुट पाउने अवधिभित्र कर्जाको सावाँ, ब्याज भुक्तानी नगरेमा पूर्वनिर्धारित सर्तबमोजिम सम्पूर्ण भाखा नाघेको अवधिको पेनाल ब्याज लिन यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
यससँगै निर्माण व्यवसायीको चेक अनादर भएको कारणले मात्र निर्माण व्यवसायी संस्थालाई २०८१ मंसिर मसान्तसम्म कालोसूचीमा समावेश गरिने छैन। उक्त व्यवस्थाले निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनस्र्थापनाकोका लागि गरेको व्यवस्थाले राहत दिएको छ। तर सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तान गर्नुपर्ने रकम भुक्तान नभई व्यवसायी कालोसूचीमा पर्न सक्ने र, कर्जा नवीकरण नहुने संकेत देखिन्छ।
- कर्जामा गर्नुपर्ने विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.२० प्रतिशतबाट घटाएर १.१० प्रतिशतमात्रै छुट्ट्याउन पाउने व्यवस्था
- बैंक तथा वित्ताीय संस्थाहरूको सञ्चालन मुनाफा ५ अर्बभन्दा बढी वृद्धि हुने अवस्था
यद्यपि कर्जाहरू निष्क्रिय कर्जामा परिणत हुने समस्यालाई केही समयका लागि पर सारिएको कारण व्यवसायीलाई राहत हुने र बैंकहरूलाई कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता हुनेछ। बैंकहरूको मुनाफामा वृद्धि हुनेछ। यस्तै, केन्द्रीय बैंकले स्वदेशी प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल (पीईभीसी) संस्थाको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर लगानी रहेको साना तथा मझौला उद्योग कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र त्यस्ता संस्थालाई कालोसूचीमा समावेश गरिने छैन।
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू ढिलाइले न्यून कर्जा प्रवाह बढाउने
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित भ्यारियन्स एनालाइसिस गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई २०८२ साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी समयावधि थप गरिएको छ। यो व्यवस्थाले विगत दुई वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अवस्थामा न्यून कर्जा प्रवाहको स्थितिलाई केही हदसम्म बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। व्यवसायीलाई तत्काललाई भइरहेको कर्जा उपयोग गर्न सहजता हुने देखिन्छ।
बैंकदर घट्यो तर कर्जामा पार्दैन प्रभाव
यसअघि ७ प्रतिशतको बैंकदरलाई ६.५ प्रतिशतमा कायम गरिएको छ। यस्तै, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधादर ६.५ प्रतिशत, तल्लो सीमाको रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ३.० प्रतिशत र नीतिगत दरको रूपमा रहेको रिपो दरलाई ५.० प्रतिशत कायम गरिएको छ। तर राष्ट्र बैंकले उक्त दर घटाए पनि यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा खासै प्रवाव नै पार्दैन।
गुरुप्रसाद पौडेल
कार्यकारी निर्देशक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग
केन्द्रीय बैंकले लिएका नीतिगत व्यवस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्वास्थ्य सुदृढीकरण र प्रवद्र्धन गर्ने हो। मौद्रिक नीतिले नियमन, सुपरिवेक्षण, भुक्तानी प्रणाली र विदेशी विनियमावली सम्बन्धी नीतिगत विषय सबै पर्छन्। अहिले असल कर्जाको सीमा घटेर १.१० प्रतिशत छ। अझ घटेर १ प्रतिशतमा आउने सम्भावना देखिन्छ। कालोसूचीमा केही समय नपर्ने व्यवस्था सम्बन्धित क्षेत्रलाई केही समयसम्म मात्रै सहजीकरण गरिदिएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
